काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत विदेशी फिल्म प्रदर्शनका लागि पैठारी गर्दा प्रतिफिल्म सम्झौता मूल्यको एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा समावेश गरिएको यो व्यवस्थाबाट विदेशी फिल्मलाई थप कसिलो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
यसअघि विदेशी फिल्म प्रदर्शनको लागि पैठारी गर्दा प्रतिफिल्म २० हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । चलचित्र विकास बोर्डले गत चैतमा आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै फिल्म पैठारी गर्दा प्रतिफिल्म एक लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी वा कुल खरिद मूल्यको पाँच प्रतिशतमध्ये बढी हुन आउने रकम भन्सार महसुल लाग्ने सुझाव दिएको थियो ।
साथै, नयाँ आर्थिक ऐनमा नेपालमा फिल्म छायांकनका लागि विदेशी नागरिकले आफूसँग ल्याउने तथा नेपाली नागरिकले फिल्म छायांकनका लागि विदेशमा लैजाने चलचित्रसम्बद्ध यन्त्र उपकरण तथा त्यससँग सम्बन्धित मालवस्तु बोर्डको सिफारिसपछि मात्र लैजाने वा फिर्ता ल्याउने सर्तमा भन्सार महसुस नलिई लागतमा राखी पैठारी वा निकासी गर्न दिन सकिने उल्लेख छ ।
विगतमा रकमै तोकेर भन्सार शुल्क उल्लेख भए पनि यसपटक प्रतिशतको आधारमा तोकिएको हो । यो नयाँ व्यवस्थालाई लिएर चलचित्र क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ । चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकीले विदेशी चलचित्रप्रति किन उदार भएको ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘यस्तो उदारताले विदेशी फिल्मको दबदबा झन् बढ्ने र नेपाली चलचित्र स्वदेशमै रक्षात्मक हुँदै अन्ततः धराशायी हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । सबै सचेत बनौं,’ उनले भने ।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्ड आर्थिक ऐनको विरोधमा प्रदर्शक संस्था चलचित्र संघले पनि यो व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । ‘यो बेकारको कुरा हो । चाहिने कुरामा बजेट आउँदैन, यस्तो कुरा ल्याएर सरकारले गर्न खोजेको के हो ? यसले राम्रो पनि गर्दैन र नराम्रो पनि,’ महासचिव नरेन्द्र महर्जनले भने, ‘५-१० हजार रुपैयाँ घटेर र बढेर केही अर्थ राख्दैन ।’
