देशमा माग भएको गोलभेँडा स्वदेशी उत्पादनले थेग्दैन। माग धान्नकै लागि गोलभेँडा भारतबाट आयात गरिन्छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ५५ करोडको गोलभेँडा भारतबाट आयात भएको छ। तर, देशमा किसानको मर्का ठीक उल्टो छ। उचित मूल्य नपाएका कारण किसानले लाखौं रुपैयाँको गोलभेंडा खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ। किसानबाट उपभोक्ताको हातमा पुग्दासम्म गोलभेँडाको मूल्य आकाश–जमिनको फरक परिसकेको हुन्छ। शनिबार गोलभेँडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ थियो। आइतबार एकाएक ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको सडकमा गोलभेँडा फ्याँकेर किसानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
मूल्यअनुसार किसानको वर्षभरिको मेहनत र लगानी पनि नउठ्ने भएपछि बाध्य भएर गोलभेँडा फ्याँकिएको हो। एक वर्षकै अन्तरमा ७८ प्रतिशतले थोक मूल्य घटाइएको छ। यसैकारण किसान मर्कामा परेका हुन्। प्रतिकेजी दुई रुपैयाँसम्ममा गोलभेँडा बेच्नु परिरहेको किसानको गुनासो छ। तर, त्यही गोलभेँडा खुद्रा पसलबाट भने प्रतिकेजी ३५ देखि ४० रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्नु परिरहेको छ। उपभोक्ता र किसानबीचको यो खाडल नपुरिएसम्म किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परिरहन्छन्। त्यसका लागि तीनै तहका सरकारहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रमा ५ देखि ६ तहसम्म बिचौलिया छन्। त्यसको अन्त्य नै यसको समाधान हो। तर, यसको उपाय के ? यसबारे ठोस निकास सरकारले दिन सकेको छैन।
यसका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कार्यदल बनाएर सुझाव लिएको थियो। कार्यदलले तरकारीको मूल्यको सन्दर्भमा बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न तह घटाउनेदेखि खाद्यवस्तुको तह निर्धारणसम्मका सुझाव दिएको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले समेत तह निर्धारण गर्न भनेको छ। यो काम नहुँदासम्म बिचौलियामा मोटाउने बाहेकका काम हुन सक्दैन। त्यसैले कृषिप्रधान देशका किसानले तरकारी सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने र बारीमै तरकारी कुहाउनु पर्ने बाध्यता हटाउन जरुरी छ। त्यसका लागि बिचौलियाको तह घटाएर सरकारी माध्यमबाटै किसानको उत्पादन उपभोक्तामाझ पुर्याउने विधि र उपाय अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा किसानमात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिक सधैं पीडामै छट्पटिनु पर्नेछ।
