मुख्य समाचार
निजेरबाट राजदूत र सेना फिर्ता गर्दै फ्रान्स
निजेरबाट राजदूत र सेना फिर्ता गर्दै फ्रान्स

— फ्रान्सले गत जुलाईमा सैन्य ‘कु’ भएको अफ्रिकी देश निजेरबाट आफ्ना राजदूत र सैन्य टुकडीलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा निजेरबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् । ‘आगामी केही घण्टामा हाम्रा राजदूत र अन्य कूटनीतिज्ञ फिर्ता आउनेछन्,’ उनले भने ।

उनले निजेरसँग सैन्य सहकार्य सकिएको पनि बताए । निजेरमा रहेका १ हजार ५ सय फ्रान्सेली सैनिकलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि थालिसकेको म्याक्रोंले जानकारी दिए । निजेरमा कैयौं सातादेखि सैन्य दबाब र स्थानीयको प्रदर्शनपछि फ्रान्सेली अधिकारी फिर्ता हुन लागेका हुन् । हालैका दिनमा निजेरको राजधानी नियामीमा फ्रान्सेली सेनाको क्याम्पअघि उनीहरूको फिर्तीको माग राख्दै हजारौं स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए ।

निजेरमा गत जुलाई २६ मा सैन्य कु भएको थियो । सेनाले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित मोहम्मद बाजौमलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता हातमा लिएको बताएको थियो । तर, फ्रान्सले सेनाको सरकारलाई मान्यता दिन र निजेरबाट बाहिरिन अस्वीकार गरेको थियो । निजेरको सैन्य नेतृत्वले पनि फ्रान्सेली अधिकारी र सेनालाई देशबाट फिर्ता जान दबाब दिँदै आएको थियो ।

यसअघि निजेरका सेना प्रमुखले तीन वर्षपछि मात्र देशमा नागरिक शासन फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अफ्रिकी क्षेत्रीय संगठन इकोवासका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सेना प्रमुख अब्दुर्रहमान चियानीले नागरिक शासन पुनर्बहाली गर्ने समयसीमा तोके पनि यसबारे थप विवरण खुलाएका छैनन् । पश्चिम अफ्रिकाका बुर्किना फासो, गिनी, माली र चाडपछि निजेरमा पनि सैन्य शासन लागू भएको हो । यी सबै देश कुनै बेला फ्रान्सको उपनिवेश थिए भने पछिल्लो समयसम्म यहाँ उसैको दबदबा थियो ।

सेनाले सत्ता कब्जा गर्न थालेपछि भने यी देशमा फ्रान्सलगायत पश्चिमा मुलुक र अमेरिकाको पकड कमजोर बन्दै गएको छ भने रुसको प्रभाव बढिरहेको छ । विशेषगरी रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नरले अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ । निजेर तथा आसपासका देशमा इस्लामिक समूहको आक्रमण बढ्दो छ । अन्य देशका सैन्य शासनले पनि असुरक्षाको कारण देखाउँदै सत्ता कब्जा गरेका थिए । अहिले निजेरमा पनि सेनाले त्यही कारणलाई आफ्नो हतियार बनाएको छ ।

जिहादी समूहको आक्रमण रोक्न पर्याप्त काम नगरेको आरोप उनीहरूले आफ्ना सहयोगी देश फ्रान्सलाई लगाएका छन् । देशको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्था, खराब सामाजिक, आर्थिक स्थितिका कारण सत्ता कब्जा गर्नुपरेको निजेरको सेनाले दाबी गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ देशभर फ्रान्सविरोधी भावना बढ्दै जाँदा पनि सेनालाई ‘कु’ गर्न बल मिलेको हो । फ्रान्सले आफ्नो देशका सबै संसाधनको दोहन गरेको निजेरका जनताको बुझाइ छ 

‘कु’ पछि भएको प्रदर्शनमा त्यहाँ रहेको फ्रान्सेली दूतावासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण पनि गरेका थिए । बाजौम सत्तामा आएपछि उनको प्रशासनले फ्रान्सविरोधी प्रदर्शनलाई रोक लगाएको थियो । उनले मालीबाट निकालिएका फ्रान्सका सैन्य बललाई आफ्नो देशमा तैनाथ गर्न पनि स्वीकृति दिएका थिए, जसको विरोध नागरिकस्तरबाट हुँदै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...