दुर्गम जिल्लामा दूध संकलनका लागि नजाने डेरी उद्योगीहरूले भारतबाट दूध ल्याउन फेरि ‘लबिइङ’ थाल्नु नामुनासिब छ । नेपाली उपभोक्ताका लागि मुलुकभित्र उत्पादित दूधले पुग्दै नपुग्ने अवस्थामा मात्रै आयातको विकल्पमा सोच्नुपर्छ । तर आज यहीँका सहरआसपास भन्दा बाहिरका दुग्ध उत्पादकहरूले बजार नपाइरहेका बेला भारतबाट दूध ल्याइएमा नेपाली किसानहरूको हित त हरिन्छ नै, आत्मनिर्भर कृषि–अर्थतन्त्रको लक्ष्यमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले, सरकारले कुनै पनि हालतमा दूध आयातको निर्णय गर्नु हुन्न ।
बजारमा दूध अभाव भएको दाबी गर्ने डेरी उद्योगीहरूको ‘लबिइङ’ का भरमा दुग्ध विकास बोर्डले आयात गर्नुपर्ने राय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको असहमति हुँदाहुँदै बोर्डले यस्तो राय दिएको हो । दिनकै १ लाख ५० हजार लिटर दूध आयात गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । कथं सरकारले आयात खुला गराएमा दुर्गमका किसानले दूध बेच्न पाउने सम्भावना मात्रै सधैंका लागि अन्त्य हुँदैन, अहिले बजार पाइरहेका किसानका निम्ति पनि ‘मिल्क होलिडे’ को अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले आपूर्तिको अवस्था सहज बनाउन आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ, तर मुलुकलाई चौतर्फी घाटा हुने निर्णय गरिनु हुन्न ।
बुझ्न गाह्रो छैन, तुलनात्मक रूपमा भारतबाट आयातित दूध र दुग्ध पदार्थ सस्तो पर्ने भएकैले उद्योगीहरूले यसका निम्ति जोड दिएका हुन् । अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित गर्नकै निम्ति सस्तो दूध आयातमा उनीहरूको ध्यान गएको हो । यही कारण नै उनीहरूले ढुवानी समस्या देखाउँदै दुर्गम जिल्लाबाट दूध संकलन नगरेका हुन् । फेरि, आयातबाट उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुने पनि गुन्जायस छैन । उपभोक्ता मूल्य यसअघि नै कुस्त बढाइएको छ, किसानलाई चार रुपैयाँ बढाउँदा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँसम्म बढी भार थपिएको छ । उद्योगीहरूले खालि आफ्नो हित हेरेर मात्र दूध आयात खुलाउन चाहेका हुन्, जुन चालबाजी मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ । यसर्थ, बजारमा दूध आपूर्ति र बिक्रीवितरणको अवस्थालाई सरकारले विहंगम दृष्टिबाटै हेर्नु अपरिहार्य छ ।
करिब ६८ प्रतिशत पहाडी भूभागमा डेरीहरू दूध संकलन गर्न जान इच्छुक नभएको किसान अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । उद्योगीहरूलाई दुर्गम जान समस्या छ र त्यसमा सहजीकरण जरुरी छ भने बरु सरकारले निःसन्देह हेर्नुपर्छ । दुर्गमका किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउन पनि आवश्यक सरसहयोग गर्नुपर्छ । बजार सुनिश्चित भएमा किसानहरू आफैं पनि उत्प्रेरित हुन सक्छन् । यसबाट हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रको श्रीवृद्धिमा पनि सघाउ पुग्छ । यसतर्फ विचार नपुर्याई आयातमा मात्रै जोड दिइयो भनेचाहिँ भोलि अहिले दूध उत्पादनमा संलग्न किसानहरू पनि निरुत्साहित हुनेछन् । र, आयात गर्नुपर्ने दूधको मात्रा अहिले भनिएभन्दा बढी हुनेछ । त्यसले भोलि कस्तो परिणति निम्त्याउँछ भनेर जान्न आजको तरकारी बजार हेरे पुग्छ । देशभित्रकै तरकारीले बजार नपाइरहेका बेला भारतबाट निर्बाध तरकारी आयात भैरहेको छ, जसबाट ठूलो रकम बिदेसिएको छ । दूधमा पनि यही अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत रहनुपर्छ ।
सरकारले डेरी उद्योगीहरूलाई दुर्गमबाट पनि दूध ल्याउन प्रेरित गर्नुका अतिरिक्त उनीहरूको यथोचित नियमन पनि गर्नुपर्छ । अहिले उद्योगीहरूले अवाञ्छित रूपमा गुणस्तर घटाएर उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेका छन्, जुन रोकिनुपर्छ । यसमा दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूको भूमिकाबारे पनि छानबिन हुनुपर्छ । किसानले ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पाउँदा उनीहरूले डेरीबाट ८० रुपैया असुलेकै कारण पनि समस्या सृजना भएको देखिन्छ । नाफा नभएको भन्दै उद्योगीहरूले दूधको चिल्लो पदार्थ लगायत गुणस्तर घटाउने गरेका छन्, जसबारे गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि विभागले उचित अनुगमन गर्नुपर्छ, र उपभोक्ताहरूलाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्छ ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी र डेरी उद्योगीहरू दुवैको मनोमानीको उपचार आयात भने हुँदै होइन । त्यसैले सरकारले यी दुवै क्षेत्रलाई जिम्मेवार तुल्याएर समग्र दुग्ध उत्पादक किसानहरूको हित संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । किसानको उत्पादनका निम्ति बजारसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित हुने हो भने देशभित्रै पशुपालन रोजगारीको एउटा भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । त्यसबाट अहिले पशुपालनमा संलग्न ३० लाख परिवार मात्र लाभान्वित हुँदैनन्, यो पेसामा आकर्षित हुनेको संख्या पनि बढ्न सक्छ । यहीँभित्रकै प्रतिस्पर्धाका आधारमा पनि उपभोक्तालाई राहत पुग्ने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सरकारको सम्पूर्ण दृष्टि हाम्रै किसान र आत्मनिर्भर कृषि–अर्थतन्त्रतर्फ हुनुपर्छ, आयातमा होइन ।
