काठमाडौँ — नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले कच्चा पदार्थको भन्सार दर १ प्रतिशतलाई नै यथावत् राख्न माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याइएपछि संघले आपत्ति जनाएको छ । यसलाई तत्कालै संसोधन गरी यसअघिकै दर कायम नगरिए स्वदेशी घिउ तेल उद्योग संकटमा पर्ने संघका अध्यक्ष विकास दुगडले बताए ।
भन्सार बढ्दा स्वदेशी तेल महँगो हुन जाने र भारतबाट अनधिकृत रुपमा गुणस्तरहीन सस्तो तेल भित्रिन गई स्वदेशी उद्योग धरासयी बन्ने उनले दाबी गरे । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले तोरीको गेडा आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशतलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । ‘भारत सकारले जेठ १० गतेबाट उच्च महँगीबाट जनतालाई राहत दिन खानेतेलको भन्सार महसुल शून्य र जीएसटी ५ प्रतिशत मात्रै कायम गरेको छ’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘नेपालमा भने कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत गरी सरदर २५ प्रतिशत कायम गरिएकाले यसबाट स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन गई भारतबाट अनाधिकृत रुपमा छ्यापछ्याप्ति कम गुणस्तरका तेल भित्रिन गई राजस्वमा उल्टै क्षति पुग्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिकूल असर पर्नेछ ।’
यो समस्या सरकारले यथाशीघ्र समाधान नगरेमा स्वदेशमा वनस्पति घिउ तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुन जाने र अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने संघले चेतावनी दिएको छ । संघका उपाध्यक्ष अमित मोरले विगत ३ वर्षमा घिउ तेल उद्योगले ३ अर्ब रुपैयाँ आयकर योगदान दिएको बताए । कच्चा पदार्थमा भन्सार दर बढाइँदा खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँसम्म बढ्ने संघले जनाएको छ । संघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ३ लाख टन तेल खपत हुन्छ । गत वर्ष २ लाख ५० हजार टन तेल मात्रै स्वदेशी खपत भएको छ । ५० हजार टन तेल अनाधिकृत रुपमा नेपाल भित्रिएको हुन सक्ने संघको भनाइ छ ।
