— चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै अर्को एक इनिसिएटिभलाई अघि ल्याए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय समितिमा महासचिवसमेत रहेका राष्ट्रपति सीले गत बिहीबार ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ’ (जीसीआई) को प्रस्ताव राखेका हुन् ।
उक्त अवसरमा उनले विश्वका राजनीतिक दलहरूलाई विकासलाई राष्ट्रिय आधुनिकीकरणको अभियानसँग घनिष्ठ रूपमा एकीकृत गर्न आह्वान गरेका थिए ।
सीले जीसीआई अघि सारेसँगै सन् २०१३ को मार्च १४ मा पहिलो पटक राष्ट्रपति भएदेखि चारवटा इनिसिएटिभलाई ल्याइसकेका छन् । सीले सोही वर्ष नै ‘वान बेल्ट वान रोड’ योजना अघि सारेका थिए, जसलाई पछि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) नाम दिइयो । सीले आफ्नो दोस्रो ५ वर्षे कार्यकालमा दुई इनिसिएटिभलाई अघि ल्याए । उनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) को घोषणा गरे ।
सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति सीले जीडीआईबारे पहिलो पटक प्रस्ताव गरेका थिए । जीएसआई भने सन् २०२२ अप्रिल २१ मा भएको बोआओ फोरम फर साउथ एसियालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रस्ताव गरिएको थियो । चीनले भर्खरै वार्षिक रक्षा बजेटमा ७.२ प्रतिशत वृद्धि गरेका बेला तेस्रो कार्यकालका लागि आएलगत्तै सीले नयाँ इनिसिएटिभको जन्म दिएर आफूलाई थप मजबुत बनाउने आधार तय गरेका छन् ।
भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट बीआरआई र अन्य तीन इनिसिएटिभ (जीडीआई, जीएसआई र जीसीआई) फरक रहेको बताउँछन् । उनी बीआरआईलाई बढी रणनीतिक रूपमा लिन्छन् भने अन्य तीन इनिसिएटिभ चीनको ‘भ्यालु ओरेन्टेड’ रहेको बताउँछन् । ‘अमेरिका र पश्चिमाले सन् १९४५ देखि रुल–बेस्ड अर्डर भन्दै आएका छन् । उनीहरूले त्यसै अर्डरलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, चिनियाँहरूले वैकल्पिक विचारलाई अघि ल्याएका छन्,’ भट्टले भने, ‘चीनले पछिल्ला तीनवटा इनिसिएटिभबाट आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने गरी अघि बढाएको देखिन्छ । चीनले सफ्ट पावरमा पश्चिमाको समानान्तर रूपमा आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
चीन अमेरिकाको ‘लिवरल अर्डर’ लाई समानान्तर रूपमा टक्कर दिन जी–फोर (बीआरआई, जीडीआई, जीएसआई र जीसीआई) मार्फत अघि बढ्न खोजेको भट्टको धारणा छ । ‘अब चीनले यी इनिसिएटिभलाई कसरी अगाडि बढाउनेछ भन्ने उसको अर्थतन्त्रमा भर पर्छ । चीनले आफूलाई आर्थिक रूपमा भोलि कसरी अगाडि बढाउँछ र संसारमा कसरी सम्बन्धलाई अघि बढाउँछ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनको टिप्पणी थियो ।
०००
सीले सन् २०१३ मा सत्तामा आएपछि अघि बढाएको बीआरआईलाई नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको हो । चिनियाँ लगानीमा विश्वभर पहिलेको सिल्क रोडलाई ब्युँत्याएर मध्यएसिया हुँदै युरोपसम्म जोडिने सडक पूर्वाधारलाई विकास गर्नका लागि अघि बढाइयो । साथै, चीनले समुद्री मार्ग अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकालगायत अन्य भूभागमा जोड्न थाल्यो । चीनले सन् २०१५ पछि सडक सञ्जाल र जल सञ्जालबाट पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि बीआरआईमा समेट्यो ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट बीआरआईमा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बेइजिङमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए । सुरुआतमा नेपालले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । तर, बेइजिङले त्यो संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नौ परियोजनालाई नेपालका तर्फबाट पठाइयो । चीनले भने पोखरामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको छ । उक्त दाबीलाई नेपाल सरकारले मानेको छैन ।
नेपालसहित बीआरआईमा १४७ मुलुक सदस्य छन् । चीनले पछिल्लो समय बीआरआईको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे पनि नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । नेपालले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान पाउनका लागि आग्रह गरिरहेको छ । विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋणको बढी प्रतिशत ब्याजमा चीनबाट ऋण लिएर अघि नबढ्ने जानकारी नेपालले चिनियाँ पक्षलाई दिइसकेको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमा चीनसँग ऋण लिएर पछि उक्त क्षेत्र नै विदेशी मुलुकलाई बुझाउनुपरेको थियो । त्यही पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गरेर यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालमा बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान मात्र लिने जनाएको थियो ।
