मुख्य समाचार
जी–२० को कश्मीर बैठकमा चीनसहित ५ राष्ट्र अनुपस्थित
जी–२० को कश्मीर बैठकमा चीनसहित ५ राष्ट्र अनुपस्थित

नयाँदिल्ली — भारतले जी–२० को एउटा सम्मेलन कश्मीरमा राखेपछि चीनसहित केही देश बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् । बैठकमा साउदी अरब, टर्की, इन्डोनेसिया र इजिप्टका प्रतिनिधि पनि अनुपस्थित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

जी–२० सदस्य राष्ट्रहरूको टुरिजम वर्किङ ग्र्रुपको बैठक सोमबारदेखि कश्मीरको राजधानी श्रीनगरमा आयोजना गरिएको हो । जी–२० को अध्यक्षता गरिरहेको भारतले त्यसअन्तर्गतका विभिन्न सम्मेलन अलग अलग सहरहरूमा गर्दै आएको छ । पर्यटनसम्बन्धी सम्मेलन श्रीनगरमा राखेको हो । कश्मीरको भूगोलमाथि पाकिस्तानले समेत दाबी गर्दै आएकाले उक्त क्षेत्र विवादित मानिँदै आएको छ । तर, भारतले कश्मीरमा कुनै पनि विवाद नरहेको भन्दै आएको छ ।

सन् २०१९ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको दर्जासमेत खोसेर केन्द्र सरकार मातहतको राज्यमा परिणत गरेको थियो । कश्मीरलाई विशेष राज्यको सुविधा दिन संविधानको अनुच्छेद ३७० मा गरिएको व्यवस्था नै सरकारले खारेज गरेको थियो ।

श्रीनगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमको आयोजना गरेर भारतले कश्मीरमाथि आफ्नो पूर्ण पकड रहेको र आफ्नो भूभाग भएको सन्देश दिन खोजेको छ । जी–२० को सदस्य नरहेको पाकिस्तानले कश्मीरमा गर्न लागिएको कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ । संघाई सहयोग संगठन एससीओको बैठकमा सहभागी हुन भारत आएका बेला पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बिलवाल भुट्टोले श्रीनगरमा हुन लागेको जी–२० को बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको भनेका थिए । लगत्तै चीनले पनि कश्मीरमा हुने बैठकप्रति आपत्ति जनाएको थियो । कश्मीरलाई विवादित क्षेत्र भन्दै चीनले त्यहाँ हुने बैठकमा सहभागी नहुने सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि गत मार्चमा अरुणाचल प्रदेशमा गरिएको जी–२० को एउटा बैठकप्रति पनि चीनले आपत्ति जनाउँदै सहभागिता जनाएको थिएन ।

बैठकका लागि श्रीनगरको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेशी पाहुनाहरू पुगेका छन् । २२–२४ मेसम्म हुने पर्यटन सम्मेलनमा ६० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । जी–२० का सदस्य देशबाहेक भारतले श्रीनगरको बैठकका लागि बंगलादेश, इजिप्ट, मोरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पने र यूएईलाई पनि निम्तो दिएको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि बोलाइएको छ ।

१९९९ मा स्थापना भएको जी–२० मा अर्जेटिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत, अमेरिका र युरोपियन युनियन सदस्य छन् । यी देशका राष्ट्राध्यक्षहरूको शिखर सम्मेलन हरेक वर्ष हुन्छ ।

यस पटक उक्त बैठक भारतमा हुनेछ । राष्ट्राध्यक्षहरूको शिखर सम्मेलनपूर्व विभिन्न विषयगत समितिको सम्मेलन भारतले गराउँदै आएको छ । जी–२० को अध्यक्षता पाएको भारतले यसलाई ठूलो अवसर र विश्वमा भारतको सशक्त उपस्थितिको रूपमा उपयोग गर्दै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...