— पछिल्ला केही सातायता स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन/नदिनेबारे चर्चा सुरु भएको छ । केही वर्षयता बैंकहरूले पाउँदै आएको उक्त सुविधा गत असारदेखि हटेपछि बैंकहरूले पुनः त्यसको निरन्तरताको माग गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्ठ्यारो अवस्थामा दिइएको सुविधा तरलता सहज भएका बेला किन दिने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । बैंकहरूले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि आधारदर घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने भन्दै पुरानो सुविधा निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् ।
यसै क्रममा बैंकरहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा कम्तीमा ३/४ वर्षका लागि आफूहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा माग गरेका छन् । तरलता पर्याप्त भएका बेला पनि कर्जा माग बढ्न नसकेको विषयलाई लिएर आइतबार अर्थमन्त्री महतले नेपाल बैंकर्स संघलाई डाकेका थिए । सोही छलफलमा आफूहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गुणना गर्न पाउने सुविधा निरन्तरताको माग गरेको संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जनाए ।
‘अहिले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम भए पनि तरलता (सीआरआर)बाहेकको रकम कम छ । स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने यसअघिको सुविधा गत असारबाट हटेपछि केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन्, निक्षेप खोसाखोसको अवस्था पनि छ,’ उनने भने, ‘अहिले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने विगतको व्यवस्था निरन्तर भए ब्याजदर घट्नमा सहयोग पुग्थ्यो ।’
बैंकहरूले ब्याजदरलाई स्वतन्त्र छाडेयता आधाभन्दा धेरै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । यसले आधार दर बढाउने भएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । हालै मात्र स्वतन्त्र छाडिएको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन, आधार दर बढ्न नदिन, बजारमा ब्याजदर घट्दै छ भन्ने सकारात्मक संकेत दिन, गाउँगाउँमा पुगेर शाखा खोलेबापतको क्षतिपूर्ति दिनलगायत कारणले बैंकहरूले स्थानीय तहको खाताको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘गत वर्षको भदौको तुलनामा यस वर्षको भदौमा कर्जा प्रवाह १५ देखि २० प्रतिशतले बढेको छ, यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढ्न नदिन पनि त्यो सुविधा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला सातामा जस्तै आउँदा महिनामा पनि कर्जा माग बढेको अवस्थामा पुससम्म तरलता अभाव हुने सम्भावना देखिन्छ, त्यसो हुँदा ब्याजदर फेरि बढ्न सक्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन पनि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणनाको सुविधा पाउनुपर्छ ।’
स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिनेबारे आइतबारसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘बैंकहरूसँग पैसा हुँदा पनि कर्जा माग किन भएन ? नियामक निकायको कडाइका कारण हो कि वा अरू केही कारण छन्, थप केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री महतले आइतबार बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्याजदर थप घटाउन सके कर्जा माग बढ्थ्यो कि भन्नेबारे अर्थमन्त्रीको मुख्य चासो छ ।’
छलफलमा बैंकहरूले बजारमा अझै कर्जा मागमा सुधार भइनसकेको, उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढ्न नसकेको, मुलुकमा व्यावसायिक र लगानीमैत्री वातावरण हुन नसकेकोलगायत कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको बताएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार साउन अन्तिम सातासम्म अर्थमन्त्री महत स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा बैंकहरूलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिनेबारे सकारात्मक थिए । तर यही भदौका लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाएपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट भएका हुन् । ‘अर्थमन्त्रीले किन स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न किन दिने भन्नेबारे बैंकर्स संघमार्फत लिखित जवाफ माग्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
केही दिनयता अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको निश्चित प्रतिशत (६० प्रतिशत) रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिनेबारे निर्णय भइसकेको आशयका समाचार आइरहेका छन् । यद्यपि आइतबार साँझसम्म उक्त निर्णयबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जनाए ।
गत असार मसान्तपछि (साउन १ देखि) सरकारले स्थानीय तहको खाता रहेको रकम उक्त निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटेपछि एकै पटक बैंकहरूको प्रणालीबाट करिब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको थियो । बाहिर चर्चा चले जस्तै ६० प्रतिशत रकम नै बैंकले निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा पाए बैंकहरूमा करिब ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ शुन्य ब्याजदरको निक्षेप थपिन्छ । शूल्य ब्याजदरको पैसा थपिने भएकाले बैंकहरूको आधार दर घट्ने र त्यसले कर्जाको ब्याजदर घटाउने बैंकहरूको दाबी छ ।
बैंकले सरकारबाट शून्य ब्याजदरको ठूलो निक्षेप पाए पनि त्यसको लाभ बैंकहरूले ग्राहकलाई नदिन (पासअन) नगरेकाले उक्त सुविधा दिन नहुने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
‘तुलनात्मक रुपमा तरलताको अवस्था सहज छ, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारबाट शून्य ब्याजदरको निक्षेप लिने हो भने बैंकहरूले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकलाई पुर्याउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो प्रतिबद्धता नआएसम्म अहिलेको अवस्थामा उक्त सुविधा दिनुहुन्न । विगतमा अप्ठ्यारो अवस्थामा उक्त सुविधा दिइएको हो, अहिले परिस्थिति फरक छ ।’
वित्तीय प्रणालीमा करिब साढे ३ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहे पनि अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) भन्दा बाहेकको रकम ८/१० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अहिले तरलताको अवस्था सहज र कर्जा निक्षेप अनुपात पनि निर्देशित सीमाभित्रै रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर ब्याजदर करिडोरभित्रै छ,’ उनले भने, ‘कर्जा निक्षेप अनुपात पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै छ ।’
