— पूर्वी लद्दाखको गलवानमा तीन वर्ष अगाडि भएको सैन्य झडपपछि भारत र चीनबीच सैन्य कमान्डर स्तरमा लगातार छलफल भइरहे पनि समाधान निस्कन सकेको छैन । वार्ताको निरन्तरता स्वरूप गत आइतबार र सोमबार (अगस्ट १३–१४) मा दुई पक्षबीच सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय भूभाग चुसुल मोल्डोमा छलफल भएको छ । तर, उक्त वार्ताले पनि सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने ठोस आधारहरू पहिल्याउन सकेन ।
वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) का विषयमा बाँकी रहेका मुद्दालाई छिट्टै हल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ । नेतृत्वबाट प्रदान गरिएको मार्गदर्शन अनुसार खुला र दूरदर्शी तरिकाले विचारको आदानप्रदान भएको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘बाँकी मुद्दाहरूलाई हल गर्न सैन्य र कूटनीतिक माध्यमबाट संवादलाई गति दिने विषयमा सहमत छौं ।’ सीमावर्ती क्षेत्रमा शान्ति बनाइराख्न पनि दुवै पक्ष सहमत रहेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
दुई देशबीच पूर्वी लद्दाखको कैयौं सीमा बिन्दुलाई लिएर मतभेद छ । दुवै देशका सेनाबीच झडप भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सीमा विवादको मुद्दाकै कारण दुई देशबीचको स्थिति सामान्य हुन सकेको छैन । सीमामा कुनै पनि बेला तनाव उत्पन्न हुन सक्ने संशय यथावत् छ । एक सातापछि दक्षिण अफ्रिकामा हुन लागेको ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदै छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भएको सैन्य कमान्डर स्तरीय वार्ताले केही हदसम्मको सहमति जुटाउने अपेक्षा गरिए पनि सफल हुन नसकेको हो । मोदी र सीबीच सेप्टेम्बर ९ र १० मा नयाँदिल्लीमा पनि भेटवार्ता हुँदै छ । भारतले आयोजना गर्ने जी–२० सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति आउन लागेका हुन् ।
सन् २०२० जुन १५ मा गलवान क्षेत्रमा भारत र चीनका सैनिकहरू एकआपसमा भिडेका थिए । त्यसयता कतिपय क्षेत्रबाट चिनियाँ सैनिक फिर्ता भए पनि अझै केही क्षेत्रमाथि उनीहरूले आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् । भारतमा विपक्षी दलहरूले पूर्वी लद्दाख सीमा क्षेत्रका ६५ वटा पेट्रोलिङ प्वाइन्टमध्ये २६ वटामा भारतले अधिकार गुमाएको भन्दै आएको छ । तर, सरकारले भारतको भूमि नगुमेको दाबी गर्दै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा गस्तीमा रहँदा हतियारको प्रयोग नगर्ने दुवै पक्षबीच सम्झौता छ । हतियारको प्रयोग नभए पनि तीन वर्ष अगाडि दुवै पक्षका सैनिकबीच हिंस्रक झडप भएको थियो ।
त्यसमा २० जना भारतीय र ४ जना चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए । उक्त घटनापछि सैन्यस्तरमा वार्ताहरू भएका छन् । कूटनीतिक भेटघाटहरू पनि जारी छन् । तर, वास्तविक नियन्त्रण रेखाको विषयमा कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
स्थिति पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किएपछि भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा सैनिकको संख्या र सैन्य सामग्री बढाउँदै लगेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसले अगस्ट १४ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार लद्दाख क्षेत्रमा भारतले ७० हजार हाराहारी सैनिक तैनाथ गरेको छ । त्यस्तै, ९ हजार टन सैन्य सामग्री पनि एयर लिफ्ट गरिएको छ ।
भारतले सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सुधारमा पनि प्रशस्तै लगानी गरेको छ । चीनका तर्फ पनि ५०–६० हजार सैनिक तैनाथ गरिएको अनुमान छ । भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा शान्ति नभएसम्म चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढ्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफूहरू चीनसँग निरन्तर संवादमा रहेको र सीमामा शान्ति नभएसम्म सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन समस्या हुने दोहोर्याउँदै आएका छन् । भारतले विगतमा भएका सम्झौताहरूको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
सीमा विवाद कायम रहे पनि चीनसँग भारतको व्यापार भने बढेको बढ्यै छ । सस्तो सामानका लागि चीनमाथि भारत निर्भर छ । सन् २०२१ मा चीनसँग भारतको व्यापार १ सय २५ अर्ब अमेरिकी डलरको थियो । त्यसमा ९४.५७ अर्ब डलरको सामान भारतले चीनबाट आयात गरेको छ । जब की २८.१ अर्ब डलरको सामान मात्रै चीनमा निर्यात गरेको छ ।
त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष दुई देशबीच भएको ८६ अर्ब डलरको व्यापारमा भारतले ६५ अर्ब डलरको आयात मात्रै थियो । २०२२ मा दुई देशबीचको १ सय ३६ अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो । उक्त वर्ष चीनसँग भारतको व्यापार घाटा एक सय अर्ब डलर नाघेको थियो । लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा भिडन्त हुनुपूर्व २०२०–२१ मा चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ४४.३३ अर्ब डलर थियो ।
