— उत्तरी युरोपमा अवस्थित नर्डिक मुलुक फिनल्यान्डले चैत २१ मा उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्य लिएसँगै विश्व भूराजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । एउटा छिमेकी युक्रेनले नाटोको सदस्यता लिन खोज्दा आक्रमण थालेको रुसले अर्को छिमेकी फिनल्यान्डले सदस्यता लिँदा भने रोक्न सकेन ।

फिनल्यान्डले सन् १९४८ मा तत्कालीन सोभियत संघसँग गरेको ‘मैत्रीपूर्ण सम्झौता’ लाई तोड्दै नाटोको सदस्यता लिएको हो । यसले उत्तरपूर्वी युरोपको सुरक्षा परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । फिनल्यान्डको प्रवेशसँगै अब नाटोको सदस्यता संख्या ३१ पुगेको छ । भविष्यमा फिनल्यान्डलाई केही संकट परेमा रुसको सीमा क्षेत्रमा अमेरिकासहित ३१ मुलुकका सेना सहयोगका लागि उभिन आउने बाटो खुलेको छ । नाटोको सदस्य भएपछि फिनल्यान्डको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मा अब नाटोको बनेको छ, जसले रुसलाई थप सशंकित पारेको छ ।

संसारको सबैभन्दा खुसी मुलुकको सूचीमा शीर्ष १० भित्र रहेको फिनल्यान्ड नाटोको सदस्यता लिएपछि थप खुसी होला वा भविष्यमा थप संकटमा पर्ला भन्नेबारे हेर्न बाँकी नै छ । रुसको उत्तर–पश्चिमी छिमेकी फिनल्यान्डको नाटोमा प्रवेश गर्ने निर्णयले धेरैलाई चकित पारेको छ । रुस र फिनल्यान्डको १ हजार ३ सय ४० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । फिनल्यान्डबाट रुसको चर्चित सहर सेन्ट पिटर्सबर्ग नजिक पर्छ, जुन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जन्मेस्थान हो । सेन्ट पिटर्सबर्ग र फिनल्यान्डको राजधानी हेल्सिन्कीबीचको दूरी ३०० किलोमिटर मात्रै छ । फिनल्यान्डले उत्तर–पश्चिम युरोप र रुसलाई जोड्छ । उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील पनि मानिन्छ । रुसले फिनल्यान्डको सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा फौजलाई प्राथमिकतासाथ तैथान गर्दै आएको छ । फिनल्यान्ड नाटोमा सहभागी भएसँगै सम्बन्ध चिसिने र सीमा क्षेत्रमा दुई पक्षबीच द्वन्द्व हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अर्को नर्डिक देश स्विडेनले पनि नाटोको सदस्यता लिन पहल गरिरहेको छ । नाटोकै सदस्यहरू टर्की र हंगेरीले विरोध जनाएपछि स्विडेन नाटोमा सदस्य हुन पाएको छैन । यसरी हेर्दा युरोपमा नाटोको सदस्यता लिने होड बढ्न थालेको छ । रुसको आक्रमण हुने डरले नाटोको सदस्यता लिन युरोपेली मुलुक हच्किनुपर्ने हो तर रुस–युक्रेन युद्धले नाटोको संख्या झन् बढाएको देखिन्छ । युक्रेनलाई सुरक्षात्मक गठबन्धन संस्था नाटोमा सामेल नहुन दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै युक्रेनले सदस्यता लिने घोषणा गरेपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता लगातार रूपमा दुई मुलुकबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । पश्चिमा मुलुकको सहयोग पाएको युक्रेन तथा चीन, भारत र इरानजस्ता मुलुकको साथ पाएको रुसबीच एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि लगातार युद्व चलिरहेको छ ।

भूराजनीतिक जानकार नारायण अधिकारी फिनल्यान्डको नाटोमा प्रवेश गरेसँगै त्यस क्षेत्रको भूराजनीतिक परिवेशमा परिवर्तन आउने बताउँछन् । ‘युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि फिनल्यान्डले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न भएको महसुस गर्न पुग्यो, रुसले आफ्नो छिमेकीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘भविष्यमा हुन सक्ने रुसी खतराबाट बच्न फिनल्यान्ड सामूहिक रोकथाम र रक्षाको छाताभित्र बस्न बाध्य भयो । फिनल्यान्डमा पश्चिम युरोपको सबैभन्दा ठूलो आधुनिक आर्टिलरी (तोप खाना) फोर्स छ ।’ फिनल्यान्डले नाटोलाई मुख्य गरी जगेडा फोर्स, प्राविधिको पहुँच र आर्टिलरी फोर्समा सहयोग गर्न सक्ने बताए । ‘त्यसबाट रुसमाथि नाटो फोर्सको थप दबाब पर्न सक्छ,’ उनले भने । युक्रेनमा रुसी भाषा बोल्ने धेरै छन् । सन् २०१४ मा रुसले आफ्नो भाषाबहुल क्रिमियामा कब्जा जमाएको थियो । त्यसपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा लगातार चिसोपन आइरहेको थियो । सन् २०२२ मा युक्रेनले नाटोको सदस्यता लिने घोषणा गरेपछि क्रिमियाले किभमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो, जुन अझै जारी छ ।



