— नागरिकको कल डिटेल, एसएमएसलगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधिमा एनसेलले आबद्धता नजनाउने संकेत गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबीविपरीत निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटाले पनि टेरामक्स प्रणाली लागू नगरेको स्पष्ट पारेको हो ।
विवादित टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न एनसेल सहमत भएको भन्ने प्राधिकरण नेतृत्वको दाबी खण्डन गर्दै आफूहरू सो प्रणालीबारे अध्ययनकै क्रममा रहेको र स्पष्ट नभएसम्म इन्टिग्रेसन नहुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलले सो प्रणाली लागू गर्न १५ दिनको समय मागेको र सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले मात्रै अटेरी गरेको बताएका थिए । त्यसको जवाफमा एनसेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस नोटमा कम्पनी र ग्राहकहरूको गोपनीयतामा टेरामक्सले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे बुझ्ने क्रममा रहेको र ग्राहकको गोपनीयताको रक्षा गर्नु आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ । ‘हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित डाटामा सम्झौता गर्दैनौं र कुनै पनि अनधिकृत वा गैरकानुनी उद्देश्यका लागि त्यस्तो जानकारी प्रयोग गर्नबाट रोक्छौं,’ एनसेलले भनेको छ, ‘टेरामक्स अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा हाम्रो निर्णय हुनेछ । जबसम्म हामी यो प्रविधिबारे स्पष्ट हुँदैनौं, तबसम्म हाम्रो सिस्टम इन्टिग्रेट हुनेछैन ।’
कल डिटेल, एसएमएसलगायत व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई साउन ८ मा एक साताको म्यादसहित पत्र पठाएको थियो । साउन १८ मा उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए कुनै पनि सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई सहजीकरण रोकिसकेको छ । एनसेलले भने प्राधिकरणको निर्देशन मानेको बताइए पनि हाल कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको छ । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधारसमेत देखिन्न । कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा समेत विवाद छ । जबर्जस्त यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपछि संसद्, संसदीय समिति र जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ । पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदै टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा हतारो देखाइएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदले संशय व्यक्त गरेका छन् ।
