हेटौंडामा दुई डाक्टर कुटिएको घटना सेलाउन नपाउँदै विभिन्न अस्पतालमा अहेव/डाक्टरमाथि आक्रमणका शृंखला सार्वजनिक भइरहेका छन् । दुई सातायता कञ्चनपुर, लमजुङ र पोखराको मणिपाल लगायत अस्पतालमा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको छ ।
डाक्टरमाथि आक्रमणमा मेलमिलाप होइन, कानुनी कारबाही गर
आक्रमण बढेपछि डाक्टरहरू सुरक्षा माग गर्दै सडकमै ओर्लिएका छन्, कतिपय अस्पतालमा सेवा बन्द गरेका छन् । मानव जीवनको सुरक्षामा खटिनुपर्ने डाक्टरहरू यसरी आफ्नै व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पटक–पटक अनुनय गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिनु दुःखद छ ।
हेटौंडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत दुई डाक्टरमाथि आक्रमण भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघसँग गत भदौ ३१ मा सरकारले सहमति गरेको थियो, जसमा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध रहने’ भनिएको थियो । तर त्यसकै पर्सिपल्ट कञ्चनपुरको बेलौरीस्थित श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा घाइतेको उपचारमा खटिएका अहेव नरेन्द्रप्रसाद गैरेमाथि हातपात भयो । लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा गत आइतबार राति डा. सन्दीप अधिकारीलाई वडाध्यक्ष ऋषिराम बस्नेतले कुटपिट गरे । आफन्त बिरामीलाई वार्डमा सार्न मन्जुरीनामा बनाउने क्रममा वडाध्यक्ष बस्नेत हातपातमा उत्रिएका हुन् । पोखराको मणिपाल अस्पतालमा लमजुङको सुन्दरबजार–७ की ५७ वर्षीया बिरामी सुकमाया दुराको सोमबार दिउँसो मृत्यु भएपछि आफन्तले उपचारमा संलग्न आवासीय चिकित्सक अनिल शाहमाथि हातपात गरे । मिर्गौला रोगी दुरालाई आइतबार अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो । भोलिपल्ट आईसीयूमा उनको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत पेसाकर्मीमाथि आक्रमणका घटना निन्दनीय छन् ।
आक्रमणका घटना बढेपछि कडा प्रावधान राखेर सरकारले गत वर्ष ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन’ संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याउने तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा हानि गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै धम्की, गालीगलौज वा अभद्र व्यवहार गरे एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनभन्दा पनि मेलमिलापमा जोड दिने प्रवृत्तिले आक्रमणका घटना भइरहेका हुन सक्छन् । स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा संलग्न कोही कसैले उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ । आफ्नै असुरक्षाको भयले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउँछ । यसले एकातिर उपचार सेवा प्रभावकारी बन्न सक्दैन भने अर्कातिर पलायन बढाउन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
डाक्टरहरूले बिरामीलाई सकेसम्म निको पार्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् तर उनीहरूले कसैलाई अजरअमर बनाउन सक्दैनन्, त्यस्तो शिक्षा र व्यवस्था अहिलेसम्म संसारमा कहींकतै छैन । तर, अस्पताल पुगेको बिरामी किन बाँचेन भनेर आक्रमण गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । अझ, हाम्रो देशमा अधिकांश जिल्ला अस्पताल र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले सीमित जनशक्ति र पूर्वाधारका भरमा उपचार सेवा सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । अधिकांश ठूला र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पनि डाक्टरहरू कामको धपेडीमा हुने समस्या छ । त्यस्तो अवस्थामा डाक्टरहरूबाट कहिलेकाहीं कमजोरी वा लापरबाही पनि हुन सक्ला । बिरामी पक्षलाई उपचारमा हेलचेक्य्राइँ भएको लागे छानबिन र कारबाहीका लागि विधिवत् प्रक्रियामा जाने बाटो छ । तर, कानुनी उपचार खोज्नुको साटो भौतिक आक्रमणमै उत्रिनु दण्डनीय छ ।
स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुनासाथ स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरेका छन् । असुरक्षित महसुस भएपछि सुरक्षाको सुनिश्चितता माग्दै डाक्टर आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रनै नपर्ने वातावरण सरकारले तयार पार्न सक्नुपर्छ । तर आन्दोलन घोषणा गर्दा पनि उपचार सेवालाई निरन्तरता दिन सके पेसाप्रतिको सम्मान चुलिनेछ । डाक्टरले उपचारमा लापरबाही गरेको विषय होस् वा डाक्टरमाथि आक्रमणको घटना, कानुनी कारबाही प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायको तदारुकता हुनुपर्छ । यस्ता विषयलाई मेलमिलापबाट सल्टाउनतिर लाग्नु भनेको फेरि उही घटनाक्रमलाई निम्त्याउनु हो ।
