बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)लाई 'वान बेल्ट वान रोड' पनि भनिन्छ। सन् २०१३ देखि चिनियाँ सरकारले विश्वमा पूर्वाधार विकास गर्ने कूटनीतिअनुसार यो कार्यक्रम ल्याउँदै १५० वटाभन्दा बढी देशलाई प्रभावमा पारिसकेको छ।


चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विदेशी नीतिअन्तर्गतको यो कार्यक्रम जति फैलदैछ, त्यति नै विश्वमा समस्या निम्त्याइरहेको छ। लागू भएका कतिपय देश विदेशी ऋणको चपेटामा फसेका छन् भने आर्थिक संकटग्रस्त भएका छन्। यसलाई ‘ऋण बोकाउने’ कूटनीतिको रूपमा लिन थालिएको छ।

यो आयोजना नवउपनिवेशवादको रुप भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। केही सरकारहरूले नै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई नवउपनिवेशवाद भएको बताएका छन्। किनभने उनीहरूले चीनको ऋण-जाल कूटनीतिमा पूर्वाधार परियोजनाहरू कोषको लागि अभ्यास गरेको बताएका छन्।

तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले आफ्नो देशमा बिआरआई परियोजनाका लागि ऋण सम्झौताहरू शोषणपूर्ण र अनौठो भएको बताएका थिए। पोर्ट निर्माणका लागि ९९ वर्षको लिजमा दिएका मागुफुलीले चिनियाँ ठेकेदारले उक्त जग्गा आफ्नै रूपमा राख्न चाहे पनि आयोजना निर्माणका लागि ढिलाइ गरेबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

चीनको रणनीतिले मुख्यरूपमा ऋणको जाल प्रयोग गरेर लक्षित राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। उदाहरणका लागि बेइजिङले ताजिकिस्तानलाई ११५८ किलोमिटर स्क्वायर क्षेत्र फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ, जसले चीनको कूल २.९ बिलियन डलर ऋणमध्ये १.२ बिलियन अमेरिकी डलर तिर्न बाँकी छ।

सार्वभौमसत्ता गुमाउने समान जोखिममा रहेका अन्य राष्ट्रहरू पाकिस्तान, मेदागास्कर, मंगोलिया, माल्दिभ्स, किर्गिस्तान, मोन्टेनेग्रो, श्रीलंका र लाओस हुन्, जसले चीनबाट ठूलो रकम ऋण लिएका छन्। चिनियाँ ऋणको जालमा साना देशमा डरलाग्दो अनुपातमा पुगेको स्थिति छ।

पपुवा न्यू गिनी एक अनिश्चित अवस्थामा छ। तीन वर्षअघि पपुव न्यू गिनीको बजेट घाटा ७.१ बिलियन किना (२ बिलियन अमेरिकी डलर) पार भएको थियो। उसले चीनको एक्जिम बैंकलाई धेरै ऋण तिरिसकेको छ। टेलिकम पीएनजी, सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठान, हुवावेसँग ठूलो भुक्तानी समस्या सिर्जित भएको थियो। यसले गर्दा पपुव न्यू गिनी आफ्नो ऋण प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पर्याप्त राजस्व उठाउन असमर्थ भएको थियो।

त्यस्तै श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षको लागि भाडामा दिइएको थियो। पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पहिले नै ४० वर्षको लागि भाडामा दिइएको थियो। यसले चीनलाई अरब सागर र हिन्द महासागर क्षेत्रमा सजिलो पहुँच प्रदान गर्दछ। बन्दरगाह निर्माणभन्दा पनि चीनले आफ्नो प्रभावका लागि बिआरआई प्रयोग गरिरहेको छ। बिआरआईमार्फत् विभिन्न मुलुकमा प्रवेश गरेर चीनले देशहरुको सावभौमसत्तालाई समेत असर गरिहरेको देखिन्छ।

विभिन्न प्रतिवेदनले २१ प्रतिशत देखि ७० प्रतिशतसम्मको विदेशी ऋण चीनको रहेको देखाएको छ। केन्याले नैरोबी र मोम्बासाबीचको रेल लिंकको लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएको छ। रेल लाइनले भुक्तान नगरे मोम्बासा बन्दरगाहको सम्पत्ति चीनमा जान सक्छ।

