मुख्य समाचार
नेपालमा चामल निर्यातमा भारतले अझै दिएन अनुमति
नेपालमा चामल निर्यातमा भारतले अझै दिएन अनुमति

— चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले अन्य देशलाई निर्धारित परिमाणमा उपलब्ध गराउन थाले पनि नेपालको मागमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । भारतले विभिन्न देशलाई तोकिएको परिमाणमा निर्यातको अनुमति दिन थालेको हो ।

सिंगापुर, मरिसस र भुटानपछि यूएईलाई भारतले चामल निर्यात गर्ने भएको छ । तर, नेपालको हकमा भने अझैसम्म भारतले निर्यातको अनुमति दिएको छैन ।

वैश्विक बजारमा भारत चामलको ठूलो निर्यातक देश हो । विश्वमा हुने कुल चामल निर्यातको ४० प्रतिशत हिस्सा भारतको रहँदै आएको छ । तर, आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि हुन नदिन भारतले २० जुलाईबाट गैरबासमती चामलको निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

भारतको उक्त निर्णयपछि विश्व बजारमा चामलको मूल्यवृद्धि भएको छ । विभिन्न देशले चामलको निर्यात खोल्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि एक लाख मेट्रिक टन चामलको माग गरेको महिना दिन बढी भइसकेको छ ।

भारतको विदेश व्यापार निर्देशनालयले पछिल्लो पटक यूएईलाई ७५ हजार मेट्रिक टन गैरबासमती चामल निर्यातको अनुमति दिएको हो । राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेडमार्फत उक्त परिणामको चामल यूएईलाई निर्यात गरिने निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।



केही अगाडि भारत सरकारले भुटानलाई ७९ हजार, सिंगापुरलाई ५० हजार र मरिससलाई १४ हजार मेट्रिक टन गैरबासमती चामल निर्यातको अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै, सेनेगललाई ५ लाख टन, गाम्बियालाई ५ लाख टन, इन्डोनेसियालाई २ लाख टन, मालीलाई एक लाख टन र भुटानलाई ४९ हजार मेट्रिक टन टुटा चामल निर्यातको अनुमति भारतले दिइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले चाडबाडलाई लक्षित गरेर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत १ लाख टन चामल र १० हजार टन चिनी निर्यातको अनुमति भारतसँग मागेको छ । दूतावास स्रोतले भन्यो, ‘त्यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णय आउनेमा आशावादी छौं ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच गत साउन २० मा भएको टेलिफोन वार्तामा पनि दाहालले नेपालको हकमा चामलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

विभिन्न प्रदेशमा हुँदै गरेको चुनाव र आगामी मे–जुनमा हुने लोकसभा चुनावलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुन नदिन निर्यातमा रोक लगाएको छ । जुन महिनादेखि गहुँको निर्यातमा भारतले रोक लगाएको छ । त्यसपछि गैरबासमती चामलको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । पछि बासमती चामलको निर्यातमा सर्तहरू थपेर त्यसमा पनि कडाइ गरिसकेको छ ।

प्रतिटन एक लाख रुपैयाँ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बासमती चामलको निर्यातमा रोक लगाइएको हो । त्यस्तै, उसिना चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत ड्युटी कर लगाइएको छ । भारतबाट १ सय ४० देशमा चामल निर्यात हुँदै आएको छ । निर्यातमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले चामल खपत हुने देशमा मूल्य अकासिँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...