काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अरू कुनै माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा संस्था जोगाउन राष्ट्र बैंकबाट लिन पाइने ऋण अन्तिम ऋणदाता सुविधा अब ६ महिनाका लागि मात्र उपलब्ध हुने भएको छ । संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएका कारण आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भए राष्ट्र बैंकबाट लिइने यस्तो सुविधाको समयावधि एक वर्षबाट घटाएर ६ महिना बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली ०७९’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधाका लागि संस्थाले निवेदन पेस गर्दा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक दरमा थप २ प्रतिशत पेनाल ब्याज जोडेर मात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक दरमै यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए । हाल राष्ट्र बैंकले ८.५ प्रतिशत बैंक दर तोकेको छ । ‘अन्तिम ऋणदाताका रूपमा उपलब्ध गराइएको ऋणको भुक्तानी अवधि ६ महिनासम्मको हुनेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधाका रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिनेछ ।’
राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, नेपालभित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहुमूल्य धातु, विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र, सरकारले दिएको प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, संस्थाको असल कर्जा, विविध लगानी तथा आसामीलगायत सम्पत्ति पनि धितो (सुरक्षण) का रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।
यसरी राखिने धितो सुरक्षणको मूल्य समायोजन गर्दा राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार घटाउन (हेयरकट) गर्न सक्ने अधिकार पनि विनियमावलीमा छ । यसअघि धितो सुरक्षणको मूल्यका आधारमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने व्यवस्था थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइने रकम तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकै पटक वा पटक/पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह गरिने प्रावधान छ । यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन, लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यावसायिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापमा सर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीमा छ ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ नभई व्यवस्थित गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई विनियमावली बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि नीतिगत व्यवस्था मात्र थियो अहिले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाको विनियमावली नै बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो यसअघिको भन्दा परिष्कृत छ ।’
अन्तिम ऋणदाता सुविधा समस्यामा परेका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने एक प्रकारको ऋण हो । कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएको कारण देखाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले अन्तिम ऋणदाता सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरे र त्यस्तो अनुरोध राष्ट्र बैंकलाई मनासिब लागे राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्ने गर्छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा मात्र यो सुविधा पाइन्छ ।
यही कारण वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा वित्तीय स्थायित्व कायम गराउन राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गर्छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत पछिल्लो पटक साविकको विभोर विकास बैंकले मात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिएको छ ।
