मुख्य समाचार
गठबन्धन फेरेपछि प्रचण्ड : बलियो विश्वास, कमजोर आधार
गठबन्धन फेरेपछि प्रचण्ड : बलियो विश्वास, कमजोर आधार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएसँगै एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक कोर्स पूरा भएको छ ।

१७२ मत पाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित भएका छन् भने विपक्षमा मतदान गर्नेमध्ये सबैभन्दा ठूलो शक्तिको हैसियतमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ ।

४ मंसिरको चुनावी जनादेशमा आधारित भएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्री चयन भएकाले तत्कालको राजनीतिक कोर्स पूरा भएको हो । हुन त, गत १० पुसमै नयाँ जनादेशअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

त्यसैबेला राजनीतिक समीकरण पनि प्रष्ट भएको थियो । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपासहित ७ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यही गठबन्धनको बहुमतबाट एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख र रास्वपाकी इन्दिरा रानामगर उपसभामुख निर्वाचित भइन् । तत्कालीन गठबन्धनबीच भागवण्डाका आधारमा सातै प्रदेशमा सरकार, सभामुख र उपसभामुख चयन भयो ।

तर २६ पुसमा प्रचण्डले पहिलोपटक विश्वासको मत लिइरहँदा दलहरुले लिएको निर्णयले फेरि राजनीति अन्योलमा पर्‍यो । त्यसदिन संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा नरहेर विश्वासको मत दिने निर्णय लिएको थियो ।

कांग्रेससहित लगभग सबै दल (राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक)ले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रमुख प्रतिपक्षीविहीन बन्न पुग्यो । जबकि संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दृष्टिले समेत प्रतिपक्षीविहीन संसदको कल्पना गरिएको छैन ।

१० पुसमा कोरिएको राजनीतिक कोर्स फेरि धर्मराउनुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनतिर फर्कने निष्कर्ष निकाल्नु कारण थियो । तर राष्ट्रपतिको चुनाव नभएसम्म अलमल कायमै रह्यो । एमालेले प्रचण्डलाई रोक्न खोजिरह्यो भने कांग्रेसले फर्काउने प्रयास कायमै राख्यो ।

१३ फागुनमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने प्रचण्डको निर्णयपछि भने १० पुस अगाडिकै गठबन्धन सत्तारुढ बन्ने प्रष्ट भयो । प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो ।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर २५ फागुनमा राष्ट्रपति र ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव भएकाले प्रचण्डले सोमबार मात्रै विश्वासको मत लिए । प्रचण्डलाई एमाले र राप्रपाबाहेक बाँकी दलले विश्वासको मत दिएका छन् । नेमकिपा फेरि यसपटक पनि तटस्थ बसेको छ ।



विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन गठबन्धन बदल्ने निर्णय लिएको प्रष्टोक्ति दिए । दुई महिनाभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिनु परेपनि अहिलेको गठबन्धन टिक्नेमा ढुक्क भएको उनको विश्वास छ ।

यो गठबन्धन टिक्नसक्ने आधार राजनीतिक र सैद्धान्तिक भएको प्रचण्डले बताएका छन् । ‘एमालेसँग नमिलेको एजेण्डा हो, नमिलेको विचार हो । नमिलेको राजनीतिक मुद्दै हो’ रोष्ट्रमबाट प्रचण्डको जवाफ थियो । विशेष गरी प्रतिनिधिसभा विघटनबारे ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण आफू १० पुस अघिकै गठबन्धनमा फर्किएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र नेकपाकालीन विवाद नउठाउने शर्तमा एमालेसँग गठबन्धन गरेपनि त्यो सहमति पालना नभएको प्रचण्डको टिप्पणी छ । कांग्रेसले चाहिँ १० पुसको घटनाप्रति पश्चाताप गरेकाले सत्ता गठबन्धन बदल्न सहयोग पुगेको प्रचण्डले बताए । ‘नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई छोडेर त्रुटि गरिएछ भनेर पश्चाताप गरेको देखेर, मेरो लभ यता (कांग्रेसतिर देखाउँदै) परिहाल्यो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको खुलेर आलोचना र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनप्रति बलियो विश्वास जनाए । संसदमा निकै खुलेर प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २६ पुसमा लगभग राष्ट्रिय समर्थन पाउँदाभन्दा आज खुसी देखिएको माओवादीका एक सांसदले सुनाए ।

