मुख्य समाचार
डेढ वर्षदेखि भन्सारमा थन्कियो १८ हजार बोत्तल विदेशी मदिरा
डेढ वर्षदेखि भन्सारमा थन्कियो १८ हजार बोत्तल विदेशी मदिरा

— तेस्रो मुलुकबाट आएको ठूलो परिमाणको तयारी मदिरा वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ वर्षदेखि थन्किएको छ । शैलुङ इन्टरप्राइजेजले २०७८ चैतमा आयात गरेको १८ हजार ५४० बोत्तल रसियन भोड्का अहिलेसम्म जाँचपास नभई थन्किएको हो । ७५० मिलिलिटरका यी बोत्तल मदिरा आयातकर्ता अहिलेसम्म भन्सारको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

डेढ वर्षदेखि भन्सारमा थन्कियो १८ हजार बोत्तल विदेशी मदिरा

भन्सार विभागबाट हालै सरुवा भएर सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा आएका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा.राम प्रसाद मैनालीले भन्सार यार्ड व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको प्रिस्टिन भ्यालीसँग बन्दरगाह परिसरमा रहेका कन्टेनरहरुको विवरण माग गरेपछि शैलुङले डेढ वर्षदेखि भन्सार जाँचपास नगरी मदिरा राखेको पाइएको हो ।

भन्सार स्रोतका अनुसार आयातकर्ताको ५१ लाख रुपैयाँ आयकर र एक लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता देखिएको छ । आयातकर्ताको अन्तःशुल्क इजाजत पत्र समेत नविकरण भएको छैन । अन्तःशुल्क ऐनअनुसार अब फेरि इजाजातपत्र लिएर मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन विक्री वितरण वा निकासी गर्न पाइन्छ ।

‘त्यस्तो नगरिएको पाइएमा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ’ भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतले भने ‘शैलुङ इन्टरप्राइजेजले विदेशी मदिरा पैठारीको इजाजत पत्र लिएको छ कि छैन र भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा समेत स्पष्ट जानकारी छैन ।’ उनका अनुसार इजाजत पत्र नवीकरण नै नभएको अवस्थामा आयात गर्ने फर्मले जाँचपास गरी सामान छुटाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

भन्सार ऐन २०६४ अनुसार भन्सारमा रहेका मालवस्तु धनीले तोकिएको अवधिभित्र छुटाउनु पर्ने हुन्छ । तोकिएको समयभित्र नछुटाएको अवस्थामा मालवस्तु छुटाइ लैजान कार्यालयले ७ दिनको सार्वजनिक सूचना जरी गनुपर्ने छ । सूचना प्रकाशन गर्दा पनि भन्सार कार्यालयबाट छुटाई नलगेको मालवस्तु सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले जफत गर्ने व्यवस्था छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको यार्ड व्यवस्थापन तथा गोदाम सञ्चालन प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिले गर्ने गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत डा.राम प्रसाद मैनालीले आयातकर्ता हालसम्म भन्सारको सम्पर्कमा नआएको बताए ।



मैनालीका अनुसार प्रिस्टिनले यसअघि म्यादभित्र छुटाइ नलगेका सामानको विवरण भन्सार कार्यालयलाई नदिने गरेको र सम्बन्धित आयातकर्ताले जाँचपासको लागि मालवस्तु घोषणा गरेपछि मात्र उक्त सामान कहिले आएको भन्नेबारे भन्सार कार्यालयलाई थाहा हुने गरेको थियो । ‘यो समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र मेनिफेस्ट मोडेल लागू गर्न प्रयासरत छौं’, मैनालीले भने, ‘यो मोडल लागू गर्न आवश्यक आधारभुत विवरणहरु मुख्यत बिल अफ लेन्डिङ, तौल र परिमाण नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छौँ ।’ जाँचपास गर्ने निकाय एउटा र यार्ड व्यवस्थापनको जिम्मा अर्को निकायले लिएपछि यस्तो समस्या आइरहेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । बन्दरगाहको मुख्य गेटमा भन्सारले अहिले आफ्ना कर्मचारी खटाउन थालेको छ । कुन कन्टेनर कुन गाडीमा निस्कियो भन्ने रेकर्ड ती कर्मचारीले राख्ने गरेका छन् ।

यार्ड र गोदामको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिरहेको प्रिस्टिन भ्यालीले पछिल्लो समयदेखि सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन थालेको छ । प्रिस्टिन भ्यालीका प्रमुख परिचालन कर्मचारी अतुलकुमार शर्माले भन्सार कार्यालयले यसअघि विवरण माग नगरेको बताउँछन् । ‘अहिले विवरण माग भएपछि बन्दरगाहमा रेल आउने बित्तिकै मालवस्तुको सम्पूर्ण जानकारी भन्सारलाई उपलब्ध गराउँछौ,’ उनले भने, ‘कुन पोर्टबाट कन्टेनर आएको हो, कसले मगाएको हो लगायतको जानकारी दिने गरेका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...