काठमाडौँ — गएको मध्यजेठमा नेपाली समकक्षीसामु भारतीय प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेका थिए । भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने र त्यसका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएको बताएका थिए ।
नेपाली बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले स्वीकृतिका लागि पठाएका आयोजना अल्झाएर उल्टै लगानी, लगानीकर्ता एवं बैंकको विवरण माग्न थालेको छ । यसअघि आयोजना र लगानीकर्ताको मात्रै विवरण माग्ने गरेकामा अहिले वित्तीय स्रोत तथा लगानीकर्ता, सञ्चालकलगायत पनि खोज्न थालेको छ ।
भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि पठाएका १८ आयोजनाको अनुमतिका लागि भारतले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउन यस्तो प्रक्रिया खेजिएको सरोकारवाला बताउँछन् । तीन प्रतिशत चुहावट कटाएर १०१० मेगावाट बिजुली भारती बजारमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाबारे भारतले पछिल्लो समय मागेको विवरणसहित बैंक तथा सञ्चालकको विवरण पठाउँदा पनि बिक्री अनुमति नपाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मध्यकालीन सम्झौताको २ सय मेगावाट तथा बिहार हुँदै ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पनि भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतमा अड्काइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने बैंकका विवरण तथा सञ्चालकको विवरणसमेत मागेर भारतले नेपाली जलविद्युत् नकिन्ने नीति लिएको सरोकारवालाको आशंका छ । ‘आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक र लगानीकर्ताको डिटेल्स मागेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कोभिडमा पनि नेपाली जलविद्युत्को राम्रो विकास भएको देखेर भारतले फाइनान्स कहाँबाट भएको छ जान्न चाहेको देखिन्छ ।’
विस्फोटक पदार्थ आयातमा तीनपुस्ते विवरण मागेर पनि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट –एनओसी’ अड्काएको भारतले जलविद्युत्तर्फ पनि आयोजनाको वित्तीय विवरणसमेत माग्न थालेको हो । भारतीय लगानीका आयोजनाबाहेक अन्यमा विस्फोटक पदार्थ नदिएर निर्माणमा अवरोध पुर्याएको भारतले बनिसकेका आयोजनाका बिजुली नकिन्ने मनसाय देखाएको छ ।
‘यसअघि प्रवर्द्धकको विवरण मात्र माग गरेकामा अहिले बैंक तथा यसका सञ्चालकको विवरण पनि पठाउन भनेको छ,’ प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग निर्देशक प्रबल अधिकारीले भने, ‘यसअघि स्वीकृति पाएका आयोजनामा भारतले यस्तो विवरण मागेको थिएन ।’ दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले भारतीय लगानी रहेका आयोजनाका मात्रै बिजुली भारत लैजान चाहेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्री भ्रमणको दुई महिनासम्म पनि विद्युत् व्यापारमा दीर्घकालीन सम्झौता हुन सकेको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यव्यस्तताले दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । ‘सम्झौता भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय हो, अब चाँडै पास हुन्छ । आशावादी बनौं ।’ ४५२ मेगावाटबाहेक थप विद्युत् निर्यात अनुमति नपाए १ महिनापछि उत्पादित बिजुली खेर जाने प्राधिकरणको भनाइ छ । हालसम्म भारतले अनुमति नदिएर खेर जाने अवस्था नरहे पनि १ महिनापछि भने अप्ठ्यारो पर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनाए ।
भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईआईएक्स) मा बिक्रीका लागि भारतले गत वर्ष अन्तिममा काबेली बी–१ र तल्लो मोदी आयोजनाको स्वीकृति दिए पनि त्यसपछि अन्यले अनुमति पाएका छैनन् । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । दुई आयोजना आफ्नो हातमा पार्न सफल भारतले दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भनेर प्रचार गरे पनि हालसम्म उक्त सम्झौता हस्ताक्षर नभएको प्रेस वक्तव्यमा पनि नआउनुले प्रश्न उठेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
जलविद्युत् आयोजनाका जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट आसपास पुगेको छ । उत्पादन २३ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । स्वदेशी माग करिब १८ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । बिजुली खपत नहुँदा हाल १७० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको उत्पादकहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले उत्पादन घटाएर चलाउन लगाएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरणका कारण २० जलविद्युत् आयोजनाको १७० मेगावाट बिजुली खेर गएको इप्पानको दाबी छ । सरकारले विद्युत् बिक्री गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ भनेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भए पनि त्यसको पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक पर्दैन । तर एउटा विद्युत् आयोजना डुब्दा त्यसको ‘चेन अफ इफेक्ट’ धेरै ठाउँमा पर्छ । प्राधिकरणले बेच्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।’
