गत हप्ता टिकटकका सीईओलाई र्याखर्याख्ती पारेका अमेरिकी सांसदहरूले टिकटकबाट चीनले अमेरिकाको जासुसी गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गुगलबाट संसारको जासुसी गरिरहेको अमेरिकालाई चिनियाँ जासुसीको चिन्ता लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
चीनमाथि औंलो उठाउँदा अमेरिका स्वयंले विश्वभरको जासुसीका लागि प्रविधि कम्पनीलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा सांसदहरूले हेक्का राखेनन् ।
अमेरिकी सांसदहरूले टिकटक प्रतिबन्धका लागि मात्रै आवाज उठाएका छैनन् । गुगल, मेटा र एप्पलबाट विदेशमा रहेका गैरअमेरिकीमाथि जासुसीको कानुन बनाउन खोजिरहेका छन् ।
‘फिसा’ भनेर चिनिने विदेशी खुफिया निगरानी विधेयकलाई आगामी डिसेम्बरसम्म संसदबाट पारित गर्ने अमेरिकाको तयारी छ । यस विधेयकको दफा ७०२ अन्तर्गत अमेरिकी खुफियालाई विशेष जासुसीको सुविधा छ । उनीहरूले विना कुनै सूचना इमेल, फोन वा अनलाइन माध्यमबाट विदेशी नागरिकको जासुसी गर्न सक्छन् ।
अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनले आफ्ना नागरिकलाई गोपनीयताबारे धेरै हदसम्म सुरक्षित राखेको छ ।
अमेरिकी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी, फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन र केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी सीआईएजस्ता संयन्त्रलाई जासुसीको अधिकार दिएको छ । अमेरिकाले विदेशी नागरिकहरूको जासुसी गर्दै आफ्ना सहयोगी मुलुकहरु बेलायत र अष्ट्रेलियालाई पनि सूचना दिन्छ ।
विदेशीहरूको जासुसी अमेरिकाका लागि सामान्य रहे पनि अन्य राष्ट्रले विदेशको जासुसी नगरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना छ । इन्टरनेटको आधुनिक युगमा आधिपत्य जमाएका गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता संस्थाहरू अमेरिकी जासुसीका लागि सहयोगी बनिरहेका छन् । तर, अमेरिकाले विश्वका अर्बौं मानिसहरूलाई टिकटकबाट खतरा रहेको बताइरहेको छ ।
अमेरिकी यो शैली जे अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भनेझैँ रहेको अनुसन्धानकर्मी बताउँछन् । ‘जे नियम अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भन्ने अमेरिकी चरित्र यहाँ पनि प्रतिबिम्बित भयो,’ एसर वल्फले भने ।
अमेरिकी चिन्ता निगरानीबारे नभएर सबै समाजिक सञ्जाललाई आफूले बलियो नियमन र नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्ने रहेको वल्फको बुझाइ छ । ‘टिकटकबारे अमेरिकी चासो त्यसलाई आफूले नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसबाट आफूले निगरानी गर्न सकियोस् भन्ने हो । सबै सामाजिक सञ्जाल अमेरिकी अधिनमा चल्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी मनोविज्ञान छ,’ वल्फ भन्छन् ।
अमेरिकी डेटा सुरक्षाका लागि टिकटकले ओर्याकलसँग सहकार्य गरेर टेक्सासमा डेटा भण्डार गरेको छ । त्यसको निगरानी अमेरिकी कर्मचारीहरूले नै गर्छन् । यद्यपि अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ नै टिकटकमा चिनियाँ स्वामित्व हो ।
गत बिहीबार अमेरिकी संसदमा बयानका लागि उपस्थित टिकटकका सीईओ सोउझी चिउले संसदलाई सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेनन् । यो एप्समार्फत चीनले गर्ने जासुसी र चीनको जासुसी कानुनको अधिनमा टिकटक रहे–नरहेको सवालमा चिउले अमेरिकाको चित्त बुझाउन सकेनन् । बयानको एक सातापछि अमेरिकी संसदका प्रवक्ता केभिन म्यार्थीले भनेका छन्, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्राविधिक जालबाट अमेरिकालाई जोगाउन कानुन बनाएरै छोड्छौं ।’
अमेरिकाले आफ्ना सरकारी यन्त्रहरूमा टिकटक प्रतिबन्ध गरेको छ । बेलायत, क्यानडा, बेल्जियम, डेनमार्क, न्युजिल्याण्डले पनि यसलाई पछ्याएका छन् ।
‘अमेरिकाको चिन्ता हास्यास्पद’
गोपनीयताको सवालमा टिकटक खतरनाक रहेको अमेरिकी स्वरबीच गैरअमेरिकीहरूको गोपनीयतालाई ख्याल नै गरिएको छैन । यो तथ्यबारे द न्युयोर्क टाइम्सले समेत समाचार लेखेको छ । फिसा सम्बन्धी कानुनको दफा ७०२ बारेको समाचारमा टाइम्सले लेखेको छ, ‘जारी बहसमा गैरअमेरिकीहरूको गोपनीयतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।’
अमेरिकी जासुसीको तथ्यांक केलाउँदा सन् २०२१ मा उसले २ लाख ३२ हजार ४३२ जना विदेशीहरूको जासुसी गरेको थियो । अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघका अनुसार अमेरिकाले सन् २०११ यता सञ्चारका एक अर्ब डेटामाथि जासुसी गरेको छ । ‘टिकटकबारे चिन्ता लिइरहेको अमेरिकाले नै अर्बौं डेटामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ अमेरिकी संवैधानिक कानुनका जानकार जोनाथन हफेजले अलजजिरासँग भनेका छन् ।
