: सेयर धितोमा राखेर लिइने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेका कारण पनि पुँजीबजारमा पछिल्लो दुई वर्ष गम्भीर गिरावट आयो। २०७८ भदौ २ गते हालसम्मकै उच्च बिन्दु ३१९८ मा पुगेयता नेप्से करिब १४ सय अंकले घटेर १८१८ अंकमा झरेको थियो। अहिले नेप्से परिसूचक २००० अंकको हाराहारीमा छ। अर्थात् परिसूचक र पुँजीकरणको हिसाबमा लगानीकर्ताले एक तिहाइभन्दा बढी सम्पत्ति गुमाएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएर सेयर बजारलाई कस्ने प्रयास गरेको थियो। जसमध्ये ४ करोडको सीमा एक वर्षअघि नै हटाइए पनि १२ करोड रुपैयाँको क्याप अझै हटेको छैन। अहिले १२ करोड रुपैयाँको सीमा पनि हटाएर खुला गरिनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ। यसबारे अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि कन्भिन्स छन्।
नेप्से परिसूचकमा आएको गिरावटका कारण लगानीकर्ताले खर्बौं गुमाएका छन्। अहिले सेयर बजारले साढे दुई वर्षकै तल्लो १८१८ बिन्दु पार गरेर उकालो यात्रातर्फ छ। सारा सम्पत्ति बेचेर सेयरमा पैसा हालेका लगानीकर्ताले नेप्से ३२०० अंक नजिक पुगेको परिस्थितिभन्दा एक तिहाइ पुँजीकरण गुमाएका छन्। मूल्यका आधारमा कुरा गर्ने हो भने कम्पनीहरू दुई वर्षअघिको भन्दा आधा सस्तो भइसकेका छन्।null
केन्द्रीय बैंकले लगाएको १२ करोड रुपैयाँको सीमा भन्नाले सेयर धितोमा राखेर एक जना व्यक्ति वा एउटा कम्पनीले १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने भन्ने हो। जसकारण करोडौं रुपैयाँको सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ता अहिले चुप छन्। किनकि थप गुमाउने परिस्थितिमा लगानीकर्ता छैनन्। उनीहरू यस्ता परिस्थितिमा छन् न त उनीहरूले सेयर बेच्न सकेका छन् न त ऋण काढेर थप सेयर किन्न नै। बजारको दिशा ड्राइभ गर्ने ती लगानीकर्ता सुस्ताउँदा नेप्से बढ्न सकेको छैन। नेप्से परिसूचक र कम्पनीको मूल्य नबढ्दा अरू लगानीकर्तालाई प्रतिफल पाउने
विश्वास छैन।
जानकारहरू यस्तो शिथिलता ल्याउने एकमात्र कारण १२ करोड रुपैयाँको सीमा बताउँछन्। एक जना व्यक्तिले आठ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको छ र यदि सो व्यक्ति सञ्चालक रहेको कम्पनीले सेयर धितो कर्जा लिन चाहन्छ भने पनि कम्पनीले थप चार करोड रुपैयाँको मात्र ऋण लिन पाउँछ। त्यसैले १२ करोड रुपैयाँ लगानीकर्ताका लागि‘किलकिले’ बनेको छ।
के हो १२ करोडको सीमा ?
मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भनेको आफूसँग भएका वा आफूले किन्न खोजेका सेयर नै धितो राखेर थप सेयर किन्नको लागि लिइने ऋण हो। यस्तो ऋण एक जनाले वा एउटा संस्थाले १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण लिन पाइन्छ। आफूसँग धेरै सेयर छ, त्यस्तो सेयर धितो राखेर तपाईं कुनै उद्यम व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने ऋण पाइन्छ तर, सो ऋणबाट सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने १२ करोड रुपैयाँको अंकुश लाग्छ।
सेयर किन्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकले १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका हकमा एकल ग्राहक सीमा (सिंगल अब्लिगर लिमिट) भनेको छ। अर्थात् एउटै परिवारको सदस्यले वा एउटै कम्पनीका सञ्चालकले कुल १२ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जा पाउँछ।
१२ करोडको सीमा हटाउने हल्ला
अघिल्लो सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच वान–टु–वान वार्ता भयो। र, सँगै बाहिरियो अर्थमन्त्रीले १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन निर्देशन दिएको र गभर्नर पनि लचिलो भएको ‘शुभ खबर’।
अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीचको नियमित छलफलबाट बजारले फरक संकेत पाएको थियो। गत बिहीबार बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले पनि दुई साताभित्र वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय गरिसकेको छ। ब्याजदर घट्छ, १२ करोड रुपैयाँको सीमा पनि हट्छ, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दा केही लचिलो बन्छ भन्ने विश्वासका साथ अहिले सेयर बजार बढिरहेको छ।
गत शुक्रबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने निर्णय गरेको अड्कलबाजी भएको थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। त्यसअघि आर्थिक पत्रकारहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले १२ करोडको सीमा बढाएर १८ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए भने लगानीकर्तासामु आफू सो सीमा हटाउने पक्षमा रहेको बताएका थिए।
लगानीकर्ताहरू अहिले सेयरमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय आएको बताउँछन्। तर, १२ करोड रुपैयाँको सीमा नहटाएसम्म बजार थप बढ्न टेवा मिल्दैन। जुन दिन १२ करोड रुपैयाँको क्याप लगाइयो, लगानीकर्ताले सोही दिनदेखि नै विरोध गरेका हुन्। अहिले आएर अर्थमन्त्री पनि विपक्षमा छन्। लागनीकर्तासँगको कुरामा अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘१२ करोडको क्याप हटाउनुपर्छ, गभर्नरज्यूले आनाकानी गरिरहनु भएको छ। हामीले दबाब दिइरहेका छौं। उहाँले मान्नुभएन भने दबाब दिन अरू विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ।’
अर्थमन्त्रीको ढाडसकै आधारमा राष्ट्र बैंकबाट सकारात्मक कदमको अपेक्षामा लगानीकर्ता छन्। उनीहरूको तर्क यो छ कि १२ करोड रुपैयाँले नै लगानीको वातावरण खल्बलिएको छ, भएभरका व्यापारीको पैसा सेयर बजारमा फसेको छ। बजार यथास्थितिमा बस्ने हो भने व्यापारीले पैसा निकाल्न सक्ने छैनन्। बजार बढेर पैसा निस्कियो भने अन्य क्षेत्रमा लगानी हुन्छ, अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ। तर, दुई वर्षदेखि होल्ड भएको सेयर लगानीकर्ताका लागि ‘खोस्टा’ झैं भइरहेको छ। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष राजन लम्साल भन्छन्, ‘बेचौं करोडौंको सेयर छ, घाटा छ। नबेचौं होल्ड अवधि थपिँदा लागत बढेको बढ्यै छ। सस्तैमा फाल्न सकिँदैन। कर्जा लिऔं, राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइदिएको छ।’
त्यस हिसाबले राष्ट्र बैंक लचक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय लम्सालको छ। उनले थपे, ‘कम्पनीहरूमार्फत कर्जा लिनै नपाउने अवस्था छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा ८ करोड ऋण लिएको छु भने पनि कम्पनीले थप ४ करोडमात्र लिन सक्ने अवस्था छ। १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन नगरी हुँदैन। गभर्नरज्यूलाई यति धेरै दबाब आइसकेको छ। प्रतिपक्षी दल पनि सीमा हटाउनुपर्नेमा पक्षपोषण गरिरहेकाले सकारात्मक सन्देश आउला कि !’
यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसँगको भेटमा पनि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अघि नै सर्कुलर गरेर १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सेयर कर्जामा १२ करोड क्यापको जरुरी छैन । जोखिम भार पनि १५% आवश्यक छैन । गभर्नरलाई काम लगाउन नसक्नु र दोषमात्र लगाउनु पनि उचित होइन ।
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
चौतर्फी दबाब रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ करोड रुपैयाँको सीमामा सोचविचार गर्नुको विकल्प छैन। जतिसक्दो चाँडो पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
राजन लम्साल, उपाध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम
