— दक्षिण र मध्य एसियाको बीचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित देश अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता हत्याएको २ वर्ष पुगेको छ । लामो समयको युद्धपछि तालिवानले सन् २०२१ अगस्ट १५ मा दोस्रो पटक सत्ता नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि ९० को दशकमा पनि तालिवानले छोटो समय अफगानिस्तानको सत्ता चलाउने मौका पाएको थियो । कहिले सोभियत संघ त कहिले अमेरिकाको शक्ति स्वार्थको दाउपेचमा परेको अफगानिस्तान आफ्नै आन्तरिक सशस्त्र समूहका कारण पनि चार दशकसम्म रणभूमि बनिरह्यो । तालिवानको नेतृत्वमा पछिल्ला दुई वर्षमा यहाँ युद्धको त्रास घटेको छ भने राजनीतिक स्थिरता देखिएको छ । तर, गरिबी, भोकमरी, महिलाका लागि अनुदार नीति र कूटनीतिक सम्बन्धविच्छेदजस्ता समस्या देखिएका छन् ।
तालिवान सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा १५ अगस्टमा राजधानी काबुलमा निकालिएको जुलुस ।
साढे ६ लाख वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको अफगानिस्तानको सीमा पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान र थोरै भूभाग चीनसँग पनि जोडिएको छ । अनुमानित ४ करोड जनसंख्या भएको यो देशमा अधिकांश जनता इस्लाम धर्मावलम्बी छन् । राजधानी काबुल, कान्दहार, नाङ्गहार केही ठूला सहर हुन् । अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउन ९० को दशकअघि सोभियत संघले प्रयास गरेको थियो । त्यही समयमा तालिवानको पनि उदय भयो । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्केपछि एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रूपमा तालिवान पाकिस्तानका केही भूभाग र दक्षिणपश्चिम अफगानिस्तानमा सक्रिय भएको थियो, जसमा स्थानीय पस्तुन समुदायका व्यक्ति सहभागी थिए । ‘इस्लामिक स्टेट’ र सरिया कानुन (इस्लामिक कानुन) लागू गर्ने नीति लिएको यो समूह बिस्तारै अफगानिस्तानमा फैलियो र सन् १९९६ मा सत्ताको नेतृत्वमा पनि पुग्यो । त्यतिबेला तालिवान सरकारलाई पाकिस्तान, साउदी अरब र यूएईले मात्र मान्यता दिएका थिए ।
तालिवानले सुरुवातदेखि नै महिलाप्रति अनुदार नीति लिएको थियो । महिलाले बुर्का लगाउनैपर्ने, शिक्षा लिन नपाउने जस्ता नीतिका कारण आलोचित तालिवान सन् २००१ मा अमेरिकाको आक्रमणपछि सत्ताच्यूत भयो । २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा अलकायदाको विमान आक्रमण गरेपछि आक्रोशित भएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा प्रत्याक्रमण गरेको थियो । अलकायदा र यसका नेतृत्वकर्ता बिन लादेनलाई अफगानिस्तानमा आश्रय दिएको आरोप अमेरिकाको थियो । त्यसयता दुई दशक सत्ताबाहिर रहेर तालिवान युद्धमा सहभागी भइरह्यो । अमेरिकाले पनि आफू नेतृत्वको नेटोलाई अफगानिस्तान युद्धमा प्रयोग गरेको थियो । अफगानिस्तानमा दुई दशक अमेरिका रहँदा हमिद कारजाई, असरफ गानीले राष्ट्रपतिका रूपमा देशको नेतृत्व गरे । सन् २०११ मेमा पाकिस्तानमा बसेका बिन लादेन अमेरिकी आक्रमणमा मारिएपछि भने अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको कटौती सुरु हुन थाल्यो । सन् २०२० मा राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए । लगत्तै तालिवानले पनि विभिन्न प्रान्तमा आक्रमण र कब्जा गर्न थालेको थियो । त्यसको केही महिनामै सत्तामा आउन पनि सफल भयो ।
अहिले पनि अफगानिस्तानमा महिलालाई माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ । महिलाले काम गर्ने ब्युटिपार्लरमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरसरकारी संस्थाको काम पनि गर्न नपाउने भएका छन् । महिलालाई पार्क तथा जिमजस्ता सार्वजनिक स्थानमा जान नपाउने र अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउनुपर्ने नियम छ ।
दुई वर्षअघि सत्तामा आउँदा तालिवानले विगतभन्दा फरक र सुधारिएको शासन व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । त्यतिबेला तालिवानले महिलालाई शिक्षा र कामका लागि अनुमति दिने बताएको थियो । तर, अहिले अफगानिस्तानमा महिलालाई माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ । महिलाले रोजगारी गर्ने ब्युटिपार्लरमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरसरकारी संस्थाको काम पनि महिलाले गर्न नपाउने भएका छन् । महिलालाई पार्क तथा जिमजस्ता सार्वजनिक स्थानमा जान नपाउने र अनिवार्य रूपमा बुर्का लगाउनुपर्ने नियम लगाइएको छ । पुरुष अभिभावकको उपस्थितिमा मात्र महिलाले यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तालिवानले