गोपनीयताबारे अमेरिकी चिन्ता र चासो हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले टिकटकबारे चलाएको बहस र लिएको चिन्ता निकै हास्यास्पद छ । आफूले डेटा संकलन गर्नु ठीक भन्ने तर्क दिँदै चीनलाई त्यसबाट रोक्न खोजिरहेका छन्,’ हफेज भन्छन् ।
चीनको प्रतिवाद
चीनले अमेरिकी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेमा अमेरिकी परियोजनामा लगानीका लागि सोच्नुपर्ने उसको चेतावनी छ । यसले प्रविधिमा लगानी गर्न खोज्नेहरूलाई निरूत्साहित पार्ने चीनको जवाफ छ ।
चीनले सन् २०१३ मा साइबर सुरक्षाबारे अमेरिकाले कपटपूर्ण खेल खेलेको आरोप लगाएको थियो । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीमै काम गरेका एडवार्ड स्नोडेनले अमेरिकी जासुसीबारे खुलासा गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो ।
साइबर सुरक्षाका अधिकारी एफबीआईमा पुग्दा उनीहरूलाई टिकटक प्रतिबन्धको कारणबारे सोधिएको थियो । उनीहरूले चीनको जासुसीबारे समाचारमा आएका विवरणलाई आधार मानेर प्रतिबन्धको सिफारिस गरेको बताए । त्यहाँ टिकटकबारे कुनै विश्लेषण गरिएको थिएन ।
अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र इन्सटाग्रामले डेटा सुरक्षामा ख्याल नगरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही सञ्जालहरू मानवअधिकारमा संवेदनशील नरहेको भन्दै जाँचबुझमा पनि परे ।
‘चीनले जासुसी गर्नसक्छ भन्ने चिन्ता जायज हो भने अमेरिकाले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट जासुसी गरिरहेको छ भन्ने विषय सत्य हो,’ त्यहाँका एक सरकारी प्राविधिकले भने ।
जासुसी कानुनको दफा ७०२ लाई दुईपटक अध्यावधिक गरिएको छ । रिपब्लिकनहरूले केही प्रभावकारी परिवर्तन विना त्यसलाई फेरि मतदानमा लान नहुने बताइरहेका छन् । गोपनीयताको सुरक्षाविना कानुन पारित गर्न नहुने पक्षमा केही डेमोक्र्याटहरू पनि छन् ।
मेटा, एप्पल र गुगलले पनि वारेन्टबारे चासो राखेको ब्लुमवर्गले समाचार लेखेको छ । कस्ता डेटा आफूहरूले उपलब्ध गराउने भन्ने जानकारी प्राप्त हुनुपर्नेमा ती कम्पनीको चासो छ । विदेशीलाई निशाना बनाइए पनि फिसा कानुनको दफा ७०२ अन्तर्गत विदेशीसँग कुराकानी गरिरहेका अमेरिकीहरू पनि निगरानीमा पर्नेछन् ।
अमेरिकी भन्छन्– राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक
अमेरिकी अधिकारीहरूले यो कानुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक रहेको तर्क गर्छन् । नागरिक स्वतन्त्रताका वकालत गर्नेहरूले भने अमेरिकी चासो अनुसार काम गरे–नगरेकोबारे पनि अमेरिकाले निगरानी र जासुसी गर्नसक्नेबारे चिन्ता लिएका छन् । ‘आतंकवाद वा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई कुनै दखल नपुर्याउने पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी पनि निगरानीमा पर्न सक्ने जोखिम छ,’ काुनन व्यवसायी असल्ले गोर्सी भन्छन् ।
व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षामा अमेरिकाले वकालत मात्रै नभएर व्यवहारमा पालनम गर्नुपर्ने केही आलोचकहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा सबै विषय समाधान नहुने उनीहरूको मत छ । ‘टिकटक राख्दा अमेरिकी अन्य एप्सलेझैँ उसले पनि त्यही प्रकारका विवरण लिने गर्छ । हाम्रो स्वामित्वमा रहेका प्रविधि कम्पनीहरूबाट हामीले विवरण प्रयोगझैँ उनीहरूले पनि प्रयोग गर्छन् नै । तर अमेरिकाले झैं किन खुला रूपमा भन्दैनन् ?’ एफबीआई एजेन्ट माइम जर्मन भन्छन् ।
कोपनहेगन विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिका प्राध्यापक भेदान सेकरा भन्छन्, ‘टिकटक प्रतिबन्ध राजनीति प्रेरित छ । यदि उनीहरू असल नियतपूर्वक गोपनीयताबारे चिन्तित हुन् भने टिकटकमात्रै नभएर सबै कम्पनीहरूबारे बहस गर्दै नीति बनाउनुपर्थ्यो ।’
अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र इन्सटाग्रामले डेटा सुरक्षामा ख्याल नगरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही सञ्जालहरू मानवअधिकारमा संवेदनशील नरहेको भन्दै जाँचबुझमा पनि परे ।
हालसालै ट्वीटर र युट्युबले भारतीय प्रधानमन्त्री बारेको वृत्तचित्र सेन्सर गरेका थिए । फेसबुकले पनि त्यसमा सहयोग गरेको थियो । उमाथि म्यानमारमा भएको जातीय नरसंहार भड्काउन सहयोगी बनेको आरोप लागेको थियो । ‘निरंकुश र अधिनायकवादी सरकारलेझैँ प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ । आफ्ना कम्पनीलाई छुट दिँदै विदेशी कम्पनीलाई रोक्न खोज्नु सार्वभौम साइबरस्पेस कब्जा गर्न खोज्नु हो,’ जर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्मी ज्योती पाण्डेयले भने ।
–एजेन्सीहरुको सहयोगमा
