: पपुवा न्युगिनीले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकासँग रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। सम्झौताले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र र बन्दरगाहहरूमा पहुँच प्रदान गरेको छ।
वासिङ्टनले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो गतिविधिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको समय उसले रणनीतिक सहयोगको बदलामा कूटनीतिक र वित्तीय प्रोत्साहनका साथ राष्ट्रहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
राजधानी पोर्ट मोरेस्बीमा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका १४ टापु राष्ट्रका नेतासँग अमेरिकी बैठक सुरु हुनुअघि रक्षामन्त्री विन बकरी डाकीले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
रक्षा सहयोग सम्झौता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेले हस्ताक्षर समारोहमा भने, 'प्रशान्त टापुले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफ्नो सम्बन्धलाई ‘उच्च’ बनाइरहेको छ।' ब्लिन्केनका अनुसार दुवै देशले एकअर्काको जहाजको प्रयोग गर्न, प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्न र समुन्द्रमा ‘राम्रो गस्ती’ गर्न सक्नेछन्।
'हामी भविष्यलाई आकार दिन सँगै काम गरिरहेका छौं। हामी हाम्रो साझेदारीलाई अर्को स्तरमा पुर्याउन निकै उत्सुक छौं,' उनले भने।
दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताको संकेतस्वरूप ब्लिन्केन बेइजिङको बढ्दो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य उपस्थितिको सामना गर्ने उद्देश्यले प्रमुख शक्तिहरूको एक्लै प्रतिनिधित्व गरेको थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आफूभन्दा केही घण्टाअघि नै चीनको उदयमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आफ्नो देशको भूमिका रहेको बताएका थिए।
'हामी बहुपक्षीयतामा तपाईंको विश्वाससँग सहमत छौं। हामी स्वतन्त्र, खुला र समावेशी इन्डो-प्यासिफिकको समर्थन गर्छौं र सबै देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्छौं,' मोदीले प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूलाई सम्मेलनमा भने। पपुवा न्यूगिनीसँग सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यस क्षेत्रमा तैनाथ हुने अमेरिकी सेनाको क्षमता पनि विस्तार गरिने ब्लिन्केनले बताए।