श्रीलंकाको घटनाले चीनको बीआरआई नीतिमा प्रश्न उठ्यो । चार खर्ब डलरभन्दा बढी बजेट रहेको बीआरआई परियोजनामा प्रश्न उठेपछि सन् २०१९ अप्रिल २५–२७ सम्म बेइजिङमा भएको दोस्रो बीआरआई फोरममा आलोचनालाई सुधार गरेर जानुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । बीआरआईमा भइरहेको कमीकमजोरीलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै विकास साझेदार र सम्बन्धित मुलुकहरूसँग जाने सम्बन्धमा भएको त्यस बेलाको छलफललाई ‘बीआरआई २.०’ पनि भनियो । २०१३ देखि सन् २०१८ सम्म बीआरआई १.० र सन् २०१८ देखि सन् २०२२ सम्मको अवधिलाई बीआरआई २.० र अब बीआरआई ३.० भन्न थालिएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले भने बीआरआई कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण नभएको दाबी गरे । फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड नेपालद्वारा गत बिहीबार आयोजित ‘चीनको (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) १० वर्ष र नेपालको अनुभव’ कार्यक्रममा राजदूत छनले भने, ‘चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने आशा गर्छौं ।’
कार्यक्रममा राजदूत छनले बीआरआईमा चीनको सहयोगमा कुनै पनि परिवर्तन भएको प्रस्ट पारे । ‘बीआरआई पूर्ण रूपमा खुला, समावेशी र पारदर्शी छ । यसलाई ऋणको पासो भन्ने गलत भाष्यका रूपमा खडा गर्न खोजिएको छ । बीआरआई सहकार्यका लागि हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब उच्चस्तरीय बीआरआई सहकार्यमा जान्छौं । बीआरआई कुनै पनि भूराजनीतिक उपकरण होइन ।’ चीनले बीआरआई ३.० भन्दा पनि एड्भान्स (उच्चस्तरीय) बीआरआई भन्न थालेको छ ।
०००
बीआरआईपछि सीले ल्याएको अर्को इनिसिएटिभ जीडीआई हो । जीडीआई परियोजनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०३० को दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि परिपूरकको भूमिका खेल्ने गरी अघि बढाइएको छ । त्यहीअनुसार राष्ट्रसंघको सहकार्यमा चीनले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । जीडीआईमा नेपाल पक्ष मुलुक भएको वा नभएको बारेमा भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । तर, नेपालले योअन्तर्गत दुई परियोजना पाएको छ । एउटा परियोजना सुरुआत भइसकेको छ भने अर्को सुरु हुन बाँकी नै छ । नेपालमा खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा उक्त दुई परियोजना छन् । खाद्य सुरक्षामा ‘नेपाल स्माइलिङ प्रोजेक्ट’ हो । अर्को गरिबी निवारणसम्बन्धी परियोजना दुर्गम भेगका विद्यालय र समुदायमा महामारी रोकथाम तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी हो ।
सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने दौरान चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाललगायत ५० मुलुकमा जीडीआईअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख गरेका थिए । त्यसबेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जीडीआईअन्तर्गत नेपालमा हुने पहिलो परियोजना ‘नेपाल स्माइलिङ प्रोजेक्ट’ रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका विपन्न समुदायका ३ हजार ६ सय बालबालिकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । चिनियाँ गैरसरकारी संस्था चाइना फाउन्डेसन फर रुरल डेभलपमेन्टले खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । चीनका दुई सरकारी निकाय चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालय उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हुन् । पहिलो परियोजना नेपालमा अघि बढिरहेको छ । गत असारमा नेपाल भ्रमणका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओले काठमाडौंको शान्ति निकुञ्ज विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाना खुवाएर ‘नेपाल स्माइलिङ प्रोजेक्ट’ को उद्घाटन गरेका थिए ।
यस्तै, अर्को परियोजना दुर्गम भेगका विद्यालय र समुदायमा महामारी रोकथाम तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीनका दुई सरकारी निकाय चाइना इन्टरनेसनल डेभपलमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले अगुवाइ गर्ने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) पनि यो कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हो ।
०००
चीनले यही फेब्रुअरी २१ मा पहिलो पटक सुरक्षा कार्यक्रम ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ (जीएसआई) को अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । सन् २०२२ अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जीएसआईलाई अघि सारेका थिए । अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै चीनको नेतृत्वमा रहने जीएसआईलाई उनले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रस्ताव गरेको झन्डै एक वर्षपछि उनले अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । सुरक्षासम्बन्धी इनिसिएटिभ रहेको जीएसआईको दस्ताबेजमा सुरक्षाको मुद्दाले सबै देशका जनताको कल्याण, विश्व शान्ति र विकासको उच्च कारण र मानवताको भविष्यलाई जोड दिने उल्लेख छ । उक्त अवधारणापत्रलाई तीन भागमा बाँडिएका छन् । पहिलो भागमा ‘मूल अवधारणा र सिद्धान्त’, दोस्रोमा ‘सहकार्यको प्राथमिकता’ र तेस्रोमा ‘सहकार्यको मञ्च र संयन्त्रहरू’ सामेल छन् ।
