मुख्य समाचार
फ्रान्सका शैक्षिक संस्थामा मुस्लिम पहिरनमा प्रतिबन्धले विवाद
फ्रान्सका शैक्षिक संस्थामा मुस्लिम पहिरनमा प्रतिबन्धले विवाद

— फ्रान्सका शैक्षिक संस्थामा सरकारले मुस्लिम समुदायको पहिरनलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि विवाद सुरु भएको छ । शैक्षिक संस्थामा धर्मलाई चिनाउने पहिरन लगाउनु धर्मनिरपेक्ष कानुनको उल्लंघन हुने सरकारले जनाएको हो । तर, विपक्षी वामपन्थी दल, मुस्लिम समुदाय र केही अभियन्ताले भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

गत साता सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि शैक्षिक संस्थामा मुस्लिम समुदायले लगाउने अबाया (शिरदेखि खुट्टासम्म लगाइने पोसाक) लाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो । शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्रपछि त्यस्ता पहिरन लगाएर विद्यालय तथा कलेज पुगेका विद्यार्थीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । फ्रान्समा १ करोड २० लाख विद्यार्थी रहेको सरकारले जनाएको छ । उनीहरूमध्ये विद्यालय सुरु भएको दिन २९८ जनाले अबाया लगाएका थिए । उनीहरूमा पनि नयाँ नियम नमान्ने ६७ जनालाई घर फिर्ता गरिएको थियो ।

धेरैजसो विद्यार्थीहरूले स्कुल जाँदा धार्मिक पहिचान झल्काउने लुगाहरू नलगाउन स्वीकार गरेको शिक्षामन्त्री ग्याब्रियल अटलले दाबी गरे । फिर्ता पठाइएका विद्यार्थीको अभिभावकसँग संवाद गर्ने र अटेरी गरेमा विद्यालयबाट निष्कासन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्णय लागू गराउन शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई खटाएको थियो । देशभरका ५८ हजार ५ सयमध्ये ५ सय १३ प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयका करिब दुई हजार कर्मचारीलाई तालिम पनि दिइएको थियो ।

शैक्षिक संस्थालाई कुनै धर्म, जात र समुदायअनुसार भिन्न देखाउन नहुने सरकारको भनाइ छ । ‘धर्मनिरपेक्षता भनेको विद्यालयको माध्यमबाट आफूलाई मुक्त गर्ने स्वतन्त्रता हो,’ अटलले भने, ‘त्यसैले कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई हेरेर उनीहरूको धर्म पहिचान गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन ।’ तर, आलोचकहरू अबाया सांस्कृतिक लुगा भएकाले यसले धार्मिक प्रतीकका रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउँछन् । व्यक्तिले के लगाउने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसबीच, फ्रान्सको राज्य काउन्सिलले बिहीबार अबायामाथिको प्रतिबन्धलाई कायम राख्ने आदेश दिएको छ । सरकारको निर्णयबाट भेदभाव वा घृणा फैलिन सक्ने जिकिरलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । एक्सन फर द राइट्स अफ मुस्लिम्स (एडीएम) ले सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै काउन्सिलमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

फ्रान्सेली शिक्षकहरूको संस्था एनपीडीईएन–युन्साका महासचिव ब्रुनो बबकिविजले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । रिपब्लिकन पार्टीका प्रमुख एरिक सिओटोले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै धेरै पटकको आह्वानपछि अबायामाथि प्रतिबन्ध लागेको बताए । विपक्षी फ्रान्स अनबोड पार्टीकी क्लेमातिन ओताले सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेकी छन् । यो निर्णयले मुस्लिमको संस्कृति र तिनको अपनत्वलाई अस्वीकार गरिएको उनको भनाइ छ ।

सन् २०२० मा इस्लामिक लडाकुले एक शिक्षकको हत्या गरेपछि फ्रान्समा बुर्कालगायत ‘धार्मिक’ पोसाकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग चर्किंदै आएको छ । फ्रान्समा सन् २००४ देखि मुस्लिम समुदायको पोसाक हेडस्कार्फमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन आएपछि शैक्षिक संस्थामा पनि लागू गरिएको थियो । उक्त कानुनले विद्यार्थीहरूले स्पष्ट रूपमा धार्मिक सम्बद्धता देखाउने संकेत वा पोसाकहरू लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसमा ठूला क्रस, यहुदी किप्पा र इस्लामिक हेडस्कार्फ, बुर्का समावेश छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...