— विश्वको ठूलो अर्थ व्यवस्था भएका देशहरूको संगठन जी–२० को शिखर सम्मेलन शनिबार नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ । बैठकको पहिलो दिनमै ‘नयाँदिल्ली जी–२० लिडर्स’ घोषणापत्रमा सहमति भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा मतभेदका कारण घोषणापत्रमा सहमति हुनेबारे आशंका गरिएको थियो । तर, घोषणापत्र स्वीकार गर्न बैठकमा गरिएको प्रस्तावलाई सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका हुन् ।
घोषणापत्र तयारीमा भारतका तर्फबाट प्रतिनिधि अभिताभ कान्तले बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी विकासमा घोषणापत्र केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, विकास लक्ष्यमा पुग्न तीव्रता, हरित विकासको सम्झौता, २१ औं शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । घोषणापत्रमा रुसको नाम नलिएर युक्रेनसँगको युद्धको चर्चा गरिएको छ । उक्त युद्धका सन्दर्भमा गतवर्ष बालीमा भएको शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रलाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्र महासभाका प्रस्तावलाई दोहोर्याइएको छ । सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
क्षेत्रीय अखण्डता र सम्प्रभूतासहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै संघर्षको शान्तिपूर्ण समाधान तथा कूटनीतिक वार्तामा जोड दिइएको छ । यस्तै, आतंकवादको जुनसुकै अभिव्यक्तिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि खतरा मान्दै त्यसविरुद्ध एकता प्रदर्शन गरेको छ । घोषणापत्रबारे जानकारी दिँदै भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले विश्व बैंकको क्षमता बढाउने दिशामा सबै देशले सामूहिक रूपमा काम गर्ने सहमति भएको जानकारी दिइन् ।
बैठकको पहिलो दिन अफ्रिकन युनियनलाई सदस्यता दिने निर्णय गरिएको छ । अफ्रिकन युनियनमा ५५ देश सदस्य छन् । भारतले उक्त युनियनलाई सदस्यता दिन प्रस्ताव गरेको थियो । सम्मेलनको एजेन्डामा समावेशी आर्थिक विकास, डिजिटल पूर्वाधार, जलवायु र वित्त पोषणलगायत विषय छन् । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकले जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा पारेको असरलाई कम गर्न ठोस निर्णय लिने अपेक्षा छ । त्यस्तै, विकासशील देशहरूलाई बहुपक्षीय संस्थानका माध्यमबाट सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ । भारतले ‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य’ नारा दिएर सम्मेलन आयोजना गरेको छ । पहिलो सत्रमा ‘एक पृथ्वी’ शीर्षकमा केन्द्रित भएर छलफल चलाइएको छ । दोस्रो सत्रमा ‘एक परिवार’ र दोस्रो दिन ‘एक भविष्य’ शीर्षकमा छलफल हुनेछ ।
भारतले सन् २०२२ डिसेम्बर १ मा जी–२० को अध्यक्षता पाएको हो । त्यसयता भारतका ६० स्थानमा २ सयभन्दा बढी बैठकहरू भएका छन् । संस्कृत सूक्ति ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’लाई मूल नारा बनाएको भारतले सम्मेलनमा चीन र रुसका राष्ट्रपतिहरू भने उपस्थिति भएनन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सम्मेलनमा नआएका हुन् । यस्तै, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ पनि बैठकमा उपस्थित नहुने यसअघि नै जानकारी दिइएको छ । सम्मेलनमा युरोपियन युनियनसहित अन्य १९ सदस्य राष्ट्र, आमन्त्रित ९ देश तथा १४ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
जी–२० मा अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, साउदी अरब, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, युरोपियन युनियन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्की सदस्य छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज, ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलगायत नेताहरू नयाँदिल्लीमा उपस्थित छन् ।
भारतका छिमेकीमध्ये बंगलादेशले मात्रै उक्त मञ्चमा साझेदारीको अवसर पाएको छ । अतिथिको रूपमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारत आएकी छन् । यस्तै, इजिप्ट, मरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन र यूएईका राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने विदेश नीति लिए पनि नेपाल, भुटानजस्ता परम्परागत मित्रहरू यस अवसरमा छुटेका छन् । भारतसँगको स्थिर सम्बन्धका कारण बंगलादेशले अवसर पाएको विदेश मामिला जानकार शुभजित रोयले बताए । ‘१५ वर्षयता दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै विश्वासिलो र सुमधुर छ । बंगलादेशमा सेख हसिना नेतृत्वमा आएदेखि सम्बन्ध थप बलियो हुँदै गएको हो,’ उनले भने ।
