मुख्य समाचार
अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक गठबन्धनबाट युएई बाहिरियो
अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक गठबन्धनबाट युएई बाहिरियो

अबुधावी : संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) विश्वव्यापी तेल व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रहेको तनावपूर्ण खाडी जलमार्गको सुरक्षाको जिम्मा पाएको अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक गठबन्धनबाट पछि हटेको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले दुई महिनाअघि ३८ सदस्यीय संयुक्त सामुद्रिक सेनामा आफ्नो सहभागिता फिर्ता लिएको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

'सबै साझेदारहरूसँग प्रभावकारी सुरक्षा सहयोगको हाम्रो जारी मूल्याङ्कनको परिणामस्वरूप युएईले संयुक्त समुद्री बलमा आफ्नो सहभागिता फिर्ता लिएको थियो,' युएईको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था डब्ल्यूएएमद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सुरुमा १२ राष्ट्रहरूबीचको साझेदारीको रूपमा स्थापना गरिएको बहराइनमा मुख्यालय रहेको सीएमएफको स्थापना सन् २००१ मा भएको थियो। यो महत्वपूर्ण तर समस्याग्रस्त खाडीको पानीमा सक्रिय छ जहाँ हालैका महिनाहरूमा ट्याङ्करहरू जफत गरिएको छ र आक्रमण गरिएको छ।

सीएमएफका एक प्रवक्ताले युएईको सहभागिता रोके पनि साझेदार राष्ट्रका रुपमा रहेको बताएका छन्। 'सीएमएफमा अझै पनि ३८ साझेदार राष्ट्र छन्, जसमध्ये युएई एक हो,' कमान्डर टिमोथी हकिन्सले एएफपीसँग भने।

इरानले अप्रिलको अन्त्य र मे महिनाको सुरुमा एक हप्तामा दुबई र फुजैराह बन्दरगाहबीच यात्रा गरिरहेका दुई वटा ट्याङ्कर र एउटा खाली जहाज पनि रहेका थिए।

इरानमाथि सन् २०२२ को नोभेम्बरमा इजरायलको स्वामित्वमा रहेको ट्याङ्करमा ड्रोन आक्रमण गरेको आरोप लागेको थियो।

यसै महिनाको सुरुमा अमेरिकाले इरानको बढ्दो उत्पीडनको कारण विश्वको कम्तीमा एक तिहाइ समुद्री तेल बोक्ने खाडीमा थप बल पठाउन लागेको बताएको थियो।

अमेरिकी नौसेनाको पाँचौं टुकडीका सहकमान्डर एडमिरल ब्राड कूपरपछि बेलायती र फ्रान्सेली नौसैनिक कमान्डरका साथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकमा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ हुँदै गएका थिए।

जवाफमा इरानले छिमेकी देशसँगको सहकार्यमा खाडीको जलक्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्षम रहेको बताएको छ।

'युएई आफ्नो समुद्रमा जहाज आवागमन नियन्त्रण र निगरानी सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिबद्ध छ', युएईको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रमुख तेल निर्यातकर्तामध्ये एक युएई ‘शान्तिपूर्ण वार्ता र कूटनीतिक संलग्नताको लागि प्रतिबद्ध’ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...