पितृसत्तात्मक समाजलाई पक्षपोषण गरिरहँदा हजारौं कामकाजी महिला बेरोजगार भएका छन् । यसले उनीहरूको परिवारको आर्थिक अवस्थामा पनि असर पारेको छ । यद्यपि, अफगानिस्तानमा केही महिलाले बालिका तथा किशोरीलाई गोप्य रूपमा पढाइरहेका छन् । उनीहरूले अनलाइन तथा अफलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । काबुलकी ब्युटिसियन सकिना तालिवानले महिलामाथि दमन बढाइरहेको बताउँछिन् । ‘यसबाट उनीहरू आफ्नो सत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन चाहन्छन्,’ उनले बीबीसीसँग भनेकी छन् । तालिवान सरकारका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद भने यसलाई केवल बहानामात्र बनाइएको बताउँछन् । ‘तालिवान सरकारलाई धेरै पहिले नै मान्यता दिनुपर्थ्यो । हामीले धेरै मामिलामा प्रगति हासिल गरेका छौं, यो मामिलालाई पनि चाँडै मिलाउँछौं,’ उनले भने ।
तालिवानले अफिम उत्पादन शून्य बनाउने घोषणा पनि गरेको थियो । अफगानिस्तानमा वर्षौंदेखि हेरोइन बनाउन आवश्यक अफिम खेती हुँदै आएको छ । अफगानिस्तानमा उत्पादित अफिममध्ये ९५ प्रतिशत युरोपेली मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । तर, तालिवान सरकारको कडाइपछि यसको उत्पादनमा कमी आएको छ । अफिमको धेरै खेती हुने हेलमन्ड, नाङ्गहार र कान्दहार प्रान्तमा गत जुनमा उत्पादनमा कमी आएको बीबीसीले जनाएको छ । हेलमन्डमा २०२२ मा १ लाख २९ हजार हेक्टरमा अफिम खेती भएकामा गत अप्रिलमा ७ सय ४० हेक्टरमा झरेको छ । नाङ्गहारमा गत वर्ष ७ हजार हेक्टरमा यसको खेती भएको थियो, यस वर्ष ८ सय ६५ हेक्टरमा मात्रै खेती भएको बीबीसीले जनाएको छ । यद्यपि, दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा भने अफिम खेती भइरहेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
तालिवानले गरेको अर्को प्रतिबद्धता थियो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माण । लामो समयदेखि युद्धको मार खेपेको अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट अर्को ठूलो समस्या हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार हाल अफगानिस्तानका ८४ प्रतिशत परिवार दैनिक गुजाराका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । हरेक दिन भोकै सुत्नुपर्ने अवस्थाका अफगान नागरिकको संख्या बढ्दो छ । बालबालिकाहरूमा कुपोषणको दर वृद्धि र स्वास्थ्य सेवाको कमीजस्ता समस्या उत्तिकै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा महिलालाई काम गर्न रोक लगाएका कारण केही संघसंस्थाले सहयोग रोकेका छन् ।
गत जुलाई अन्त्यसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमा सहयोगका लागि गरेको आह्वानको करिब एक चौथाइ हिस्सा मात्र रकम उठेको छ । अफगानिस्तानमा खाद्य संकटमा रहेका १ करोड २० लाखमध्ये ५० लाखलाई मात्र सहयोग गर्न सकेको राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ । तालिवानले सत्ता लिएपछि अफगानिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ३०–४० संकुचन देखिएको राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको छ । गरिबी, बेरोजगारी तथा असुरक्षाका कारण तालिवान सरकार आएपछि अफगान नागरिक अन्य देशमा शरणार्थी बन्ने क्रम रोकिएको छैन । सन् २०२१–२२ मा साढे ३० लाख अफगान नागरिकले देश छाडेको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनले जनाएको छ ।
तालिवान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही सकारात्मक काम गरे पनि अवस्था अझै नसुध्रिएको अफगानिस्तानबारे जानकार तथा अर्थविद् विलियम बार्ड बताउँछन् । युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट अफ पिसमा प्रकाशित उनको आलेख अनुसार कमजोर अर्थतन्त्रका कारण अझै पनि यहाँका जनता गरिबी र भोकमरीको चपेटामा छन् । तर, तालिवान सरकार आएपछि स्थिर विनिमय दर, मुद्रास्फीतिमा कमी र राजस्व संकलन भने बढेको उनको भनाइ छ । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा अफगानिस्तानको मुद्रास्फीति १८.३ प्रतिशत रहेकामा २०२३ मार्चसम्म १.९४ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०२३ सम्म १४.०३ अर्ब अमेरिकी डलर जीडीपी पुग्ने अनुमान गरिए पनि अफगानिस्तानको जीडीपीबारे यकिन बताउन नसिकने बार्डले लेखेका छन् । विश्व बैंकले गत मेमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्षको जनवरीदेखि मार्चसम्म अफगानिस्तानको निर्यात ०.६ प्रतिशतले बढेको छ, जुन सन् २०२२ को तुलनामा ४ प्रतिशतले बढी हो ।
