मुख्य समाचार
मुलुकभर ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ
मुलुकभर ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ

काठमाडौं : यस वर्ष भदौ लाग्दासम्म धान रोपाइँ लगभग अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको छ। भदौको सुरुवातमा देशभर ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ।

मुलुकभर धान रोपाइँ पूरा नभइसके पनि स्थिति उत्साहजनक देखिन्छ। गत वर्षको सोही अवधि ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको थियो। यसपटक मनसुन ढिलाइ हुँदा पनि धान रोपाइँ केही कम हुन गएको हो। अधिकांश जिल्लामा गोरुमा लम्पी स्किन रोगका कारण जोत्न समस्या भएकाले पनि रोपाइँ प्रभावित बनेको देखिन्छ।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशअनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी अर्थात् अन्तिम चरणमा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रोपाइँ भएको छ। यी दुवै प्रदेशमा करिब ९९-९९ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ। अझ गत वर्ष सोही अवधिमा कर्णालीको ९९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको शतप्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो। अहिलेसम्म सबैभन्दा कम रोपाइँ मधेस प्रदेशमा भएको छ। गत वर्ष ९३ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको हालसम्म ८२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।

कृषि विभागका अनुसार देशभर खेती भइरहेको जमिन २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ। कृषि विभागवाट प्रदेशसँगको समन्वयमा तयार गरिएको विभिन्न प्रदेशको तथ्यांकअनुसार वर्षे धान १४ लाख ८८ हजार हेक्टरमा लगाउन योग्य छ। यसैलाई आधारमान्दा कुल जमिनमध्ये १३ लाख ७५ हजार १ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा भने धान रोपाइँ भइसकेको छ। विशेषगरी मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिलो भएका कारण रोपाइँमा कमी देखिएको कृषि तथा पशशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहरा बताउँछन्। ‘विस्तारै मनसुन सक्रिय भइरहेको तथा रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित हुँदा धान रोपाइँ हुने प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको छ,’ उनले भने। यससँगै सरकारले यसपटक धानको समर्थन मूल्य पनि राम्रो तोकिदिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेको हो। मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण भएको छ।

नेपालमा धान उत्पादन वृद्धिले भारतको आयात कम हुनेछ। भारतले पटकपटक धान चामलमा रोक लगाइरहँदा पछिल्लो पटक आयात केही खुम्चिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा भारतबाट चामल आयात ३४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भएको छ। जबकि अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ५० अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो।

मुलुकभर समग्र कृषि बालीको क्षेत्रफलमा धान बालीको क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै ३०.२ प्रतिशत छ। तर धान बालीको उत्पादनको प्रवृत्ति भने विगत १० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा समग्रमा धान बालीको उत्पादकत्वमा सामान्य वृद्धि भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानबालीबाट ५६ लाख २२ हजार टन उत्पादन भएको थियो। सो वर्ष धान बालीको उत्पादकत्व ३.८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। आव २०७८-७९ मा १४ लाख ७७ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुँदा ५१ लाख ३० हजार टनमात्रै उत्पादन भएको थियो। सो आवमा उत्पादकत्व ३.५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...