— सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्यो । तर सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेट भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढायो । सरकारले बजेटमार्फत सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीको कर दर घटायो भने सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीमा करको दर बढायो ।
यसरी करको दर घटाए पनि सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारीको आयात बढ्न नसकेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीमा करको दर बढे पनि उपभोक्ताको आकर्षण उस्तै रहेको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट ल्याउँदै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राखे । तर ५० किलोवाटभन्दा माथिका र सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा सय किलोवाटभन्दा मुनिका सवारीसाधन नै धेरै आयात भएको देखिएको छ ।
सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधन ८ सय ८६ वटा आयात हुँदा सय किलोवाटभन्दा माथिका सवारी १२ वटा मात्रै आयात भएको विभागले जनाएको छ । साउन र भदौमा २ अर्ब ४३ करोड १५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरका चारपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात गरिएको हो । त्यसमध्ये २ अर्ब ३७ करोड ३० लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको सय किलोवाटभन्दा कमको सवारीसाधन आयात भएको विभागले बताएको छ । यस्तै ५ करोड ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरका सय किलोवाटभन्दा माथिका १२ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १४ करोड ५४ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरका १ हजार ४ सय ९४ वटा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरका सय किलोवाटभन्दा मुनिका ४ सय २ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए । सय किलोवाटभन्दा माथिका ६ करोड ३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरका १२ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा १२ करोड ९९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरका १ हजार ४ सय ४५ वटा तीनपांग्रे सवारीसाधनको आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति अघि सारेका थिए । उनले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउँदा ०७६/७७ को तुलनामा विद्युतीय सवारी आयातघट्यो । त्यसलाई ०७८/०७९ को बजेटमार्फत हटाइयो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाए । शर्माले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत बनाएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने अर्थमन्त्री महतले भन्सार घटाएर १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर २० र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत कायम गरेका छन् । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । अर्थमन्त्री महतले भन्सार दर ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत तोकेका छन् । अर्थमन्त्री महतले ११ देखि १४ सम्म सिट क्षमता भएका विद्युतीय माइक्रोबसको भन्सार दर र अन्तःशुल्क १०/१० प्रतिशत पुर्याएका छन् । यसअघि भन्सार दर १ प्रतिशत मात्रै थियो ।
अर्थमन्त्री महतको यो नीति सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत छ । सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करको दर तोक्न सरकारलाई परमादेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चले ‘स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउन’ पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति उचित नभएको उल्लेख छ ।
‘नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने उक्त निर्णयले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने देखियो,’ अदालतले ०७९ असारमा सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ ।
