संघीय राजधानी काठमाडौंबाट चीनतर्फको सबैभन्दा छोटो र पुरानो तातोपानी नाकामा आठ वर्षपछि सर्वसाधारणको आउजाउ खुलेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि अवरुद्ध नाका चरणबद्ध रूपमा आयात र निर्यात खुलाइएकामा शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणलाई सीमा वारपार गर्न दिइएको छ ।
नाका आठ वर्षअघिकै अवस्थामा सञ्चालन हुन समय लाग्छ तर यसले दुई मुलुकबीच व्यापार बढ्ने, सीमा क्षेत्रमा व्यवसाय फस्टाउने र रोजगारीको अवसर सृजना हुने आशा जगाएको छ ।
२०७२ को भूकम्पले सडक र पुलमा क्षति गरेपछि बन्द गरिएको तातोपानी नाका चार वर्षपछि चिनियाँ सामान आयातका लागि मात्र खुलाइएको थियो । तर कोरोना महामारी, तिब्बतको कुती क्षेत्रमा रहेको ताल विस्फोटको जोखिम, भोटेकोशी बाढीजस्ता कारण देखाउँदै चिनियाँ पक्षले बारम्बार नाका बन्द गरिरह्यो । यसबीचमा नाकालाई पूर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउन नेपाली पक्षले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग पटक–पटक आग्रह गर्नुपरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा पर्ने यस नाकाबाट गत वैशाख १८ मा निर्यात खुलाइए पनि सर्वसाधारण आउजाउ निषेध नै थियो । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले काठमाडौं, ल्हासा र लिपिङमा पटकपटक छलफल गरेपछि बल्ल सबैका लागि आउजाउ खुलेको हो ।
ढिला गरी भए पनि नाका खुलेकामा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा उत्साहित छन् । शुक्रबार पारिबाट आएका चिनियाँलाई वारिका नेपालीले र पारि पुगेका नेपालीलाई चिनियाँले स्वागत गरे । उनीहरू एकअर्काको बजारमा किनमेल गरेर फर्किएका थिए । यसले सीमावर्ती बजारमा व्यापार–व्यवसाय फस्टाउने र दुई मुलुकबीच जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावना देखाएको छ । तातोपानी नाका बन्दपछि आसपास क्षेत्रमा व्यापार–व्यवसाय ठप्प थियो, कैयौं परिवार पलायन भएका थिए । भूकम्पअघिसम्म नेपाली व्यापारीका कन्टेनरमा मात्र करिब दुई हजार चालक–सहचालक थिए, गोदाम हेरालु, सामान ‘लोड–अनलोड’, भन्सार पास लगायतका काममा सयौं नेपाली काम गर्थे । सर्वसाधारणको समेत ओहोरदोहोर खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा पहिलेजस्तै चहलपहल बढ्ने र उसरी नै रोजगारीका अवसर खुल्ने अपेक्षा स्थानीय बासिन्दामा बढेको छ ।
तातोपानीसँगै रसुवागढी नाका पनि बन्द भएपछि नेपाली व्यापारीले चिनियाँ सामान समुद्री मार्गबाट भारत हुँदै चिनियाँ सामान भित्र्याउने गरेका थिए । तातोपानी नाका चलेका बेला चिनियाँ बजारबाट १५–२० दिनमा सामान नेपाल आइपुग्ने गरेकामा भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा डेढ महिनासम्म लाग्छ । घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा ढुवानी खर्च बढ्छ, त्यो खर्च सामानको मूल्यमा जोडिने हुनाले उपभोक्तालाई नै मर्का पर्छ । तातोपानी नाकाबाट आयात खुलेको लामो समय भए पनि भूकम्पअघिकै जसरी सामान भित्रिरहेको छैन । चिनियाँ पक्षले विभिन्न बहानामा नाका बन्द गरिरहने र खुलाएका बेला पनि अनेक झन्झट दिने हुनाले अधिकांश व्यापारीले अझै पनि भारत हुँदै चिनियाँ सामान ल्याइरहेका छन् । त्यसैले यस नाकालाई सहज र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने विश्वस्त प्रबन्ध नेपाली र चिनियाँ दुवै पक्षले मिलाउन जरुरी छ ।
तातोपानी नाकाबाट सर्वसाधारणको आउजाउ खुलाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशा जगाएको छ । भूकम्पअघि तातोपानी हुँदै हजारौं पर्यटकको ओहोरदोहोर हुन्थ्यो र त्यसमध्ये अधिकांश चिनियाँ हुन्थे । भारत लगायत मुलुकका तीर्थयात्री तातोपानी नाका भएर तिब्बतको कैलाश मानसरोवर भ्रमणमा जान्थे । अहिले पूर्वाधार निर्माण/पुनर्निर्माणको काम भइरहेको जनाउँदै चिनियाँ पक्षले नेपाली सर्वसाधारणलाई करिब ९ किलोमिटर पारिको खासा बजारसम्म पनि पुग्न दिएको छैन । नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहल र चीन सरकारको तत्परताले तातोपानीबाट तिब्बतको कैलाश मानसरोवरसम्मै पुग्न सक्ने अवस्था निर्माण भयो भने पर्यटकीय चहलपहल ब्युँतिनेछ ।
अत्याधुनिक मितेरी पुल, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह चीनले बनाइदिएको छ । चीनले खासाको रमितेमा निकासी घर, भवन, अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका बेला नेपालतर्फ भने सडक स्तरोन्नति गर्न ढिला भइसकेको छ । अरनिको (कोदारी) राजमार्गमा पर्ने बाह्रबिसेबाट तातोपानीसम्मको २६ किलोमिटर सडकमा मुख्य समस्या छ । त्यहाँ मर्मतसम्भारका लागि सरकारले खर्च गरिरहेको छ तर कामचलाउ किसिमको मात्र छ । त्यसैले सडक टिकाउ हुने किसिमले स्तरोन्नति गर्नुपर्ने खाँचो छ । सडक भरपर्दो हुन सके मात्र तातोपानी नाका सञ्चालनबाट नेपालले पर्याप्त फाइदा लिन सक्छ ।
नेपालले जति मूल्यको सामान चीन निर्यात गर्छ, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढीको सामान चीनबाट आयात गर्छ । चीनपट्टिका नाका एकपछि अर्को गरी खुल्दै जाँदा सरकारले व्यापार घाटा घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपालबाट हस्तकलाका सामान, जडीबुटी, चाउचाउ लगायत निर्यात हुने गरेका छन् । चीनमा निर्यात हुन सक्ने थप वस्तु पहिचान गर्दै तिनको गुणस्तरीय उत्पादनमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सहज निकासीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । चीनसँग जोडिएका अरू थप नाका खुलाउन पनि नेपाल सरकारले सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।