इजिप्ट र इथियोपिया पनि ऋणको जालको सामना गरिरहेका छन्। अपारदर्शी सम्झौताका कारण बिआरआई बदनाम हुँदै गएको छ। सम्झौताअघि विभिन्न राम्रा योजना देखाए पनि ती योजनाले भविष्यमा प्रतिफल दिन नसक्दा देशहरू चीनको वैदेशिक ऋणमा फसिरहेका छन्। यसले ती देशको आर्थिक अवस्थालाई असरमात्र पारेको छैन, उनीमाथि चीनको अनावश्यक दबाबमा समेत थपिएको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले उनीहरूले के प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुराको वास्ता नगरी यसमा सम्झौता गर्नुपर्ने कुरामा विश्वास राख्छन्। बिआरआई कुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको भन्ने पनि अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन। पूर्वाधार विकास भनिए पनि यसले अनावश्यक ऋण थप्दा ती पूर्वाधारको निर्माणमै प्रश्न चिन्ह उठेका छन्। अझ गरिब राष्ट्रमाथि थोपरिएको ऋणले चीनको नियममाथि थप प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले यसबारेमा दोस्रो देशका जनतालाई आवस्त पार्ने गरी बिआरआईको प्रयोजना बताउन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि बिआरआईप्रति विभिन्न शंका उपशंका जन्मिरहेको छ। बिआरआईको तुलनामा बरु अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले आफ्नो प्रयोजन स्पष्टरूपमा खुलाउन सकेको छ। अमेरिकाले आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहयोग निकायको रूपमा एमसिसीलाई परिभाषित गरेको छ। एमसीसीले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकका लागि लगानीप्रति प्रतिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दछ।

सन् २००४ मा स्थापना भएयता एमसीसीले लगभग ३० वटा देशसँग १३ अरब डलरभन्दा बढी रकमको ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। ती योजना स्पष्ट रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर चिनियाँ बिआरआई परियोजनाका बारेमा स्पष्ट जानकारी र त्यसको प्रायोजन खुलाएको पाइँदैन।

एमसीसीका ३७ वटा सम्झौतामध्ये २५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी सम्झौता कार्यान्वयनमा छन्। एमसीसी नेपाल सम्झौता (अङ्ग्रेजीमा ‘कम्प्याक्ट’ भनिएको अनुदान सम्झौता) भनेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कूल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ।

नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड आयोजनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अगावै एमसीसीले सन् २०१२ देखि नै नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्दै आएको छ।
नेपालले बिआरआई परियोजना लागि सम्झौता गरेको गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ। तैपनि यो कुन-कुन परियोजनामा काम हुने र कहिले हुने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।

नेपाल र चीनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सन् २०१७ मेमा बिआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। २०१९ को सुरुमा नेपालले बिआरआईअन्तर्गत नौवटा विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा चिनियाँ बन्दरगाह जिलोङ/केरुङदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने ट्रान्स हिमालयन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, नयाँ सडक निर्माण, सुरुङ र जलविद्युत परियोजना थिए।
बिआरआईलाई तीव्रता दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा काठमाडौंको भ्रमण गरेका थिए। तर बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा पनि परियोजनाको टुंगो लागेको छैन।

नेपाल सरकारको चीनसँग तीनवटा चासो रहेको छ। ती सबै चासो चीनले यसअघि दिएका ऋण सम्झौता भन्दा फरक खालका छन्। नेपालले व्यावसायिक ऋणको सट्टा चीनबाट अनुदान चाहेको छ। त्यो हुन नसके नेपालले सफ्ट लोन लिन चाहेको छ। यसले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय कोषका निकायहरूको ब्याजदर र भुक्तानीको समयअनुरुप बनाउने नेपालको धारणा छ। बिआरआई परियोजनाहरू लागू गर्दा प्रतिस्पर्धी बोलपत्रका लागि खुला हुनुपर्छ भन्ने नेपालको धारणा छ। किनभने यसअघि चीनको ऋणमा फसेका देशबाट नेपाल तर्सिरहेको छ।

