काठमाडौं । प्यूठानका धनबहादुर पुनले झिमरुक र अर्घाखाँचीमा रेमिट्यान्स एजेन्टको काम गर्दै आएका थिए । तर, उनले अर्घाखाँचीको सेवाकेन्द्र बन्द गरिसकेका छन् भने प्यूठानमा पनि बन्द गर्ने सोचमा पुगेका छन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द भएको र विदेशबाट आउने पैसा पनि डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीले नै प्रोत्साहन गर्दै गएपछि व्यापार घटेर एजेन्ट सेवा बन्द गरेका हुन् ।
दैनिक ३०/३५ वटासम्म कारोबार हुने गरेकोमा त्यो ८/९ वटामा झरेपछि त्यसले स्टाफ खर्च र भाडासमेत तिर्न मुस्किल भई सेवा बन्द गरेको उनले बताए । ‘विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको संख्या पनि न्यून मात्रै छ,’ उनले भने, ‘दुईजना स्टाफ राखेर काम गरिरहेका थियौं । दैनिक ३५ वटासम्म आन्तरिक र बाह्य रेमिट्यान्स कारोबार हुने गरेको थियो । पछि १० वटा कारोबार हुन पनि छाड्यो ।’
उनले अर्घखाँचीको एजेन्ट सेवाकेन्द्र बन्द गरेको महिनौ भयो । २ जना स्टाफ राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा उक्त सेवा बन्द गरेर प्यूठानमा मात्रै चलाइरेका छन् । तर उक्त सेवा पनि बन्द गर्ने सोचमा रहेको उनले बताए ।
उनी मात्रै नभएर प्यूठानमा दर्जनौं रेमिट्यान्स एजेन्टहरुमध्ये कतिपय पलायन भएका छन् भने कति पलायन हुने चरणमा छन् । उनीजस्ता देशभरका हजारौं संख्यामा रेमिट्यान्स एजेन्टहरु सटर बन्द गरेर पलायन हुने र विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याएका कम्पनीहरुलाई विकट गाउँमा रेमिट्यान्सको रकम पुर्याउनै समस्या हुने अवस्था आएको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डन बताउँछन् । यसको कारण राष्ट्र बैंकले लगाएको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारमा रोक नै रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द गरेसँगै गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने एजेन्टहरुले सेवा बन्द गर्न लागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारण नै हुन्डी कारोबारमा बढेको आशय व्यक्त गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्समा रोक लगाएको छ ।
विगतमा १ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम पठाउन पाइनेमा २०७८ फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्रमार्फत त्यस्तो रकमको सीमा २५ हजार रुपैयाँमा थियो । ‘यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सब–एजेन्ट वा सब–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा सम्बन्धित विप्रेषण कम्पनीको सिस्टम अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी प्रति व्यक्ति, प्रति कारोबार, प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले १८ फागुन २०७८ मा जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।
२०७८ फागनमा आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा घटाएको केन्द्रीय बैंकले २०७९ माघमा आन्तरिक रेमिट्यान्समा हुण्डीको कारोबार भएको भन्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्सको व्यवस्था नै हटायो ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा समस्या परेको रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको दाबी छ । नेपाल रेमिट्र्स एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र टण्डन आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द हुँदा कारोबार घट्न गई खर्च नै नधान्ने अवस्था भएपछि एजेन्टहरुले सेवा धमाधम बन्द गरेको बताउँछन् ।
एजेन्टहरुले सेवा बन्द गर्दा विकट स्थानहरुमा विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स भुक्तानीमै समस्या भएको उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेको छ । डिजिटल बैंकिङ पनि छ भन्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । तर अहिले पनि एजेन्ट नभई रेट्यिान्स भुक्तानीमा समस्या छ,’ चन्द्र टण्डन भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा पालिका केन्द्रमा रहेको बैंकसम्म पुग्न २/३ दिन लाग्ने अवस्था छ । त्यस्तोमा सेवा दिइरहेका एजेन्टहरु आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द भएसँगै कारोबार रकम घट्दा आफ्नो व्यवसाय नै बन्द भएर पलायन भएका छन् ।’
