— नेपाल चिकित्सक संघको बोर्ड बैठकले दुई सातायता कञ्चनपुर, लमजुङ र पोखराको मणिपाललगायत अस्पतालमा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणपछि आवासीय चिकित्सकहरूले गरिरहेको आन्दोलनबारे कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन ।
बुधबार बसेको बैठकले आगामी दिनमा आवासीय चिकित्सकहरूले सुरु गरेको आन्दोलन र त्यसमा उठाइएका मागहरूका बारेमा निर्णय लिने बताइए पनि त्यसबारे छलफलमात्रै भएको हो ।
संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले आवासीय चिकित्सकसँग छलफल गरेपछि मात्रै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा निर्क्योल गर्न सकिने बताए । आवासीय चिकित्सकहरुले भने आन्दोलन जारी नै राखेका छन् । मणिपाल शिक्षण अस्पताल, पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरु मंगलबारदेखि आन्दोलनमा छन् ।
अध्यक्ष डा. कार्कीले चिकित्सकहरुमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको भन्दै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (संशोधनसहित) कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने बताए । कार्कीले आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा संघको ऐक्यवद्धता रहेको पनि जानकारी दिए ।
उनले कानुनको कमजोरीलाई थप संशोधन गरेर मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । डा.कार्कीका अनुसार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताबारे आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने र आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउनेबारे थप निर्णय हुने बताए ।
‘यो आन्दोलनका सबैको कुरा जायज छन् । हाम्रो ऐक्यबद्धता पहिलेदेखि नै थियो । र, केही उपलब्धि नभएर हामी आन्दोलनबाट फर्किनुहुँदैन । त्यो ठोस हुनुपर्यो । कानुन कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार निस्किनु पर्यो । कानुनको कमजोरीलाई थप संशोधन गरेर मजबुत बनाउनुपर्यो,' उनले भने, 'यस्ता घटनाहरु क्यान्सर जस्ता भइसके । अप्रेशन गरेर यस्ता घटनाहरुलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्यो भन्ने सबैको आशय रहृयो । आन्दोलनको मोडालिटी र आन्दोलन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी उहाँहरुसँग बसेर नै छलफल गर्छौं ।'
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित बुधवार भएको छलफलले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरेर सूचना टाँस्ने निर्णय गरेको थियो ।
