काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन माग गरेको छ । परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिबृद्धि” विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको हो ।

बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

परिसंघले औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ ।

परिसंघको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दैै मन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरुको गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए ।




परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए । तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती रहेको उनले बताए । ‘यी चुनौतीहरुको सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन्,’ उनले भने ।

हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ । भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरि स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

‘निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात भइरहेका र हुन सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरि सबै वस्तुहरुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनु पर्छ, नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ,’ परिसंघले भनेको छ ।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता नीति आगामी १० वर्षसम्म कायम हुने सुनिश्चितता गर्न, आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरू पहिचान गरि त्यस्ता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि उद्योगगत रणनीति तयार गरी सो नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन परिसंघले आग्रह गरेको छ । प्रस्तावित शक्तिखोर तथा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघलाई दिन माग गरेको छ ।

चेक, बिजक, भीसीटीएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि भुक्तानी सुरक्षण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने कानुनमा सुधार गरी उनीहरूलाई उचित सुनुवाईको अवसर दिने व्यवस्थाका लागि अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था बनाएर तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधाहरू आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन आग्रह गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवम् बजार नियमनतर्फ निश्चित रकम तोकी सो रकमसम्मको सार्वजनिक खरिदमा नेपालमा उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरू मात्र प्रतिश्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न, ‘मेकइन नेपाल स्वदेशी’ले तयार गरेको स्वदेशी वस्तुहरू सम्मिलित मूल्य सहितको एकीकृत खरिद पोर्टललाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएर सरकारी निकायहरूले नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू उपलब्ध भएसम्म सो पोर्टलबाट मात्र खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था कायम गर्न वा नेपाल सरकारले यस्तो पोर्टल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएर स्वदेशी सदस्यहरूलाई सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको छ । उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी परिचित ब्राण्डका नक्कल गरिएका सामानको आयात भन्सार विन्दूमा नै रोक लगाउन पनि परिसंघले भनेको छ ।

पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्ने गरी “इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट अथरीटी” बनाएर संचालनमा ल्याएर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न र लगानीका लागि ठूलो रकम संकलन गर्न सरकारले ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ र नीति ल्याउन सुझाइएको छ ।

नव प्रवर्तन, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटीको लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न, अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

यसअघि नै सरकारले नीतिगत रूपमा अवलम्बन गरेको उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ह्विलिङ्ग चार्ज लगाई प्रसारण गर्न दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिन परिसंघले माग गरेको छ ।

क्षेत्रीय बजार, बुद्धिस्टहरूको बाहुल्यता रहेको बजार, भारत तथा चीनमा केन्द्रित भइ नेपाली पर्यटन अभियानहरू सञ्चालन गर्न, निर्माण भएर सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई सहासिक पर्यटनको लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्ध गराउन, नेपाल वायुसेवा निगमको विकासका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन, नेपाली परिवारले वार्षिक १ लाखसम्मको आन्तरिक पर्यटन तथा भ्रमणमा गरेको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा गरेको घोषणा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ्ग, विजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ्ग, क्लाउड कम्प्युटिङ्ग लगायतका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चालन वा निर्यातबाट सोही आय वर्षमा विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा एक प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्थालाई कम्तिमा आगामी १० वर्षका लागि लागु गर्न, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था कायम गर्न पनि परिसंघको सुझाव छ ।

कृषिको व्यावसायिकरण गर्न कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरुलाई लाग्ने आयकर आगामी १० वर्षसम्मका लागि छुट हुनुपर्ने, कृषि प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दि नहुने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नरहेको सन्दर्भमा सरकारले मलको अनुदान रकम बढाउन पर्ने, निजी क्षेत्रलाई रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति दिइ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विक्रि गर्न दिनु पर्ने र मुलुकमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी सरकारले तयार गरेको डीपीआरलाई समय सापेक्ष सुधार गरि परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।