काठमाडौं : सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर डेढ खर्ब नाघेको छ। आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व घट्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदा सरकारले आम्दानीभन्दा १ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो। राज्यको ढुकुटीमा जम्मा रकम यस्तो अवस्थामा खर्च गर्ने गरिएको छ।
असोजदेखि घाटामा चलेकामा फागुनसम्म आइपुग्दा अन्तर थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। असोजमा आम्दानीभन्दा ४६ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको थियो। माघसम्म बढेर १ खर्ब १३ अर्ब पुगेको थियो। फागुनमा बजेट घाटा ४३ अर्बले बढेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आम्दानी भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड मात्रै भएको छ।
चालू खर्च नै राजस्व संकलनभन्दा बढी छ। यस अवधिमा राजस्व ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ संकलन भए पनि खर्चमध्ये ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड चालू प्रकृतिको हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च पुँजीगतभन्दा बढी भएको छ। सरकारले ८ महिनामा ८४ अर्ब २५ करोड पुँजीगत खर्च गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६ अर्ब १२ करोड छ।
सरकारी आम्दानी वार्षिक राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत छ। खर्च भने आम्दानीभन्दा बढी ४३.४४ प्रतिशत छ। वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी घटाउँदा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ प्रतिशत पनि छैन।
सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५१.४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड खर्च गर्ने भनेकामा २२.१५ प्रतिशत मात्र तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुनसम्म ३७.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
सरकारले वर्षभर १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुईतिहाइ अवधि बित्दा ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठेको छ।
वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकामा ४ अर्ब ८० करोड मात्र भित्रिएको छ। यसबाहेक सरकारले ३५ अर्ब २१ करोड अन्य प्रकारको आम्दानी गरेको छ।
सुरुको लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च नहुने अनुमानका साथ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएका थिए। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटमध्ये १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड मात्र खर्च गर्ने अनुमान गरेका थिए।
पौडेलले सुरुको विनियोजनको ८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने बताएका हुन्। आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको तर्कका साथ बजेटको आकार ठूलो परिमाणले घटाइएको हो। चालू वर्ष सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुनुका साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिन भइरहेको छ।
चालू खर्च सुरुको अनुमानभन्दा असारसम्म १ अर्ब ६२ करोड कम खर्च हुने अनुमान छ। यस्तै पुँजीगत खर्च सुरुको अनुमानभन्दा ६७ अर्ब कम अर्थात् ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ सुरुमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड छुट्याइएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड (९३.०५) मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको अनुमान पनि घटाएको छ। वर्षभर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड (८८.७१ प्रतिशत ) संकलन हुने संशोधित अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान र ऋण सुरुको अनुमानभन्दा क्रमशः १७ अर्ब र ७२ अर्ब कम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले सुरुको लक्ष्यभन्दा १६ अर्ब कम आन्तरिक ऋण उठाउने संशोधित लक्ष्य राखेको छ।
रित्तिँदै सरकारी ढुकुटी
आम्दानी घट्दा तथा खर्च बढी हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषमा रहेको रकम रित्तिने क्रममा छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको अवस्थामा सरकारले केन्द्रीय बैंकमा रहेको ढुकुटी (विभिन्न कोषको रूपमा रहेको)बाट पैसा चलाउन सक्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा (विभिन्न कोषमा रहेको रकम) माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ। सो रकम पनि सकिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई गत आवमा उठेको कुल राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ। तर, यही क्रममा आम्दानी घट्दै र खर्च बढ्दै जाने हो भने ढुकुटीमा रहेको रकम पनि रित्तिएर विषम परिस्थिति सिर्जना हुने डर छ।
