— उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन अत्यावश्यक मानिएको लप्सीफेदी सबस्टेसन ठेक्काको म्याद सकिन ४ महिना बाँकी हुँदा पनि काम सुरु भएको छैन । तामाकोशी, सुनकोशी नदी र उक्त क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौं ल्याउन र आपूर्ति सहज बनाउन ०७४ सालमा गरिएको सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता आगामी पुसमा सकिँदै छ ।
उक्त सबस्टेसन निर्माण सुरु नभए आगामी वर्षबाट काठमाडौंमा लोडसेडिङ दोहोरिने खतरा छ । तर ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दासमेत सबस्टेसनको जग्गा प्राप्तिबाहेक अन्य प्रगति छैन ।
स्थानीयले निरन्तर अवरोध गरेपछि हालसम्म सबस्टेसनको काम सुरु गर्न नसकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । उक्त क्षेत्रमा ‘राष्ट्रिय सीमान्तीकरणविरुद्ध अभियान (समान नेपाल)’ र स्थानीय संघर्ष समितिलगायतले उक्त क्षेत्रबाट सबस्टेसन सार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले सबस्टेसनलाई आवश्यक १७२ रोपनी जग्गा ०७४ सालमै किनेको थियो । उक्त जग्गा प्राधिकरणले झुक्याएर किनेको भन्दै यसमा केही स्थानीयले विरोध गरेका छन् । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि ०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो ।
जग्गा लिने बेला सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनबारे कुनै जानकारी नदिइएको र अहिले निर्माण गर्न लागेपछि संघर्षमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले जग्गा रोक्का गर्यो र किनेपछि मात्रै हामीलाई यहाँ सबस्टेसन बन्न लागेको जानकारी दिइयो,’ उनले भने, ‘अहिले प्राधिकरणले लिएको जग्गामा सबस्टेसन बनाउन लागेको छ । यो हामीलाई सह्य छैन ।’
सरकारले जग्गा लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना नगरेका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको समान नेपाल नामक अभियानका अभियन्ता आरके तामाङको दाबी छ । निरन्तर अवरोध भएपछि बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्थानीयले पहिला २२० केभीको सबस्टेसन बन्ने भनेर जग्गा लिइएको र अहिले ४०० केभीको बनाउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
सरकारले भने स्थानीय प्रभावितहरूका जायज माग सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढाउने प्रस्ट्याएको छ । सबस्टेसन निर्माण सुरु नभए यसले राजधानीमा पुनः लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले अवरोध नगर्न स्थानीयलाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आग्रह गरे । स्थानीयका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सबस्टेसन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बस्तीबीच सबस्टेसन निर्माण गरिँदा मानव बस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको मन्त्री बस्नेतले बताए । सबस्टेसन निर्माणबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय तथा भरपर्दो हुने र उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग सन् ०५० सम्ममा ३२०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका–३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् प्रवाह गर्न चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छ ।
चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । उक्त सबस्टेसन निर्माणमा भने कुनै समस्या नरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसेसम्मको ४४ किमि प्रसारण लाइनमा १ सय १८ वटा टावर छन् । दोस्रो खण्डमा भने बाह्रबिसे–लप्सीफेदीसम्मको ४६ किमि प्रसारण लाइनमा एक सय २२ वटा टावर छन् ।
लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर ०७४ मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि १ वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । त्यसपछि ४ मंसिर ०७७ मा नयाँ ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’ मार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेका छन् ।
प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारणमा अधिकतम लचकता अपनाइने भएकाले आयोजना निर्माणमा अवरोध नगरिदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आग्रह गरे । स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायत माग आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सोहीअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकोले अहिले सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रस्ट्याएको छ ।