चीनको नेतृत्वमा रहेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र सिल्क रोड कोषमार्फत् पनि सामान्यतया व्यापारिक सर्तहरूमा ऋण विस्तार गर्ने गरिएको छ। विशेषगरी बिआरआई सम्झौतामा वित्तीय रुपरेखा र पारदर्शिताको मुख्य मुद्दा भनेको छ।

अर्कोतर्फ श्रीलंकाको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै नेपालले बिआरआई परियोजनामा हात हाल्न नहुने तर्क छ। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह ६ प्रतिशतको व्यावसायिक दरमा चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको हो। ऋण तिर्न असफल भएपछि श्रीलंका सरकारले पोर्टको सञ्चालन चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि चीनले विदेशमा 'ऋण जाल' बिछ्याउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

पाकिस्तान र मलेसिया लगायत धेरै देशहरूले बिआरआई सम्झौताको अवस्थालाई अझ नजिकबाट समीक्षा गर्न थालेका छन्। बिआरआई परियोजना ऋणबाट मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था रहेमा नेपालले चीनको उच्च ब्याजको ऋण लिन सक्दैन। किनभने नेपाली अर्थतन्त्रले त्यो ऋण थेग्न सक्दैछ। नेपालले चिनियाँहरूलाई ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ भनेर भनिरहँदा चीनले मानिरहेको छैन। यसले चीनको ऋण जाललाई थप पुष्टि गरिरहेको छ।

नेपाल-चीन क्रस बोर्डर रेलवे भारतीय बजारलाई ध्यानमा राखेर चीनले प्रस्ताव गरेको हो। किनकि ३ करोड जनसंख्या भएको देश नेपालले बिआरआईको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन। चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक, राजनीतिक र आर्थिक हतियारको रूपमा बिआरआई देखिएको स्पष्ट देखिन थालेको छ।

बिआरआई परियोजनाको अस्पष्ट छ। बिआरआई अन्तर्गतका राष्ट्रहरूका लागि भविष्यमा थप असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने केही योजनाले पनि विभिन्न शंकास्पदता छ। यो योजना लागू भएमा नेपालले वातावरण संरक्षण, सुरक्षा र रोजगारीमा चुनौतीको सामना गर्न सक्छ। यसबाहेक नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भौगोलिक र प्राकृतिक स्रोतसाधनको सीमितताले आर्थिक वृद्धि र मूल्यमा दोहोरो असर पर्ने ऋणको भारीसमेत बोक्नु पर्नेछ।

बिआरआईको अर्को गम्भीर विषय मानव अधिकारसम्बन्धी रहेको छ। बिआरआई परियोजनका लागि विदेश पठाइएका चिनियाँ आप्रवासी कामदारहरूका सम्बन्धमा व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाले रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन्। चिनियाँ कम्पनीहरूले जबरजस्ती श्रम गराउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। सामान्यतया कामदारहरूको राहदानी जफत गर्ने र उनीहरूलाई अवैध व्यापार भिसाका लागि आवेदन दिन लगाउने गरेको ती रिपोर्टमा उल्लेख छ। उनीहरूले आदेश पालन गर्न अस्वीकार गरेमा उनीहरूको अवैध स्थिति रिपोर्ट गर्ने धम्की दिने गरिएको छ। त्यस्तै पर्याप्त चिकित्सा सेवा दिने नगरको पनि बताइउको छ।

आराम गर्नदेखि कामदारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने, कामदारहरूलाई बढी काम गर्न बाध्य पार्ने, विदा रद्द गर्ने, पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, कामदारले छोड्ने मनसाय भएमा ठूलो क्षतिपूर्तिसहित कुटपिट गर्ने, खराब काम गर्ने र जीवनयापन गर्न लगाउनेसहित आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कामदारहरूलाई कारबाही गर्ने गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

बीआरआईका विवादास्पद तत्वहरूको लोकप्रिय प्रतिक्रियाले केही देशहरूलाई हस्ताक्षर गर्न अनिच्छुक बनाएको छ।