— सरकारले कित्ताकाट खुलाएपछि मालपोत तथा नापी कार्यालयमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत मंसिरयता कित्ताकाट सुस्ताएको थियो । कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गा कारोबार नभएको सरोकारवालाले बताउँथे । साउन ३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही बढ्न थालेका हुन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले ‘जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै’ अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गर्दै आएका छन् । गत भदौ १ देखि १८ सम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कित्ताकाट हुने क्रम बढेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली, ०७९ जारी भइसकेपछि पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो, त्यसकारण साउनदेखि नै कित्ताकाट घटेको थियो ।
गत वर्षको भदौमा ३४ वटा मालपोत कार्यालयमा नयाँ कित्ताकाटको लिखत पारित नै भएन । ३० कार्यालयबाट मात्रै सामान्य कित्ताकाट लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । यस अवधिमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगन्ज र बाँकेमा सबैभन्दा बढी १८१ वटा कित्तालाई ६३८ पुर्याइएको छ । मालपोत कार्यालय साँखुमा १५९ कित्ता टुक्र्याई ४७८ पुर्याइएको छ ।
मालपोत कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चहलपहल बढे पनि कारोबार नबढेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । तर गत आर्थिक वर्षको भदौ १ गतेदेखि १८ सम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कित्ताकाटको लिखत पारित बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको भदौको १ देखि १८ सम्म १ हजार ९५ वटा कित्तालाई ३ हजार १ सय २८ टुक्रा पारिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ हजार १६२ वटा कित्तालाई १८ हजार ६ सय १४ वटामा टुक्र्याइएको छ ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गरिसकेपछि उल्लेख्य मात्रामा कारोबार बढ्ने अनुमान गरिए पनि साविकको जस्तै कारोबार रहेको मालपोत कार्यालय नेपालगन्ज, बाँकेका प्रमुख छविलाल नेपालीले जनाए । ‘हाम्रो कारोबार ह्वात्तै बढेको छैन, खासै धेरै काम पनि आएको छैन,’ उनले भने ।
सामग्रमा देशभर ०७९ भदौ १ देखि १८ सम्म १७ हजार ५ सय ५७ लिखत पारित (कारोबार) भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २० हजार ४ सय ९३ वटा लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष भदौ १ देखि १८ सम्म १ अर्ब ६० करोड ८८ लाख राजस्व उठाएको थियो । यस वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ७७ करोड ९५ लाख राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले पूर्ण रूपमा कित्ताकाट खुलाए पनि ८० वर्गमिटर हकमा पालिकाको बाटोको मापदण्ड निर्धारण गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने हुँदा कारोबार नबढेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, लगनखेल, ललितपुरका प्रमुख चूडामणि चापागाईंको भनाइ छ । ‘हिजोआज १० प्रतिशत जति सेवाग्राही आउने क्रम बढेको छ, सोधपुछ गर्न आउने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘कारोबार बढेको छैन, तथ्यांकमा पनि देखिएन ।’ अंश भरपाई, अशंबन्डा, मोही भरपाईको काम भइरहेको उनले बताए ।
पहिलाको तुलनामा अहिले लाभग्राहीको संख्या क्रमशः बढिरहेको मालपोत कार्यालय, कलंकीका प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीले जनाए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितो रोक्काको काम बढ्दो छ, घरायसी समस्या समाधान गर्न घरजग्गा बिक्रीवितरण गर्ने र विद्यार्थी पढ्न जान घरजग्गा बेच्ने वा धितो राख्ने बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘तर ठूलो संख्यामा र मूल्यमा भने कारोबार बढेको छैन ।’ भूउपयोग नियमावली पहिलो संशोधनअगावै जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको हुँदा संशोधनपछि सोचेजस्तो कारोबार नभएको मालपोत कार्यालय चितवनका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीको भनाइ छ । ‘पहिलाको तुलनामा अहिले १० देखि २० प्रतिशत बढेको छ । तर कारोबार बढेको देखिएन,’ उनले भने, ‘बर्खामा पनि कमै हुन्छ । मंसिर लागेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’
कित्ताकाट खुल्नासाथ ह्वात्तै कारोबार बढ्ने अपेक्षाअनुसार नभएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी बताउँछन् । ‘कित्ताकाट खुलेपछि धेरै चहलपहल हुन्छ भन्ने थियो । त्यो हुन सकेन । सर्वसाधारणको समस्या भने समाधान भयो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका अन्य सूचक नकारात्मक रहेकाले सोचेजस्तो उत्साह भने देखिएको छैन । यो अफसिजन भएर पनि होला ।’ मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सामान्य चहलपहल भने बढेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै चहलपहल हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्रका अन्य सूचक नकारात्मक रहेकाले सोचेजस्तो उत्साह भने देखिएन,’ उनले भने, ‘मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हुने घुसखोरी घटेको छ । आगामी दिनमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा छ ।’
घरजग्गामा जाने ऋणमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति रहेकाले अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा ऋण नजाने उनले सुनाए । ‘राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण घरजग्गा खरिदमा व्यक्तिले थोरै ऋण पाउने र धेरै नगद आफैंले हाल्नुपर्ने अवस्था छ, ऋणभन्दा नगद धेरै हाल्नुपर्ने अवस्थामा खरिदकर्ता निरुत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो घरजग्गा किन्नेले भने ६० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा पाउँछन् । यो नीति सकारात्मक छ ।’
भूउपयोग नियमावली संशोधन भई पूर्ण रूपमा कित्ताकाट खुलेको एक महिना पनि नपुगेकाले त्यसको परिणाम देखिइनसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीको भनाइ छ । ‘संशोधनपछि कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने परिणाम तीन महिनापछि देखिन्छ । गत वर्षको तीन महिनामा कस्तो थियो र चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कति कारोबार, राजस्व कति उठ्यो ?’ उनले भने ।