नेपाली जलविद्युत्मा आफ्नोबाहेक अन्य देशको लागनी निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भारतले स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट समेत सिभिलको काममा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न हुँदा बिक्रीको अनुमति दिएको छैन । यस आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतलाई नेपालले पत्र पठाएको डेढ वर्ष बितिसक्यो । तर भारतले उक्त आयोजनाको बिजुली बिक्री अनुमति नदिनुको कारणसमेत खुलाएको छैन । पूर्णरूपमा नेपाली पुँजीमै निर्माण भएको तामाकोशीको बिजुली भारतले नकिन्नुमा चिनियाँ कम्पनीले सिभिलको काम गर्नु नै कारण रहेको सरोकारवालाको दाबी छ ।
हाल भारतीय कम्पनीले नेपालमा ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाटका ७ आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा थप दुई जलविद्युत् परियोजनामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका सात ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेका छन् । यी आयोजनाबाट ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । लगानी अन्य मुलुकको भएमा विद्युत् खरिद नगर्ने निर्देशिका ल्याएको भारतले नेपाली जलस्रोतमा करिब–करिब एकाधिकार जमाउन लागेको छ ।
सन् २०१८ मा ल्याएको ‘गाइडलाइन फर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट (क्रस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी’ मा भारतसँग सीमा जोडिए पनि ऊर्जा सम्झौता नभएको मुलुकको बिजुली नकिन्ने नीति छ । उक्त गाइडलाइन विशेष गरी नेपाल र भुटानको जलविद्युत्मा भारतीय कब्जाका लागि ल्याइएको ऊर्जाविद्हरू बताउँछन् । भारतले गाइडलाइनको नाम दिएर चिनियाँ जलविद्युत् नकिन्ने नीति लिएको र यसलाई सरकारले ‘टेबल टक’ गरेर परिवर्तन गर्न दबाब दिनुपर्ने जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘नेपालप्रति भारतको सधैं हेपाहा प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘नेपालको जलस्रोत आफ्नै ठान्ने भारतको प्रवृत्तिप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’
स्वीकृतिको पर्खाइमा १८ आयोजना
प्राधिकरणले ०७८ को भदौदेखि पठाएका आयोजनाको समेत अनुमति दिएको छैन । ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर १८ जलविद्युत् आयोजनाको १०१० मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति मागिएको हो । प्राधिकरणले बनाएको २९.१ मेगावाटको चमेलिया र भोटेकोशी पावर कम्पनीले निर्माण गरेको ४३.६५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात अनुमतिका लागि ०७८ भदौ ४ मा पत्र भारत पठाइएको थियो ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको ४४२.३२ क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन निर्यातका लागि पनि ०७८ पुस २९ मा पत्र पठाइएको थियो । भारतले अनुमति नदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा आयोजनाको बिजुली किन्न आग्रह पनि गरेका थिए । तर यसमा अझै ठोस प्रगति देखिएको छैन । स्वदेशी लगानीमा निर्मित तामाकोशीमा भारतले चिनियाँ ठेकेदारले सिभिलतर्फको काम गरेको भन्दै अनुमति नदिएको प्राधिकरणको अनुमान छ ।
०७९ जेठ २४ मा २३.४७४ मेगावाट क्षमताको लिखु खोला ‘ए’, ०७९ साउनमा ४०.७४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला, ९.७ मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१, २१.३४ मेगावाट क्षमताको माई खोलाको बिजुली बिक्रीका लागि भारतलाई पत्र पठाइएको थियो । १४.४५ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ‘ए’, २१.४३ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला र ३४.९२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ आयोजनाको बिजुली निर्यात अनुमति दिन ०७९ भदौमा आग्रह गर्दै भारतलाई पत्र पठाइएको थियो ।
२४.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, २७.२५७ मेगावाटको तल्लो लिखु, २६.१९ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला र ८३.४२ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न ०७९ चैतमा अनुमति माग्दै पत्राचार गरिएको थियो ।
यसैगरी २१.५३४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु ‘ए’, ४२.६८ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी, ५२.३८ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’ र ५०.८९ मेगावाट क्षमताको लिखु–२ आयोजनाको बिजुली पनि निर्यातका लागि ०८० वैशाखमा भारतलाई पत्र पठाइएको हो ।