यही मार्च १० मा पश्चिम एसियाका दुई विरोधी मुलुक इरान र साउदी अरबबीच चीनको मध्यस्थतामा सहकार्यको सम्झौता भएको थियो, जसमा अब तीन महिनाभित्रमा दुई मुलुकले एकअर्का देशमा दूतावास खोल्ने भनिएको छ । चीनले गरेको उक्त सहजीकरणलाई लिएर विश्वभर प्रशंसा भएको थियो । सिया बाहुल्य रहेको इरान र सुन्नी बाहुल्य रहेको साउदीका कारण पश्चिम एसियाको अधिकांश भागमा द्वन्द्व छ । यी दुई मुलुकले लेबनान, यमन, इरान र सिरियाजस्ता मुलुकमा ‘प्रोक्सी वार’ (छद्म युद्ध) गरिरहेका छन् । चीनको सहयोगमा भएको सम्झौतासँगै अब उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्व घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
इरान र साउदीबीचको सहमतिलाई चीनले जीएसआईको सफलता मानेको छ । उक्त सहमतिपछि चीनको विदेश मामिला आयोगका प्रमुख वाङ यीले ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा बलियो कार्यान्वयन भएको’ उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको मस्को भ्रमणअघि चीनले रुस र युक्रेनबीचको युद्धलाई रोक्ने प्रयत्न गर्ने पनि जनाइसकेको छ, जुन जीएसआईको कार्यान्वयनको अर्को घटना हुनेछ ।
जीएसआईको अवधारणपत्र सार्वजनिक गर्नुअघि नै चीनले उक्त कार्यक्रममा नेपालको साथ खोजेको थियो । गत पुस १४ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा जीएसआईको संयुक्त कार्यान्वयन प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेको थियो । उक्त भेटको भोलिपल्टै बेइजिङबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जीएसआईसँगै ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) को कार्यान्वयन प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख गरेको थियो । त्यस विषयमा नेपाल सरकारले हालसम्म जवाफ दिइसकेको छैन । तर, त्यसअघि गत असोज ५ तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीएसआईसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई विवादमा पारेकी थिइन् । भण्डारीले जीएसआईसम्बन्धी चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सीपीएसपीडी) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियो सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
०००
चीनले भर्खरै ल्याएको जीसीआईका बारेमा विस्तृत कुरा बाहिर ल्याइएको छैन । चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्स र सीजीटीएनका अनुसार सीले चैत २ सीपीसी केन्द्रीय समितिमा जीसीआईको प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले विश्वका राजनीतिक दलहरूसँगको उच्चस्तरीय बैठकको उद्घाटन गर्दै उक्त कुरा गरेका थिए । सीले मानवताका साझा मूल्यमान्यताको महत्त्वलाई जोड दिएका छन् । सीले शान्ति, विकास, समानता, न्याय, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता सबै जनताको साझा आकांक्षा भएको बताएका छन् । ‘विभिन्न सभ्यताका मूल्यमान्यताको धारणाको कदर गर्ने र अरूलाई आफ्नै मूल्य वा मोडेल थोपर्न र वैचारिक टकरावलाई रोक्नबाट देशहरूले खुला दिमाग राख्न आवश्यक छ,’ सीको भनाइ छ । सीले मुलुकहरूले आफ्नो इतिहास र संस्कृतिको वर्तमान समयको सान्दर्भिकतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरी आफ्ना राम्रा परम्परागत संस्कृतिहरूको रचनात्मक रूपान्तरण र नवीन विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । सीको यो जीसीआई अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकहरूविरुद्ध ल्याइएको एउटा अर्को हतियार हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक खड्ग केसी राष्ट्रपति सी ‘द आर्ट अफ वार’ का लेखक सुन जुकै शैली अपनाएर अघि बढेको मान्छन् । ‘सी चीनको आधुनिककालका रणनीतिकार हुन् । उनले जुनसुकै विचारधारालाई पछ्याएका छन्,’ उनले भने, ‘चीन सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक सहकार्य, सफ्ट पावरलगायतका विषयलाई लिएर अघि बढेको देखिन्छ । चीनले हतियारको बिक्री र लडाइँ जस्तो विषयलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ उनी चीन शक्तिको प्रतिबिम्ब बन्ने यात्रामा रहेको उल्लेख गरे । केसीले थपे, ‘सुन जुकै आइडियाअनुसार चीनले मित्रको मन जित्ने र शत्रुलाई कमजोर गर्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । तेस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सीले सभ्यता, संस्कृति, सफ्ट पावरको प्रयोगले विश्वमञ्चमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेका छन् ।’
