काठमाडौं । नेपाललाई भारतको बिहारबाहेका अन्य राज्यमा विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपाल-भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समितिको पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकले अन्य राज्यमा पनि विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खोलेको हो ।
नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने बैठकको निर्णयसँगै विद्युत निर्यात विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार बसेको १४औं बैठकको निर्णयअनुसार एक महिनाभित्र नेपालले मोडालिटी तय गरिसक्नु पर्नेछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो ।
‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसबाट वषर्ायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ ।’
बिहारसँग कटैया (बिहार)-कुशवा (नेपाल) र रक्सौल-परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् ।
गत फागुनको पहिलो सातामासम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया-कुशवा र रक्सौल-परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३भित्र र अपि्रल/मे २०२३मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रति युनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ -११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३को लागि १३२ केभि प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।
विद्युत आदानप्रदान सम्झौता बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको वेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए ।
आव २०१९/२०का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन । भारतीय पक्षबाट वाषिर्क साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यबृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो ।
विगतमा गरिएको विलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको उनको भनाइ छ ।
‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो, चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत निर्यात गर्दा पनि पाउने छौं,’ घिसिङले भने ।
उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अपि्रल तथा मेका लागि प्रति युनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताए ।
घिसिङले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका कम्पनीहरुले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युतमात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकोले उक्त कम्पनीहरु प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन् ।’
बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकोले दर सस्तो भएको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रुपमा प्रतियुनिट विद्युत्को औसत दर १२ भारुसम्म पने गएको छ । ‘यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ, त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ,’ घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले आवश्यक परेको वेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत आदान प्रदान सम्झौता -पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको विजुली भारतबाट आयात गर्छ ।
व्यापारिकरुपमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट विजुली ल्याइरहेको छ ।
प्राधिकरणले प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।
