बीबीसी : अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)ले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। युक्रेनबाट बालबालिकालाई अवैध रूपमा रूस पठाउनेलगायतका युद्ध अपराधका लागि उनी जिम्मेवार रहेको आईसीसीको आरोप छ।


आईसीसीका न्यायाधीशहरूले पुटिनसहित मारिया अलेक्सेभना लभोभा–बेलोभाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मारिया रूसको बालअधिकार आयुक्त हुन्। युक्रेनमा आक्रमणपछि युक्रेनी बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा रूस लगिएको हुँदा उनलाई समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।

युक्रेनमा २४ फेब्रुअरी २०२२ बाट रूसले युक्रेनमाथि हमला गरेको आईसीसीले उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत नेदरल्यान्डसस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्थायी न्यायाधिकरण संयन्त्र हो। जसमा जन–नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमणको अपराधको लागि अपराधी विरुद्ध मुद्दा चलाइन्छ। पुटिन र रूसविरुद्ध युद्ध अपराधमा यही फेबुअरी २२ मा मुद्दा दायर भएको थियो। यस अदालत रोम स्टेट्युटमार्फत गठन भएको हो।

यसैबीच, युक्रेनमाथिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय छानबिन आयोगले सयौं युक्रेनी बालबालिकालाई अवैध रूपमा रूस पठाएको प्रमाण रहेको बताएको छ। रूसले बालबालिकालाई रूसी नागरिकता लिन बाध्य पार्ने लगायतका गतिविधि गरेको आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ। युक्रेन सरकारको तथ्यांकमा जबर्जस्ती रूस लैजाने बालबालिकाको संख्या १६ हजार २ सय २१ रहेको छ।

के हो युद्ध अपराध ?

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अनुसार युद्धको पनि नियम हुन्छ। सन्धिहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताहरूमा उल्लेख भएका नियम मिच्न पाइँदैन। सैन्य बलहरूले जानाजानी नागरिकहरूलाई आक्रमण गर्न नमिल्ने धेरै कानुन छन्। ती नियम र कानुन मिचेमा युद्ध अपराध मानिन्छ। null

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौताहरूमा केही हतियारहरू युद्धका लागि प्रतिबन्धित पनि छन् त्यस्ता हतियारका प्रयोग गरिए अपराध मानिन्छ। रासायनिक वा जैविक हतियारहरू अहिले युद्धमा प्रतिबन्ध गरिएका हतियारमध्येमा पर्छन्। युद्धकै समयमा भएका बिरामी र घाइतेहरूको हेरचाह नगरिनु पनि युद्ध अपराध मानिन्छ। युद्धका समयमा यस्ता गतिविधिमा रूसको संलग्नता देखिएको आईसीसीले जनाएको छ।

युक्रेनको अदालतले यसअघि नै एक रुसी सैनिकलाई मुद्दा चलाइसकेको छ। आक्रमण सुरु भएको केही दिनमा नै उत्तर–पूर्वी गाउँ चुपाखिभकामा रूसी ट्यांक कमाण्डरले निर्दोश व्यक्तिलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए। ती सैनिकलाई आजीवन जेल सजाय सुनाइएको थियो। तथापि, सैन्य कमाण्डर वा वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू भन्दा युद्ध अपराधको लागि व्यक्तिगत सैनिकहरूलाई अभियोग लगाउन सजिलो हुने विज्ञ बताउँछन्।