मुख्य समाचार
देशमा प्याज उत्पादन पर्याप्त छैन, छिमेकीले निर्यात रोक्दा समस्या
देशमा प्याज उत्पादन पर्याप्त छैन, छिमेकीले निर्यात रोक्दा समस्या

काठमाडौँ — महाराष्ट्र र कनार्टकलगायत राज्यमा प्याज उत्पादनमा कमी आएको भन्दै भारतले ०७६ असोजताका प्याज निकासीमा रोक लगायो । भारतमै अपुग भएको जनाउँदै त्यहाँको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले निर्यात नीतिमा संशोधन गर्दै तत्काल लागू हुने गरी प्याजको निकासीमा रोक लगाएको थियो । निकासीमा रोग लगाउने निर्णयले नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य छोइनसक्नु बन्यो ।

प्याज अपुग भएको जनाउँदै भारतले ०७७ असोजमा निर्यात पुनः बन्द गर्‍यो । निर्यातमा प्रतिबन्धले यहाँ मूल्य फेरि अकासियो । भारतले पुस १७ देखि हटाएकै दिन मूल्य घटे पनि त्यसपछि पुनः मूल्य बढेको थियो ।
भारतमा उत्पादन घटेपछि ०७८ कात्तिकमा पनि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य एक्कासि बढ्यो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्याजको मूल्य कात्तिक पहिलो साता प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ तोकिएको थियो, असोजमा प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत प्याजमा भ्याट लगाएपछि भ्याट खारेजको माग गर्दै केही व्यापारीले प्याज आयात गरेनन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै खुद्रा व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरे ।
०८० भदौ २ मा भारतको वित्त मन्त्रालयले शनिबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाउने निर्णय गर्‍यो । भारतले निर्यात कर लगाउने निर्णयले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । खुद्रा मूल्य किलोकै ९० देखि एक सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।
उल्लिखित बुँदा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदा वर्षैपिच्छे एक या दुई पटक प्याजको मूल्य अकासिने गरेको छ । भारतले उत्पादन घटेको भन्दै चाडबाडकै मुखमा प्याजमा कडाइ गर्दै आएको पनि छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली भान्सामा पर्न थालेको छ । ‘भारतको पछिल्लो निर्णयले बजारमा प्याज किलोकै एक सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । दसैंतिहारमा मूल्य झनै छोइनसक्नु हुने देखिन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बजारभाउ अनियन्त्रणतर्फ गइरहँदा स्वदेशी उत्पादन बढाउन कसैले ध्यान दिएनन् । न त अनुगमन नै प्रभावकारी हुन सक्यो ।’



नेपालमा प्याज उत्पादन हुने क्षेत्र तराई हो । कञ्चनपुरदेखि झापासम्म उत्पादन हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी मधेसमै उत्पादन हुन्छ । तर, स्वदेशी उत्पादनले स्वदेशी माग तीन महिना पनि धान्दैन । त्यसपछि आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँको प्याज आयात भएको थियो । त्यसमध्ये भारतबाट ७ करोड १० लाख र चीनबाट ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँको प्याज आयात भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो महिना (साउन) मा ४५ लाख ४२ हजारको प्याज आयात भएको छ ।

‘हावापानीका हिसाबले नेपालमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभको कृषिको विचार गर्दा प्याज राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘तर तुलनात्मक लाभको खेती गर्दा खाद्य सुरक्षा बढ्छ भन्ने व्यावहारिक सोच नै भएन । प्याज रणनीतिक बाली हो, किसानले सजिलै मूल्य पाउन सक्छन् । तर सरकारले उत्पादन बढाउनतिर चासो दिएन ।’

पौडेलका अनुसार किसानले उत्पादन गरेको प्याजको बजारीकरणको समस्या छ । ढुवानीमा सहायता दिए ठूलो परिमाणमा स्वदेशमै उत्पादन हुन्थ्यो । प्याज उत्पादनका लागि पर्याप्त सिँचाइ चाहिन्छ । प्याज कात्तिक/मंसिरमा लगाएर चैत/वैशाखमा उखलिन्छ । यस अवधिमा मौसम सुक्खा हुने भएकाले उत्पादनमा सिधै असर पुग्छ ।



सरकारले प्याज उत्पादन बढाउनकै लागि कार्यक्रम नल्याएको भने होइन । सरकारले ०६५ देखि ०७० सालसम्म प्याज मिसन कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, उत्पादन र क्षेत्रफल पनि बढेन । उत्पादनसँगै भण्डारणका लागि प्याजको स्टोरेज चाहिन्छ । तर, भण्डारण गृह बढाउन नसक्दा कार्यक्रम असफल भयो, जसकारण आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । ‘प्याज उत्पादन बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । केन्द्रबाट खासै कार्यक्रम छैनन् । बिउ उत्पादन बढाउन रुकुम पश्चिममा बिउ उत्पादन केन्द्र छ,’

राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र प्रमुख मेघनाथ तिमिल्सिनाले भने, ‘मिसनकै रूपमा केन्द्रबाट खासै कार्यक्रम भएनन् ।’ पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा उत्पादनमा खासै सुधार नभएको कृषि मन्त्रालयका बरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले जनाए । ‘उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा आयात बढेको हो,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन नबढ्दा समस्या रहिरहने भयो ।’

भारतले प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात कर लगाउँदा व्यवसायीमा पनि अन्योल छाएको नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात निर्यात तथा थोक बिक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले बताए । ‘सुरुमा नेपाल सरकारले भ्याट लगाउँदा अन्योल भयो, पछिल्लो समय भारत सरकारले निर्यात करले थप अन्योल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि वर्षात्का कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोले थप समस्या पारेको छ ।’

आयातित प्याज बिक्री भइसकेको र आयातकर्ताले भारतबाट प्याज नल्याउँदा स्टक सकिएको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जनाए । सबैजसो तरकारी तथा फलफूलको दैनिक मूल्य सूची सार्वजनिक गर्दै आएको समितिले मंगलबार र बुधबार मूल्य नै तोकेन । ‘प्याजको स्टक सकिएकै कारण दुई दिन मूल्य तोकेनौं,’ श्रेष्ठले भने । बिहीबार भने प्रतिकिलो न्यूनतम ७५ र अधिकतम ८० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । तर खुद्रामा व्यवसायीले मनोमानी मूल्य असुल्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...