— ब्राजिललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै जी–२० को शिखर सम्मेलन आइतबार सकिएको छ । नयाँदिल्लीमा आयोजित सम्मेलनको अन्तिम दिन आइतबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
यद्यपि, नोभेम्बरसम्म भारत नै अध्यक्ष रहने र त्यस अवधिमा थप विशेष सेसन आयोजना गर्ने मोदीले बताएका छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइजले जी–२० का मुद्दा भोकमरी, ऊर्जा र दीर्घकालीन विकासमा काम गर्ने बताए । भारतको अध्यक्षतामा जी–२० को १८ औं शिखर सम्मेलनले आतंकवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतरा मान्दै आतंकवादको जुनसुकै रूपको पनि निन्दा गरेको छ । आतंकवादी समूहविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता बैठकले व्यक्त गरेको छ ।
बैठकको पहिलो दिन नै सदस्य राष्ट्रहरूबीच घोषणापत्रमा सहमति बनेको थियो । रुस–युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा जी–२० का सदस्य राष्ट्रहरूबीच कायम मतभेदलाई चिर्दै आयोजक राष्ट्र भारतले घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन सक्नुलाई ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ । घोषणापत्रमा रुसको नाम नै नलेखी युक्रेन युद्ध र त्यसले सिर्जित समस्याहरूको चर्चा गरिएको छ । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको घण्टौं परिश्रमपछि रुसको नाम उल्लेख नगरिकनै युक्रेन युद्धको चर्चा गर्ने विषयमा भारतले अमेरिका र युरोपियन युनियन तथा रुस र चीनलाई घोषणापत्रमा सहमति गराउन सफल भएको थियो ।
घोषणापत्रमा हरेक देशको क्षेत्रीय अखण्डता, सम्प्रुभता र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न तथा हरेक देशले संयुक्त राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सम्मान गर्नुपर्ने आह्वान गरिएको छ । सबै देशले दीर्घकालीन विकासको कार्य गर्नुपर्ने, विश्वमा तीव्र गतिले विकसित भइरहेको विकासशील सहरहरूलाई हरित र कम कार्बन ऊर्जाको प्रविधिमा काम गर्न सहयोग दिने, जलवायु परिवर्तनको संकटको सामना गर्ने, त्यस कार्यमा महिलाको सहभागिता बढाउने र उनीहरूको नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने, वैश्विक लाभका लागि एआईको प्रयोगलाई बढावा दिने जस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा परेका छन् । त्यस्तै, जाम्बिया, घाना र श्रीलंका जस्ता विकासशील देशहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर काम गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
जी–२० सम्मेलनमै भारत र मध्यपूर्व युरोपका लागि मेगा इकोनोमिक करिडोरको पनि घोषणा गरिएको छ । त्यसमा भारत, यूएई, साउदी अरब, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, इटली, जर्मनी र अमेरिकाको सहभागिता रहनेछ । करिडोरमा रेल र बन्दरगाह जस्ता नेटवर्कहरूको विकास गरिनेछ । उक्त करिडोरले आपसी व्यापारलाई बढावा मिल्ने विश्वास राखिएको छ । त्यसमा ७ देशले लगानी गर्नेछ । चीनको बेल्ट एन्ड रोडसँग तुलना गर्दै यस करिडोरलाई महत्त्वाकांक्षी योजना मानिएको छ । त्यस्तै, स्वच्छ ऊर्जाका लागि भारतको अगुवाइमा ग्लोबल बायोफ्युल अलायन्सको घोषणा पनि गरिएको छ ।
