मुख्य समाचार
तातोपानी नाकाले जगाएको आशा
तातोपानी नाकाले जगाएको आशा

संघीय राजधानी काठमाडौंबाट चीनतर्फको सबैभन्दा छोटो र पुरानो तातोपानी नाकामा आठ वर्षपछि सर्वसाधारणको आउजाउ खुलेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि अवरुद्ध नाका चरणबद्ध रूपमा आयात र निर्यात खुलाइएकामा शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणलाई सीमा वारपार गर्न दिइएको छ ।

नाका आठ वर्षअघिकै अवस्थामा सञ्चालन हुन समय लाग्छ तर यसले दुई मुलुकबीच व्यापार बढ्ने, सीमा क्षेत्रमा व्यवसाय फस्टाउने र रोजगारीको अवसर सृजना हुने आशा जगाएको छ ।

२०७२ को भूकम्पले सडक र पुलमा क्षति गरेपछि बन्द गरिएको तातोपानी नाका चार वर्षपछि चिनियाँ सामान आयातका लागि मात्र खुलाइएको थियो । तर कोरोना महामारी, तिब्बतको कुती क्षेत्रमा रहेको ताल विस्फोटको जोखिम, भोटेकोशी बाढीजस्ता कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले बारम्बार नाका बन्द गरिरह्यो । यसबीचमा नाकालाई पूर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउन नेपाली पक्षले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्ने यस नाकाबाट गत वैशाख १८ मा निर्यात खुलाइए पनि सर्वसाधारण आउजाउ निषेध नै थियो । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले काठमाडौं, ल्हासा र लिपिङमा पटकपटक छलफल गरेपछि बल्ल सबैका लागि आउजाउ खुलेको हो ।

ढिला गरी भए पनि नाका खुलेकामा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित छन् । शुक्रबार पारिबाट आएका चिनियाँलाई वारिका नेपालीले र पारि पुगेका नेपालीलाई चिनियाँले स्वागत गरे । उनीहरू एकअर्काको बजारमा किनमेल गरेर फर्किएका थिए । यसले सीमावर्ती बजारमा व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने र दुई मुलुकबीच जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावना देखाएको छ । तातोपानी नाका बन्दपछि आसपास क्षेत्रमा व्यापार–व्यवसाय ठप्प थियो, कैयौं परिवार पलायन भएका थिए । भूकम्पअघिसम्म नेपाली व्यापारीका कन्टेनरमा मात्र करिब दुई हजार चालक–सहचालक थिए, गोदाम हेरालु, सामान ‘लोड–अनलोड’, भन्सार पास लगायतका काममा सयौं नेपाली काम गर्थे । सर्वसाधारणको समेत ओहोरदोहोर खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा पहिलेजस्तै चहलपहल बढ्ने र उसरी नै रोजगारीका अवसर खुल्ने अपेक्षा स्थानीय बासिन्दामा बढेको छ ।

तातोपानीसँगै रसुवागढी नाका पनि बन्द भएपछि नेपाली व्यापारीले चिनियाँ सामान समुद्री मार्गबाट भारत हुँदै चिनियाँ सामान भित्र्याउने गरेका थिए । तातोपानी नाका चलेका बेला चिनियाँ बजारबाट १५–२० दिनमा सामान नेपाल आइपुग्ने गरेकामा भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा डेढ महिनासम्म लाग्छ । घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा ढुवानी खर्च बढ्छ, त्यो खर्च सामानको मूल्यमा जोडिने हुनाले उपभोक्तालाई नै मर्का पर्छ । तातोपानी नाकाबाट आयात खुलेको लामो समय भए पनि भूकम्पअघिकै जसरी सामान भित्रिरहेको छैन । चिनियाँ पक्षले विभिन्न बहानामा नाका बन्द गरिरहने र खुलाएका बेला पनि अनेक झन्झट दिने हुनाले अधिकांश व्यापारीले अझै पनि भारत हुँदै चिनियाँ सामान ल्याइरहेका छन् । त्यसैले यस नाकालाई सहज र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने विश्वस्त प्रबन्ध नेपाली र चिनियाँ दुवै पक्षले मिलाउन जरुरी छ ।




तातोपानी नाकाबाट सर्वसाधारणको आउजाउ खुलाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशा जगाएको छ । भूकम्पअघि तातोपानी हुँदै हजारौं पर्यटकको ओहोरदोहोर हुन्थ्यो र त्यसमध्ये अधिकांश चिनियाँ हुन्थे । भारत लगायत मुलुकका तीर्थयात्री तातोपानी नाका भएर तिब्बतको कैलाश मानसरोवर भ्रमणमा जान्थे । अहिले पूर्वाधार निर्माण/पुनर्निर्माणको काम भइरहेको जनाउँदै चिनियाँ पक्षले नेपाली सर्वसाधारणलाई करिब ९ किलोमिटर पारिको खासा बजारसम्म पनि पुग्न दिएको छैन । नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहल र चीन सरकारको तत्परताले तातोपानीबाट तिब्बतको कैलाश मानसरोवरसम्मै पुग्न सक्ने अवस्था निर्माण भयो भने पर्यटकीय चहलपहल ब्युँतिनेछ ।

अत्याधुनिक मितेरी पुल, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह चीनले बनाइदिएको छ । चीनले खासाको रमितेमा निकासी घर, भवन, अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेका बेला नेपालतर्फ भने सडक स्तरोन्नति गर्न ढिला भइसकेको छ । अरनिको (कोदारी) राजमार्गमा पर्ने बाह्रबिसेबाट तातोपानीसम्मको २६ किलोमिटर सडकमा मुख्य समस्या छ । त्यहाँ मर्मतसम्भारका लागि सरकारले खर्च गरिरहेको छ तर कामचलाउ किसिमको मात्र छ । त्यसैले सडक टिकाउ हुने किसिमले स्तरोन्नति गर्नुपर्ने खाँचो छ । सडक भरपर्दो हुन सके मात्र तातोपानी नाका सञ्चालनबाट नेपालले पर्याप्त फाइदा लिन सक्छ ।

नेपालले जति मूल्यको सामान चीन निर्यात गर्छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढीको सामान चीनबाट आयात गर्छ । चीनपट्टिका नाका एकपछि अर्को गरी खुल्दै जाँदा सरकारले व्यापार घाटा घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालबाट हस्तकलाका सामान, जडीबुटी, चाउचाउ लगायत निर्यात हुने गरेका छन् । चीनमा निर्यात हुन सक्ने थप वस्तु पहिचान गर्दै तिनको गुणस्तरीय उत्पादनमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सहज निकासीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । चीनसँग जोडिएका अरू थप नाका खुलाउन पनि नेपाल सरकारले सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...