काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केही खुकुलो व्यवस्थाहरु गरेको छ । मूल्यवृद्धिसहित बाह्य क्षेत्र दबाबका कारण यसअघि लिइएका कसिला नीतिलाई राष्ट्र बैंकले विस्तारै खोल्दै जाने संकेत गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनले बैंकदर घटाएको छ । बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झारिएकाले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिने तरलता सुविधाको लागत घट्ने छ । बैंकदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणमा लिने ब्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रुपमै पटक–पटक ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउनेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै आएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सीमाहरु रहेको भन्दै सबै कुरा मौद्रिक नीतिमार्फत सम्भव नहुने संकेत गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक दर घटाएर आफ्नो सीमा त्यतिनै भएको सन्देश दिएको छ । उसले बैंक घटाएर ब्याजदर घट्नै जाने अर्को सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंकदरलाई घटाएर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो बनाएको हो ।
नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथवात राख्दै बैंकदर घटाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ’ केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवर्त्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।
बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले हालको अवस्थामा गर्न सक्नेसम्मको नीतिगत सम्बोधनको प्रयास समीक्षामार्फत गरेको बताउँछन् । ‘खरबा कर्जा बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले गर्नसक्नेसम्मको नीतिगत बदलाव गरेकै देखिन्छ’ एक बैंकरले भने ।
सीडी रेसियो गणनामा लचक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणनामा पनि केही नरम नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले ऋणपत्रलाई २०८० पुस मसान्तसम्म सीडी रेसियोमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०८० असार मसान्तसमम्म मात्रै सीडी रेसियोमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा ६ महिना अवधि थप गरेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ ।
लघुवित्त ऋणीलाई सुलियत
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीहरुलाई सहुलियत दिएको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत कन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने बताएको छ ।
यस्तो ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको औचित्य र कारण भने ऋण प्रदायकले खुलाउनुपर्नेछ । वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई सहजीकरण गर्न भन्दै यस्तो सुविधा दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
ठेकदार र यातायात व्यवसायीलाई सुविधा
राष्ट्र बैंकले निर्माण, खानी र यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीलाई पुनर्कर्जाको सुविधा दिने घोषणा पनि गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्बद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको विवरणअनुसार खानी, निर्माण व्यवसाय र यातायात तथा ढुवानी तथा स्टोरेज व्यवसायी क्षेत्र लगातार दुई भन्दा बढी त्रैमासमा ऋणात्मक थिए । यसअनुसार मुख्यगरी तीन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने भएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीको कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । राष्ट्र बैकले वास्तविक क्षेत्रको कर्जा र अन्य क्षेत्रको ५ करोडसम्म कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा उक्त कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
