काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद् अधिवेशन बसेको दोस्रो दिन नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पुस २६ को कार्यसूचीमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव समावेश गर्न दाहालले सोमबार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र पठाएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस २५ मा संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास भएको स्पष्ट पार्न विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । पारित नभएमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन् । यसको बहुमत ल्याउन दाहालको पक्षमा कम्तीमा १ सय ३८ सांसद हुनुपर्छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्र तीन सांसदले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाएका छन् । सातै दलका १ सय ६६ र स्वतन्त्र सांसद ३ जनाले नै दाहालको पक्षमा मतदान गरेमा ६१.४५ प्रतिशत मत हुनेछ । ‘सरकारको पक्षमा एक सय ६९ त पक्का नै छ । यो संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘कसको समर्थन थपिन्छ भन्ने यकिन हुन बाँकी छ ।’
विश्वासको मत लिने सूचना प्राप्त भएपछि महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछन् । सभामुखले उक्त सूचना प्राप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी दिन र समय तोक्नेछन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । छलफलमा उठेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीमाथि सभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने प्रश्न बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानअनुसार अहिले लिएको विश्वासको मत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ‘प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने’ संविधानमा उल्लेख छ ।
विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र बिनाविभागीयलाई जिम्मेवारी दिँदा असन्तुष्टि बढेर विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीले पाउने समर्थनको संख्या कम हुने आकलन सत्तारूढ दलको छ । सरकारलाई समर्थन गरेकामध्ये एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनमतको मात्रै मन्त्रिमण्डलमा सदस्य छन् । सरकारलाई समर्थन जनाएका राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने निर्णय गर्न सकेका छैनन् । जसपा र राप्रपामा आन्तरिक विवाद छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेसहितका सर्त सारेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने एकसूत्रीय माग राखेको छ ।
पुस २५ मा ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षमा १ बजे बैठक बस्दै छ । बैठकमा जबराले सबै सदस्यलाई स्वागत गर्ने, राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जानकारी दिनेछन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सूचनाबारे पनि बैठकमा जानकारी गराइने कार्यसूची हुनेछ । पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली जारी नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र अन्य कामकारबाही नियमित एवं प्रभावकारी बनाउन अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीलाई स्वीकार गर्ने वा अन्तरिम कार्यविधि बनाउने भन्ने निर्णय हुनेछ ।
पहिलो बैठक सञ्चालनको नियम बनाउन र अन्य विषयमा छलफल गर्न सचिवालयले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकको सहमतिअनुसार बैठक सञ्चालनको नियम पहिलो बैठकमा सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ । यही बैठकले सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्य पनि मनोनीत गर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनपछि संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ । त्यस्तै सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