फिनल्यान्डले सदस्यता लिएपछि नाटो के हो भन्ने जिज्ञासा पनि बढ्न थालेको छ । सन् १९४७ को अप्रिल ४ मा नाटो गठन भएको हो । सुरुवातमा १२ सदस्य राष्ट्र मिलेर उक्त संस्था बनाएका थिए । ती सदस्यमा बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्यान्ड, इटाली, लग्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, बेलायत र अमेरिका हुन् । अहिले यो संख्या ३१ पुगेको छ । एट्लान्टिक अर्थात् आन्ध्र महासागरको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका मुलुक मिलेर नाटो बनेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका शक्तिशाली मुलुकका रूपमा उदाइरहेको र अर्कोतर्फ पूर्वी युरोपमा रहेको सोभियत संघको प्रभाव बढिरहेको थियो । सैन्यशक्ति सानो रहेका पश्चिम युरोपका साना मुलुक बाह्य क्षेत्रबाट हुन सक्ने खतराबाट बच्न सामूहिक रूपमा सुरक्षा संस्थामा सहभागी हुन थाले । त्यही क्रममा सोभियत संघलाई टक्कर दिनका लागि नाटोको स्थापना भएको हो ।

नाटोको उद्देश्य राजनीतिक र सैन्य माध्यमबाट आफ्ना सदस्य मुलुकहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । नाटोले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई बढावा दिने, सदस्य मुलुकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, परामर्श र सहयोग गर्ने गरेको छ । साथै, समस्याहरू समाधान गर्न, विश्वास निर्माण गर्न र दीर्घकालीन रूपमा द्वन्द्व रोक्नका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ नाटोले कूटनीतिक प्रयास असफल भएमा संकट व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गर्न सैन्यशक्ति परिचालन गर्ने गरेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । युद्ध रोकिए पनि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा लोकतान्त्रिक पक्ष र सोभियत संघको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पक्षबीच शीतयुद्ध चल्यो, जुन सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन भएसँगै सकियो । सोभियत संघको विघटन भएपछि नाटो पनि बन्द हुनुपर्ने आवाज उठ्यो किनकि नाटोको मुख्य उद्देश्य सोभियत संघको सामना गर्नु थियो । सन् १९९० को दशकपछि र सन् २००० को सुरुवातसम्म नाटोको सक्रियता कम थियो । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाएपछि र सोभियत संघको ‘लिगेसी’ बोकेको रुस फेरि शक्तिशाली बन्न थालेपछि नाटो पनि सक्रिय हुन थाल्यो ।

डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत युवनाथ लम्साल युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नयाँ मुलुकहरू नाटोमा गएका हुन् । ‘रुसका छिमेकीले आफ्नो सुरक्षा कमजोर भएका कारण सुरक्षा छाता संगठनमा गएर सुरक्षित हुन चाहेका हुन्,’ उनले भने, ‘एउटा स्वतन्त्र मुलुक युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि छिमेकी मुलुकमा डर पैदा भयो र आफूलाई सुरक्षित गर्नका लागि नाटोको सदस्य बन्न थाले ।’ उनले रुस अब युरोपबाट एक्लिने बताए । पूर्वराजदूत लम्सालले रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर भारत र चीनले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । ‘रुससँग भारतको हातहतियार र ऊर्जा सुरक्षाको चासो छ, भारतले रुसबाट सस्तोमा इन्धन पाएको छ, चीनको त नाटो प्रतिद्वन्द्वी नै हो, भारत र चीनको एउटा भूमिका देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको मस्को भ्रमणमा उनले युक्रेनका बारेमा रुसलाई समर्थन गरेनन् ।’ साउदी र इरानबीच भएजस्तै शान्तिसम्झौता चीनले युक्रेन र रुसबीच पनि गराउन सक्ने अपेक्षा धेरैको रहेको उनले बताए ।

एकातर्फ पूर्वी युरोपका साना मुलुकले रुसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको खतराका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नाटोमा सहभागिता बढाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ छिमेकी मुलुकले नाटोको सदस्यता लिँदा रुसी राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको छ । सुरुमा नाटोको उद्देश्य तत्कालीन जर्मनीलाई तल पार्ने, सोभियत संघलाई बाहिर राख्ने र अमेरिकालाई अघि बढाउने थियो । त्यहीअनुसार युरोपको राजनीति अहिले पनि अघि बढिरहेको छ । फिनल्यान्डले सदस्यता लिएसँगै रुससँगको मित्रवत् सम्बन्ध शत्रुतामा परिणत भएको छ । अहिले युरोप रुसी ऊर्जा, अमेरिकी सुरक्षा र चिनियाँ व्यापारमा निर्भर छ, जसले युरोपको भविष्यलाई थप अन्योलमा पार्ने देखिन्छ । आफ्ना छिमेकीहरू नाटोको सदस्य भएपछि रुस केही रक्षात्मक देखिएको छ । रुसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने अमेरिकी रणनीति भए पनि उसलाई चीनलगायतका मुलुकले सहयोग गरिरहेका छन् । रुस कमजोर भएपछि अमेरिकाले आफूमाथि पनि आँखा गाड्न सक्ने चिनियाँ बुझाइ रहेको देखिन्छ ।