मुख्य समाचार
चार वर्षमा डलर कार्डबाट बाहिरियो दुई अर्ब
चार वर्षमा डलर कार्डबाट बाहिरियो दुई अर्ब

— गएको चार वर्षमा डलर कार्डमार्फत नेपालबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । विदेशबाट आयातित विभिन्न वस्तु तथा सेवाबापतको अनलाइन भुक्तानीका लागि ०७७ चैतदेखि गत असारसम्म डलर कार्डबाट मात्र १ करोड ३९ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर (१ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) मुलुकबाट बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कार्डमार्फत भएको भुक्तानी हेर्दा सबैभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनबापतको भुक्तानीमा बाहिरिएको छ । दोस्रो धेरै रकम भुक्तानी पुस्तक, विभिन्न जर्नलहरूमा भएको देखिन्छ भने तेस्रोमा टोफेल, आईईएलटीएसलगायत विभिन्न अनलाइन अध्ययन तथा परीक्षाबापत शुल्क भुक्तानीका लागि खर्च भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

पछिल्ला महिनामा कार्ड जारी, कार्डमा रकम लोड (भर्ने) र खर्च सबै उल्लेख्य रूपमा बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसअनुसार औसतमा हरेक महिना एक हजारदेखि १५ सयसम्म डलर कार्ड जारी हुने गरेको छ । ती कार्डमा मासिक औसत १५ लाख अमेरिकी डलर लोड हुने र १० देखि १२ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । डलर कार्डबाट हुने भुक्तानी हरेक महिना बढ्दै गएकाले त्यसको सदुपयोगिताबारे फेरि अध्ययन गर्ने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं विदेशी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामु पौडेलले बताए ।

‘हामीले गत वर्ष डलर कार्डबाट भएको भुक्तानी उपयोगसम्बन्धी अध्ययन गरेका थियौं, अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा १८ वटा कोडबाट भुक्तानी हुने वस्तुमा कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा पनि कार्डमार्फतको भुक्तानी बढिरहेकाले त्यसको उपयोगिता सम्बन्धमा पुनः अध्ययन गर्ने तयारी छ ।’ हाल कार्डमार्फत भएको कुल भुक्तानीमा आधाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनको शुल्क तिर्न उपयोग भएको भेटिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७७ चैतमा नेपालबाटै कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था भएदेखि गत ०८० असारसम्म ६६ हजार ८ सय २५ वटा यस्ता कार्ड जारी भएका छन् । ती कार्डमा करिब १ करोड ८७ लाख अमेरिकी डलर भरिएको (लोड भएको) छ । लोड भएकोमध्ये करिब १ करोड ३९ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । उक्त अवधिमा सर्वसाधारणले विदेशबाट खरिद गरेका पुस्तक, दैनिक पत्रपत्रिका, खेलौना, सूचना प्रविधि सेवा, विज्ञापन आदिबापतको भुक्तानी कार्डमार्फत गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।




कार्डमार्फत ५ सय अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थापछि मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिने राष्ट्र बैंकको दाबी थियो । यद्यपि गत असारसम्म करिब ५५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ७३ लाख रुपैयाँ) मात्र आएको देखिन्छ । ‘केही वर्षयता नेपालबाटै विदेशमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने जमात बढ्दो छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण ती मानिसमार्फत विदेशी मुद्रा भित्रिने अपेक्षा थियो । तर अपेक्षाअनुसार आएन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७९ भदौमा निर्देशन जारी गरेर क्यासिनो, अनलाइन जुवा, बिमा, डेटिङ सेवाको भुक्तानी जस्ता १८ प्रकार (कोड) का वस्तुमा डलर कार्डबाट भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

डलर कार्डबाट विदेशमा कसैलाई रकम स्थानान्तरण गर्न पाइनेछैन । प्रत्यक्ष बिमा सेवामा भुक्तानी गर्न, स्ट्याम्प तथा सिक्काको भुक्तानी गर्न, विदेशी वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई नगद र व्यापारिक सामान तथा सेवाको भुक्तानी गर्न पनि डलर कार्डको प्रयोग गर्न पाइनेछैन । कार्डबाट विदेशी धितोपत्र ब्रोकर तथा डिलरलाई भुक्तानी गर्न पनि पाइँदैन ।

विदेशी बिमाको अन्डरराइटिङ तथा प्रिमियमबापत भुक्तानी गर्न डलर कार्ड प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विदेशका रियल इस्टेट एजेन्ट तथा व्यवस्थापकलाई भाडा तिर्न, कोषबापत रकम स्थानान्तरण गर्न, डेटिङ सेवाको भुक्तानी गर्न, क्यासिनो तथा अनलाइन जुवा, घोडा तथा कुकुर दौड खेलको भुक्तानी गर्न, सट्टेबाजी तथा काल्पनिक खेलको भुक्तानी गर्न, राजनीतिक तथा धार्मिक संगठनलाई रकम दिन पनि डलर कार्ड प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । हाल वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले एक व्यक्तिलाई वार्षिक ५ सय डलरसम्म खर्च गर्न पाउने गरी डलर कार्ड दिने गरेका छन् । यस्तो डलर कार्ड विशेषतः विभिन्न फिल्म तथा प्रसारित कार्यक्रम हेर्न र सामानको भुक्तानीमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।

डलर कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामा बैंक खाता नभएका वा विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत नभएका सर्वसाधारणले पनि वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणले आफ्नो खाता रहेको वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकमा गएर ‘प्रिपेड कार्ड’ बनाउनुपर्छ । सोही कार्डमार्फत विदेशबाट खरिद गरेको सामानको भुक्तानी अनलाइनबाट कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामै गर्न सकिन्छ ।

यस्तो कारोबारका लागि वार्षिक अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलरको सीमा तय गरिएको छ । सर्वसाधारणले एकै पटक वा पटकपटक गरी एक वर्षमा उल्लिखित सीमा बराबरको भुक्तानी मात्र विदेशी मुद्रामा गर्न पाउँछन् । यस्तो कारोबारमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर नेपालको कानुनले वञ्चित नगरेका सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । यी कार्डबाट एटीएम कार्डबाट जस्तो नगद निकाल्न भने पाइँदैन । विदेशबाट सामान खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीका लागि मात्र कार्ड प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...