तर औपचारिक रुपमा प्रतिपक्षी शक्ति बनेको एमाले र राप्रपाले प्रचण्ड फेरि पनि सुरक्षित नरहेको सन्देश दिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउन सक्ने बताएका थिए ।

पौडेल र लिङ्देनलाई जवाफ दिँदै प्रचण्डले पनि वैशाखमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउने सक्ने केपी शर्मा ओलीको समेत चेतावनी सम्झिए । ‘..वैशाखमा सभामुखको बायाँपट्टी लबीमा (प्रधानमन्त्रीले शपथ लिइरहदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बस्छन्) तपाईं र म एकै ठाउँमा हुन्छौं भन्नुभएको छ । अब उहाँको भनाइलाई पुष्टि गर्ने कि फेल गर्ने हामी सबैको हातमा छ’, प्रचण्डले रोष्ट्रमबाटै भने ।

अर्थात् गठबन्धन बदल्ने माओवादीको निर्णय उचित भएको पुष्टि गर्न लामै व्याख्या गरेका प्रचण्ड आगामी यात्राबारे उति ढुक्क भने थिएनन् । संसदको बनोट र अहिले तयार भएको संरचनाले पनि प्रचण्ड उभिएको समीकरण बलियो छैन । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डलाई सात दलका १६९ सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए । २६ पुसमा विश्वासको मत लिदा २६८ मत पाए । अहिले सत्तारुढ दल संख्या बढेर ११ पुग्दा १७२ सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिएका छन् ।

अझ राष्ट्रपति लिएको कांग्रेस संसदको सबभन्दा ठूलो दल हुनु पनि प्रचण्डका निम्ति ठूलो खतरा हो । यदि कुनैपनि बेला प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिन सक्छन् ।

त्यो खतरा टार्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच जुटेको सहमति कार्यान्वयनको इमान्दारिता निर्विकल्प शर्त हो । तर सत्तामा भागबण्डा मिलाएर ११ दल सँगै अगाडि बढ्नु सजिलो छैन । त्यसैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सय दिनको प्रमुख उपलब्धि दुई पटक विश्वासको मत पाउनु र मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नु जस्तै देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले हालः कुनै पनि व्यक्तिलाई रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नगरिएको बताए। उनले रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था बन्द नै रहेको र खुला नगरिएको स्पष्ट पारे। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रुसको सुरक्षित स्थानका ...
— काठमाडौं र ललितपुरमा लगाइएको निषेधित क्षेत्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि आवश्यक देखिएको गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव अर्यालले काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न क्षेत्रलाई तोकेको निषेधित क्षेत्र आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 'काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासनहरूले विभिन्न क्षेत्रलाई ...
— बिहीबारदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सुदूरपश्चिमबाट ५५ हजार १० जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । जसमध्ये २७ हजार दुई सय ४४ छात्र र २७ हजार ७ सय ६६ छात्रा सहभागी छन् । गत वर्षको परीक्षामा ५५ हजार ३७६ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । तीमध्ये २७ हजार ८३० छात्रा र २७ ...
: उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै पनि सहकारीको रकम आफूले हिनामिना नगरेको स्पष्ट पारेका हुन्। राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। सांसद बडूले सहकारी प्रकरणमा ...
— चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रबाट शासित सहर छोङछिङका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) सचिव युआन जियाजुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बेइजिङबाट बुधबार उक्त सहर पुगेका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले सीपीसी राजनीतिक ब्युरोका केन्द्रीय समितिका सदस्य युआनलाई भेटेका हुन् । युआनले यसअघि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका ...