मुख्य समाचार
दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताए । उनले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायले सयौँ वर्षसम्म सम्झनेगरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘अहिले भर्खरै पर्शुरामजीले २० शुत्रीय माग भनेर जे राख्नुभएको छ, मलाई लाग्छ, नेपालको आजको मितिमा, म सधैँ भन्दिनँ, आजको दिनमा मैले गर्न सके त्यो अगाडी जान्छ । अरुले गर्ने स्थिति मैले देखेको छैन । त्यसकारण म तपाईहरुको अगाडी आजको यो ऐतिहासिक दिनमा के घोषणा गर्न चाहान्छु भने मेरो यो कार्यकालमा दलितहरुले भविष्यसम्म, सयौँ वर्षसम्म सम्झिनेगरी केही घोषणा म गर्दैछु । म गर्नेछु । यो विश्वास र प्रतिवद्धता म तपाईहरुको अगाडी व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

उनले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरुको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरुले गर्न नसक्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको हक र अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र राज्यका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । उनले दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विभेद ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक, अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रष्ट हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’

त्यस्तै सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसका निम्ति आवश्यक भूमिका खेल्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।

‘दलित समुदायको वृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवम् सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ।’ उनले भने, ‘यसका निम्ति कानून निर्माण, संशोधन र व्यवस्थापकिय पक्षहरुमा सुधारका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरापनि यहाँहरुका अगाडी स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’

उनले दलित समुदायले आज पाएका संवैधानिक र कानूनी हक, अधिकारहरु जनयुद्धको उपलब्धिको रुपमा आएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले घरभाडा समयानुकूल बनाउन माग गरेका छन् । हाल राजपत्राङ्कित कर्मचारीले आवास भत्तावापत् तीन हजार पाँच सय प्राप्त गर्दछन् । राजपत्रअनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको लागि प्रतिमहिना तीन हजार आवास भत्ता तोकिएको छ । कर्मचारी र मर्यादापालकले प्रतिमहिना तीन सय शैक्षिक भत्ता प्राप्त गर्दछन् । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ को अनुसूची ...
। बजेट आएको तीन साता भइसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रातो किताब सार्वजनिक गरेको छैन । सामान्यतः बजेट आएलगत्तै मन्त्रालयहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) सार्वजनिक गर्ने गर्छन्, ताकि कहाँ कति बजेट पर्‍यो भनेर सहजै थाहा होस् । संसदमा समेत त्यसकै आधारमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल गर्ने प्रचलन छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लामो समय ...
। संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू तलब वृद्धि र कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गर्दाको भत्ता माग गरेर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरूले लिखित रूपमा आफ्ना ११ बुँदे माग अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तलब बढाउने माग तत्काल सम्भव नरहेको जवाफ पठाइएको छ । ‘लिखित र मौखिक रूपमा संसद्का कर्मचारीहरूको माग आएको छ । ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठले बजेटमा विभेद गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर उनले प्रश्न गरे, ‘तपाईं (भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ) नेपालको मन्त्री हो कि, धनुषाको मन्त्री हो ? डाटा छ मसँग हावामा बोलेको छैन ।’ कर्णालीलाई बजेटमा अपमान गरिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ...
। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम साढे दुई अर्ब नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार पुगेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि बेरुजु रकम २ अर्ब ३९ ...