— विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको संगठन ब्रिक्सको १५ औं शिखर सम्मेलन गत साता दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा संगठन विस्तारबाहेक अन्य खासै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सकेन ।
यसअघि पाँच सदस्यीय रहेको ब्रिक्समा मध्यपूर्व एसिया र उत्तर अफ्रिकालगायत क्षेत्रका देश थपिएका हुन् । अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरूको संगठन जी–७ को प्रतिस्पर्धी संगठनका रूपमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर ब्रिक्स गठन गरिएको थियो । अब यस संगठनमा साउदी अरब, इरान, इजिप्ट, यूएई, अर्जेन्टिना र इथियोपिया थपिएका छन् । यी देशलाई आगामी वर्षको जनवरीमा सदस्यता दिइने भएको छ । भूराजनीतिक महत्त्वका आधारमा आगामी दिनमा थप सदस्यहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिने ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनेसियो लुला डा सिल्भाले बताए ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्सको विस्तारलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिए । यद्यपि, ब्रिक्समार्फत यी देशको साझा हितको विस्तार कतिसम्म हुनेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ब्रिक्सले विश्वभर शान्ति र विकासलाई अझ बलियो बनाउन सघाउने दाबी गरेका छन् । पछिल्लो समय चीनसँग साउदी अरबको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । हालै चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानबीचको लामोदेखिको शत्रुतापूर्ण अवस्था अन्त्य भएको थियो । साउदीले अमेरिकासँगै चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि बढाउनका लागि ब्रिक्सको प्रस्ताव स्विकारेको मध्यपूर्वका राजनीतिबारे जानकार सामी हाम्दीले समाचार संस्था अल जजिरालाई बताए । यूएईले पनि अमेरिकासँगै चीनसँगको सम्बन्ध बढाउन पनि चाहेको उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी चीन र रुसले ब्रिक्सको विस्तारमा जोड दिँदै आएका थिए, जसलाई दक्षिण अफ्रिकाले पनि समर्थन गरेको थियो । यो संगठनमार्फत दुवै देश अमेरिका र पश्चिमा देशको दबदबा तोड्न चाहन्छन् । रुसले पनि पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका कारण चीनसँगको गठबन्धनलाई बढावा दिन खोजिरहेको छ । यस्तै, वैश्विक कारोबारमा डलरको आधिपत्य हटाउन चीनले ब्रिक्सको आगामी सम्मेलनमा साझा मुद्राको पक्षमा प्रस्ताव ल्याउने भएको छ । तर, यसले ब्रिक्समा चीनको दबदबा बढाउने भारत लगायत देशको चिन्ता छ । साझा मुद्राको सट्टामा हरेक देशको मुद्राले प्राथमिकता पाउनुपर्ने भारतको भनाइ छ । हाल ब्रिक्समा आबद्ध देशहरूको सबैभन्दा धेरै कारोबार चीनसँग हुँदै आएको छ । यदि साझा मुद्रामा कारोबार भएमा यसले चीनलाई फाइदा पुग्ने भारतको धारणा छ ।
सन् २००९ मा स्थापना भएको ब्रिक्समा हाल विश्वका ४० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ भने विश्वको अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा यसले ओगट्छ । नयाँ सदस्यहरूको सहभागिताले यो तथ्यांकमा अझै बढोत्तरी हुनेछ । नयाँ सदस्य बन्न लागेका देशहरूले ब्रिक्सलाई डब्ल्युटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक र यूएन जस्ता पश्चिमा देशको वर्चस्व रहेका संगठनको विकल्पको रुपमा देशका छन् । ब्रिक्समा सदस्यतापछि कारोबार, वित्तीय सहयोग र लगानी प्राप्त गर्न मौका मिल्ने उनीहरूको विश्वास छ । वित्तीय सहायतका लागि पश्चिमा देश तथा संस्थाको कडा शर्त भएकाले त्यसको विकल्पमा ब्रिक्सको न्यू डेभलपमेन्ट बैंकबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले ब्रिक्सको विस्तारलाई खासै महत्त्व दिनु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा ब्रिक्समा आबद्ध देशहरूको विचार अलग अलग रहेकाले खासै चुनौती नभएको उनको भनाइ छ । ‘यी देशहरूबीच नै मतभेदका कारण अमेरिकाविरुद्ध कुनै भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी अगाडि आउन सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने । वासिङ्टनस्थित क्विन्सी इन्स्टिच्युटका निर्देशक सारङ सिदोरे विश्वका सारा नियमहरू अब अमेरिकाले तय नगर्ने बताउँछन् । यस्तै, सबै संगठनको नेतृत्वमा पनि अमेरिका नहुने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ विश्वले अमेरिकाको स्थानमा अन्य शक्तिशाली पक्षको अपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने ।
यो सम्मेलनमा आयोजित बिजनेस बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी अनुपस्थित रहे । उनको सट्टा चीनका वाणिज्यमन्त्रीले बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । अमेरिकाप्रति टिप्पणी गर्दै चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले आधिपत्य तथा अपमानजनक व्यवहारलाई स्विकार्नुभन्दा समृद्धि, खुलापन र समावेशितालाई अपनाउनुपर्ने धारणा राखे । युक्रेनसँगको युद्धका कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्मेलनलाई भर्चुअली सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा भारत र चीनका उच्च अधिकारीले भेटवार्ता गर्दै आफ्नो सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्ने सहमति गरेका छन् ।
