‘आयातित वस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ताको लेबल लगाइँदा अवैध कारोबार घट्छ’
‘आयातित वस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ताको लेबल लगाइँदा अवैध कारोबार घट्छ’

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले यसपटकको बजेटमा उल्लेखित आयातित वस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ताको लेबल लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अवैध कारोबार घट्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश महासंघले भनेको छ ‘साउन १ गते देखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुन सक्नेछ ।’

यद्यपि बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटी हट्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ । ‘विगतको अनुभवले बजेट निर्माणका क्रममा अघि सारिएका कयौं प्रतिवद्धता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि मात्र सही मूल्यांकन हुनेछ’ महासंघले भनेको छ । बजेटमा राखिएको आयको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको प्रदेश महासंघको टिप्पणी छ ।

‘साधारण खर्चतर्फ १२ खर्ब विनियोजन गरिएकोमा साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्परा पुनरावृत्ति हुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने जोखिम रहन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘अर्कातिर तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुनाले राजश्व संकलनमा समेत कमी आउने अवस्था रहन्छ ।’ राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवसायिक गतिविधिको प्रवर्द्धन विना आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने अपेक्षा पूरा गर्न कठिन देखिने प्रदेश महासंघको भनाइ छ ।

निर्यातमूलक उद्योग प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र वाहृय लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरणजस्ता बजेटका विषय सकरात्मक रहेको प्रदेश महासंघले जनाएको छ । ‘नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता, साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण प्रत्येक ४ महिनामा पेश गर्न पाउने सुविधा, १०० रुपैयाँमा अनलाइन माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रबन्ध, स्टार्टअपका लागि सहयोगजस्ता बजेटमा समेटिका विषय सकारात्मक छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपालजस्ता स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम, सिमेन्ट उद्योग बचाउन सडक ढलान गर्ने विकल्प, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, सन् २०२३ देखि पर्यटक दशक अभियान चलाउनेजस्ता कार्यक्रमले आन्तरिक लगानी बढाउनका लागि सकरात्मक वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। दशैंका लागि १३ असोजदेखि सुकिला नोट साट्न पाइने भएको छ । १३ असोजदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यलय, प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै अन्य बैंकहरूबाट समेत नोट साट्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसपटक दशैंमा नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट्न साट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लिराम पोखेरलले बताए । १३ असोजबाट राष्ट्र ...
। दशैंका लागि १३ असोजदेखि सुकिला नोट साट्न पाइने भएको छ । १३ असोजदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यलय, प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै अन्य बैंकहरूबाट समेत नोट साट्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसपटक दशैंमा नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट्न साट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लिराम पोखेरलले बताए । १३ असोजबाट राष्ट्र ...
। चेक अनादर मुद्दामा दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरु सहमत भएका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि अर्थ समितिमा आइतबार भएको दफाबार छलफलमा चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर ...
। कोरोनाकालदेखि थुप्रिएका खाली कन्टेनरका कारण वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आएको छ । थुप्रिएका कन्टेनरमध्ये अधिकांश कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जानकारी गराएको छ । समितिले यी कन्टेनर फिर्ता लगेर बन्दरगाह व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ । सोमबार समिति र लिमिटेडका अधिकारीहरूबीचमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थित रूपमा कार्गो ...
। बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका किसानले लगाएका केराका बोटमा फलेकसीकाटोका रोगको संक्रमण देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । फलेकसीकाटोकाको संक्रमणका कारण केराका बिरुवा र पात सुक्दै जाने, फलेका फल पाकेको जस्तो पहेँलो देखिने र विस्तारै सुकेर भुइँमा खस्ने समस्या देखिन थालेको नवलपरासी केरा उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए । जिल्लाको सुस्ता र प्रतापपुरमा करिब एक हजार छ ...