सिटी एक्सप्रेसमा मात्रै एजेन्ट सेवा बन्द गर्न निवेदन दिनेहरु दैनिक रुपमा आउने गरेको उनले बताए । ‘देशभरि एजेन्टबेस भएर सेवा दिएका थियौँ । अहिले ती एजेन्टहरुले सटर लाउनुपर्ने अवस्था भयो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रेमिट्यान्स हुँदा आम्दानी थप हुने थियो । विदेशबाट आउने कारोबारका साथै आन्तरिक कारोबारका लागि पठाउने र भुक्तानी गर्ने गर्दा आउने कमिसनले चलेको व्यवसाय अब विदेशको कारोबारले मात्रै नधान्ने भएपछि एजेन्टहरु धमाधम पलायन भएका छन् ।’
आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा हजारौंको रोजगारी गुमेको अर्का एक रेमिट्यान्स कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले बताए । ‘रेमिट्यान्स एजेन्ट बन्द हुँदा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा नै समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको भूगोल नबुझी, जनताको वित्तीय साक्षरताको आँकलन नै नगरी, डिजिटल साक्षरताको पहुँच, प्रभावकारिता र विश्वासको ख्यालै नगरी आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द गर्दा गाउँ गाउँमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने रेमिट्यान्स एजेन्टहरु पलायन भएका छन्, जसले गर्दा विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न स्थानीयलाई थप समस्या आएको छ ।’
यसले गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स एजेन्टको रुपमा स्वरोजगार बनेर काम गरिरहेकाहरु हजारौं युवाहरु समेत बेरोजगार बनेको उनले बताए । ‘गाउँमा रहेका एजेन्टहरुले सेवा बन्द गर्दा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वदेशमै रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो घर तथा परिवारसम्म पैसा पठाउन समस्या रहेको छ,’ उनले भने, ‘स्वेदश तथा विदेशबाट पठाएको पैसा प्राप्त गर्न घण्टौं धाएर बैंक शाखा भएको बजारसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
तर, यसमा राष्ट्र बैंकको भने फरक तर्क देखिन्छ । आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दा विदेशबाट पैसा नआउने तर नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने र हुन्डीलाई नै प्रोत्साहन भएको जस्तो देखिएकोले नै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका एक अधिकारीले बताए । डिजिटल माध्यमबाट वालेटमा नै रेमिट्यान्स रिसिभ गर्न पनि सकिने र बैंक शाखा पनि हरेक स्थानीय तहमा पुगेकाले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स लिन समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको अधिकारीले दाबी गरे ।
तर, गाउँगाउँमा अझै पनि वालेटलगायत विद्युतीय कारोबारको सहज पहुँच नहुँदा राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो औपचारिक बैंकिङ कारोबार सहज छैन । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सका सिस्टम प्रयोग गरी आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार हुने प्रणालीलाई बन्द गरेर अन्य कुनै प्रणाली मार्फत सेवा दिने योजना रहेको बताए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भने देखिँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनामा ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । मासिक औसत १ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा करिब ८० प्रतिशत कारोबार नगदमा नै हुने गरेको छ । हाल नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स नगदमै भित्रने आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुँदा सेना, प्रहरी, हाइड्रोपावर परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारी, विद्यार्थी बढी प्रभावित भएको आइएमईका सीईओ पौडेलको तर्क छ । ‘आन्तरिक रेमिट्यान्स सम्बन्धमा स्पस्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको र इनवार्ड रेमिट्यान्सको इजाजत लिने कम्पनीले आन्तरिक रमिट्यान्स गर्दा केही कानुनी समस्या भएर त्यसलाई बन्द गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई खुलाउन हामीले रेमिटर्स एसोसिएसनबाट पहल गरिरहेका छौं । राष्ट्रबैंक पनि सकारात्मक छ । कुनै माध्यमबाट चाँडै खुल्ने अपेक्षा छ ।’
आन्तरिक रेमिट्यान्स खुल्दा नै पनि पहिलेकै जस्तो नगदमै हुने कारोबार भने कम हुने उनी बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंक खाता अनिवार्य गर्दा अहिले रमिठ्यान्स बैंक खातामा नै धेरै आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पनि एजेन्टमार्फत् हुने नगद रेमिट्यान्स कारोबार घटेको छ ।’
