— सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भारतमा विपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता पुनर्बहाली भएको छ । ‘मोदी उपनाम’ को मामिलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण गान्धीको सांसद पद गएको थियो । तर, उनलाई गरिएको कारबाही सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेपछि लोकसभा सचिवालयले सदस्यता पुनर्बहाली गरेको हो । साढे चार महिनापछि उनले सोमबार संसद् बैठकमा भाग लिएका छन् ।
मानहानि मुद्दामा गुजरातको तल्लो अदालतले मार्च २३ मा फैसलामा गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो, जसका कारण उनको लोकसभा सदस्य पद खारेज भएको थियो । लोकसभा सचिवालयले अदालतले फैसला सुनाएको अर्को दिन नै गान्धीलाई सांसद नरहेको पत्र थमाएको थियो । उनी बस्दै आएको सरकारी निवास पनि खाली गर्नुपरेको थियो । गान्धीलाई दोषी ठहर गरिएको फैसलालाई माथिल्लो अदालतले रोक लगाएपछि उनी संसद् प्रवेशको बाटो खुलेको हो ।
सन् २०१९ को लोकसभाको चुनावी सभाका क्रममा कर्नाटकको कोलारमा उनले ‘सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ ?’ भन्ने भाषण दिएका थिए । उनको त्यसै अभिव्यक्तिविरुद्ध भारतीय जनता पार्टीका गुजरात प्रदेशका विधायक पूर्णेश मोदीले गान्धीविरुद्ध मोदी समुदायको मानहानि गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले गान्धीलाई २ वर्ष कैद र १५ हजारको जरिवाना सुनाएको थियो । उक्त आदेशका कारण गान्धीको सांसद पद मात्रै गएको थिएन, राजनीतिक भविष्य पनि संकटमा परेको थियो । जेल जानुपरेको भए उनले कैद भुक्तान गरेपछिको ६ वर्ष चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनथे । उनी सन् २०२४ र २०२९ को चुनावबाटै अलग हुनुपर्थ्यो । प्रदेश तहको उच्च अदालतले समेत तल्लो तहको फैसलालाई सदर गरेपछि गान्धी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
कंग्रेस तथा विपक्षी दलहरूले गान्धीको संसद् प्रवेशलाई स्वागत गरेका छन् । गान्धी सोमबार संसद् प्रवेश गर्दैगर्दा सांसदहरूले उनको पक्षमा नाराबाजीसमेत गरेका थिए । यसबीचमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यसमाथि मंगलबार छलफल हुँदै छ । गान्धीले त्यस बहसमा हिस्सा लिने भएका छन् । मणिपुरमा फैलिएको हिंसाका सम्बन्धमा संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई सदनमा ल्याउन अविश्वासको प्रस्तावको रणनीति विपक्षी दलहरूले लिएका हुन् । यद्यपि सत्तारूढ दल भाजपासँग बहुमत रहेकाले विपक्षीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सम्भव छैन ।
गान्धीले पछिल्लो समय भाजपा सरकार र प्रधानमन्त्री मोदीको कट्टर आलोचकको छवि बनाएका छन् । उनले देशभित्र संसद्, सडक तथा विदेशमा समेत मोदी र भाजपा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । अर्कोतिर, कन्याकुमारीेदेखि कश्मीरसम्मको ३ हजार ५ सय ७० किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाएका छन् । विपक्षी खेमामा प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वलाई टक्कर दिन सक्ने क्षमता उनीमा मात्रै देखिएका बेला अदालतको फैसलाले उनको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा परेको थियो । त्यसले कंग्रेससहितको विपक्षी खेमालाई निराश बनाएको थियो । यही अवधिमा १८ जुलाईका दिन कंग्रेससहित २६ विपक्षी दलहरूले आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ अलायन्स (इन्डिया) बनाएका छन् । उक्त गठबन्धन बनेको केही दिनभित्रै गान्धीको सांसद प्रवेशले विपक्षी मोर्चालाई बल दिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रभूषण गान्धीमाथि लगाइएको मुद्दा र तल्लो अदालतको फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न रहेको बताउँछन् । ‘दुनियाँभरका नेताहरूले भाषणमा अनेक थरी कुरा बोल्छन् । तर, त्यसैलाई आधार बनाएर सांसद पद नै जाने, नेताको राजनीतिक करियर नै संकटमा पार्ने काम भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भारतमा पनि आम सर्वसाधारणले गान्धीलाई सुनाइएको सजायलाई सही मानेका थिएनन् । माथिल्लो अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको छ । त्यसले कंग्रेस र विपक्षी खेमालाई निश्चय पनि बल दिएको छ ।’ निडर युवा नेताका रूपमा राष्ट्रियस्तरमा ‘ब्रान्डिङ’ भइरहेका बेला गान्धी नै झमेलामा पर्दा कंग्रेस पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्न गएको स्थितिमा अदालतको पछिल्लो फैसलाले उक्त पार्टीमा उत्साह ल्याएको उनको बुझाइ छ । ‘भाजपाका अगाडि राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा चुनौती दिन सक्ने पार्टी कंग्रेस नै हो, गान्धी त्यसको बलियो धुरी हुन्,’ उनले भने ‘गान्धीको स्विकार्यता विपक्षीहरूमाझ पनि बढेको देखिन्छ । तर, उनलाई नै नेता मानेर अगाडि बढ्न ममता बनर्जी, नितिश कुमार वा अखिलेश यादव कति तयार हुनेछन् ? त्यो भविष्यले नै देखाउनेछ ।’
