काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक तिहाइ कार्यक्रममा शून्य प्रगति देखिएको छ। बजेटले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ६२ बुँदा उल्लेख गरेकामा २२ वटा कार्यान्वयनको चरणमै नगएका हुन्। तीमध्ये २९ बुँदा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने मात्र ११ वटा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन्।
आर्थिक भित्र पूर्वाधार क्षेत्रका ६, पर्यटनसँग सम्बन्धित ५, उद्योग र भूमिसँग सम्बन्धित ३/३, सार्वजनिक निजी साझेदार विषयका २ तथा वैदेशिक लगानी, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १/१ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमै गएनन्। नेपाल उद्योग परिसंघले गत आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारको बजेटमा उल्लेख आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी घोषणा कार्यान्वयन फितलो रहेको परिसंघको ठहर छ। गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा १४ खर्ब ३० अर्ब (लक्ष्यको ७९.७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो।
यसमध्ये पनि, विकास लक्षित पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहेको थियो। कम्तीमा एक तिहाइ पुँजीगत रकम खर्च नै हुन सकेन। परिसंघले आम्दानी र खर्च दुवैको शिथिलताले बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी उदांगो पार्ने बताएको छ।
अधिकांश विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयकै बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिन्छ। गत वर्ष बजेटमा उल्लेखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ६२ बुँदाको कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्दा अधिकांशको कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ। खासगरी, आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट सुविधाजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा तत्कालै कार्यान्वयनमा गए तर, नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरूको कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक रहेको परिसंघको ठहर छ। ‘यसले रूपान्तरणकारी सुधारका लागि आवश्यक पहलकदमी नपुगेको देखाउँछ,’ परिसंघले भनेको छ।
आर्थिकमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार, पर्यटन, उद्योग तथा भूमिसँग सम्बन्धित विषयका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। बहुप्रचारित स्टार्टअप प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम, डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति अपेक्षाअनुसार भएन। वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू भने अधिकांश कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ।
परिसंघले गरेको बजेट वाच नामको अध्ययन अनुसार चालू आवको बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदा छन्। परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यी बुँदाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायको भूमिका, आवश्यक कानुनी सुधारलगायतका विषयलाई स्पष्ट रूपमा देखाउने प्रयासस्वरूप दस्तावेज तयार गरेको बताए।
परिसंघले ७३ बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबद्र्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। ‘मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने, ‘मन्दीको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता अहिले छ।’ यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको उनले बताए।
सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती रहेका अग्रवालको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रको सहभागिताले कार्यकुशलता बढ्छ’
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले औद्योगिक पूर्वाधार सार्वजनिक क्षेत्रले एक्लै विकास गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विकास र सञ्चालनमा सहभागी भए सबैको कार्यकुशलता बढ्ने जिकिर गरे।
‘२०४९ सालमा गरिएको केही सुधार, औद्योगिक व्यवसाय ऐन निर्माण, औद्योगिक नीति, वाणिज्य नीति आदि बने पनि ३० वर्षसम्म पनि गेम चेन्जिङ काम गर्न सकेनौं,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘सरकारले सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने हो, यसबीचमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुस भएकै हो।’
सिमेन्ट उद्योगसम्म बिजुली र बाटो पुर्याउने नीतिका कारण आज देश सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण उनले गरे। यद्यपि उद्योगीको आत्मविश्वास नहुनाले निर्यातमा दिगोपन आउन नसकेको बताए। सिमेन्ट उद्योगीलाई लाभ होस् भन्ने हेतुले चालू आवको बजेटमार्फत ढलान सडकमा जोड दिइएको उनले बताए।
मुख्यसचिव अर्यालले व्यवसायपछि पर्नुको कारण करमात्र नभएको भन्दै व्यवसायीसँग गैरवित्तीय प्रोत्साहनका बारेमा कुरा गर्न आह्वान गरे। सो क्रममा उनले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को औचित्य र प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरे। ‘वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने भएकाले निफ्राजस्ता बैंक स्थापना गरिएको हो, तर निफ्राले उद्योग क्षेत्रमा लगानी कति गर्यो र लगानीको प्रभावले उद्योग क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
