काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताए । उनले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायले सयौँ वर्षसम्म सम्झनेगरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अहिले भर्खरै पर्शुरामजीले २० शुत्रीय माग भनेर जे राख्नुभएको छ, मलाई लाग्छ, नेपालको आजको मितिमा, म सधैँ भन्दिनँ, आजको दिनमा मैले गर्न सके त्यो अगाडी जान्छ । अरुले गर्ने स्थिति मैले देखेको छैन । त्यसकारण म तपाईहरुको अगाडी आजको यो ऐतिहासिक दिनमा के घोषणा गर्न चाहान्छु भने मेरो यो कार्यकालमा दलितहरुले भविष्यसम्म, सयौँ वर्षसम्म सम्झिनेगरी केही घोषणा म गर्दैछु । म गर्नेछु । यो विश्वास र प्रतिवद्धता म तपाईहरुको अगाडी व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
उनले दलित समुदायका माग र मुद्दाहरुको सम्बोधन अहिलेको परिस्थितिमा आफूले बाहेक अरुले गर्न नसक्ने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायको हक र अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र राज्यका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । उनले दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘विभेद ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हक, अधिकारको निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरु जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रष्ट हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’
त्यस्तै सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसका निम्ति आवश्यक भूमिका खेल्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।
‘दलित समुदायको वृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका लागि राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवम् सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ।’ उनले भने, ‘यसका निम्ति कानून निर्माण, संशोधन र व्यवस्थापकिय पक्षहरुमा सुधारका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरापनि यहाँहरुका अगाडी स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’
उनले दलित समुदायले आज पाएका संवैधानिक र कानूनी हक, अधिकारहरु जनयुद्धको उपलब्धिको रुपमा आएको बताए ।