तालिवानले सत्ता लिँदै गर्दा नागरिकको सुरक्षा निश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको थियो । अफगानिस्तानमा रहेको राष्ट्रसंघीय सहायता मिसन यूएनएएमएका अनुसार पछिल्लो समय नागरिकस्तरमा हिंसाका घटना कम हुँदै गएका छन् । तर, पूर्व अफगान सरकारका सुरक्षा अधिकारी, कैदी, महिला र पत्रकारमाथि आक्रमण जारी छ । आफ्नो विरोध गर्ने जोसुकैलाई तालिवान तथा विद्रोही संगठनले निसाना बनाउँदै आएका छन् । विद्रोही संगठन नेसनल रेजिस्टान्स फ्रन्ट (एनआरएफ) तालिवानको विरुद्धमा रहेको सबैभन्दा ठूलो सशस्त्र समूह हो । अफगानिस्तानमा हिंसासम्बन्धी घटनाबारे रिपोर्ट जारी गर्दै आएको संस्थाका अनुसार तालिवानले एनआरएफ समर्थकमाथि ज्यादती गर्दै आएको छ । बढ्दो गरिबीका कारण इस्लामिक स्टेटजस्ता उग्रवादी संगठनहरूले अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन सक्नेतर्फ पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत जुलाईमा अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पर्ने पाकिस्तानको बाजुरमा आत्मघाती बम विस्फोट भएको थियो । उक्त आक्रमणमा ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो । आक्रमणको जिम्मा आईएसआईएसले लिएको थिएको थियो । उक्त घटनापछि तालिवानको परम्परागत मित्र मानिने पाकिस्तानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । अफगानिस्तानले उक्त संगठनविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा कारबाही नगरेको पाकिस्तानले आरोप लगाएको थियो ।
तालिवान सरकारले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेको छैन । अफगानिस्तानमा हाल जापानको मात्र दूतावास खुला छ । अमेरिका, पश्चिमा मुलुक र अन्य देशले अफगानिस्तानसँग वार्ताका लागि कतारलाई आधार बनाएका छन् । अर्कोतर्फ तालिवानका मध्यम तहका प्रतिनिधिसँग मात्र वार्ता हुन सकेको छ । तालिवानले भने आफूले गरेका कामहरूका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने र प्रतिबन्धहरू हट्ने अपेक्षा गरेको छ । यस्तै, अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंक न्युयोर्कमा रहेको अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको ७ अर्ब अमेरिकी डलर फिर्ता पाउनुपर्ने आधारहरू पनि तालिवानले पेस गरेको छ । दुई वर्षपछि पहिलो पटक यही अगस्टको सुरुवातमा कतारमा तालिवान तथा अमेरिकी प्रतिनिधिबीच भएको भेटवार्तामा पनि यही विषय उठेको थियो । तर, अमेरिकी प्रतिनिधिले भने मानवअधिकारको अवस्था, महिलाको अधिकारको विषयलाई मान्यता दिने विषयको सर्त बनाएका छन् ।
अफगानिस्तानमा अघिल्ला सरकारको बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आउने गरेको थियो, जुन रकमको अहिले पूर्ण रूपमा जस्तै कटौती भएको छ । गैरसरकारी संस्थाले पनि अफगानिस्तानमा सहयोग रोकेका छन् । यसले उपचार सेवा, विद्यालय, उद्योग र सरकारको मन्त्रालय सञ्चालनमा पनि कठिनाइ देखापरेका छन् । महिलामाथिको अनुदार नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तालिवानप्रति असन्तुष्ट छन् । यस विषयमा तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कसरी आश्वस्त पार्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हुनेछ । तालिवानलाई चुनौती दिने अन्य पार्टी नभए पनि आफ्नै नेताहरूमा देखिएको असन्तोष र मतभिन्नतालाई हटाएर एकता बनाइराख्नुपर्ने जिम्मेवारी यसका सुप्रिम लिडर हिवातुल्लाह अखुन्जादालाई छ ।
भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरू अफगानिस्तानको स्थिरता र अस्थिरताको प्रभावबाट दक्षिण एसिया अछुतो नरहने तर्क गर्छन् । अफगानिस्तान राजनीतिक रूपमा अस्थिर र असफल भएमा यसले समग्र दक्षिण एसियामा पनि असर पर्ने नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी तथा भूराजनीतिक जानकार बिनोज बस्न्यातको भनाइ छ । ‘तालिवानको सरकारले सुरुवातमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेको छैन । सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अफगानिस्तान जुन रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अफगानिस्तान सार्कसँग जोडिएको देश पनि भएकाले यहाँको अस्थिरताले दक्षिण एसियामा पनि शक्तिराष्ट्रको चलखेललाई अझ बढावा दिन्छ ।’ चीनसँगको प्रतिद्वन्द्विताका कारण अमेरिकाले दक्षिण एसियामा भूमिका बढाइरहेकाले अफगानिस्तान अमेरिका, चीन र भारतको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न सक्ने र यसले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई पनि असर पार्ने बस्न्यातको भनाइ छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
