चितवन : दुधको मुल्य बृद्धि हुँदा पनि किसान खुसी हुन सकेका छैनन्। किनकी हालै बृद्धि भएको मुल्यले उनीहरूलाई छोएन। उत्पादन लागत बढी भएको अवस्थामा मुल्य बृद्धिले खासै फरक नपरेको उनीहरूको गुनासो छ। पशु आहारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको दाना र चोकरको मूल्य वृद्धिले किसानलाई लागत मुल्य उठाउनै गारो छ। घाटाको ब्यवसाय गर्न बाध्य भएको गुनासो उनीहरूको छ। त्यसैले दुधको मुल्यमा पुनरावलोकन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
सरकारले तोकेको न्यूनतम मुल्य ६५ रूपैयाँ छ। तर, किसानको लागत ७० पर्छ। जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले किसानहरू पलाएन हुने अवस्था आएको बताए। ‘दुध उत्पादनमा लागेका किसान सन्तुष्ट छैनन्’, उनले भने। बिमा नहुने, घाँसखेतीमा प्रोत्साहन नहुने र दुधको बजारीकरण नहुनु मुख्य समस्या हो।
भारतबाट दैनिक डेढ लाख दुध नेपाल भित्रिन्छ। स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा किसान पलायन हुने अवस्था छ। सरकारले उत्पादीत दुधको ब्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाउदै आएका छन्। मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरहीन दुध भित्रिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालका अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले राज्यबाट किसानको संरक्षण हुन नसकेको बताए। ‘उद्योगी ब्यवसायी दलाली पाराका छन्। जसबाट कच्चा पदार्थ दिने हो, उनै किसानबाट जिम्मेवारी लिन चाहदैनन्’, उनले भने, ‘चारैतीरबाट समस्याले घेरिएको किसानको राज्यले अभिभावकत्व लिन नसक्दा किसानमा निराशा छाएको छ।’
कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको मकैको मूल्य बढेसंगै दानामा भएको मूल्य बृद्धिले पशुपालक किसान मारमा परेका छन्। सरकारले दिदै आएको सुविधा र अनुदान समेत कटौती भएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। उत्पादन लागतको आधारमा दुधको मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने माग छ। घाँस खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएका छन्।
राज्यले किसानमैत्री नारा लगाएपनि दुग्ध उत्पादक कृषकसँग समस्याका चाङ छन्। विमा कम्पनीले किसानको पशु विमा गर्न आनाकानी गरेको छ। यसअघि भएको विमाको रकम भुक्तानी नदिएपछि विमा कम्पनीहरू विमा गर्न मानेका छैनन। घाँस खेतीमा प्रोत्साहन नगरेको गुनासो छ। दाना चोकरको मुल्य घटाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारसंग सहजीकरणको अपेक्षा गरेका किसान माग सुनुवाई नभएको बताउँछन्। ‘दुधको भाउ बढेको देखिन्छ तर दाना चोकको भाउ दुई गुना बढ्दा किसानलाई कहिलयै राहत मिलेको छैन’, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज नेपालका सचिव इन्द्रमणि गैरेले भने, ‘अनुदान सहदुपययोग नुहुनु पनि अर्को समस्या हो। अनुदानको लागि हुने कागजी झन्झटका कारण किसान नै वितृष्णा भएको छ।’
जिल्लालाई गत २०७६ जेठ २९ गते दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। दैनिक साढे तीन लाख लाख ९० हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। उत्पादनको ४३ प्रतिशत काठमाडौ उपत्यकासहित मकवापुर, कास्कीमा खपत हुन्छ।
