मुख्य समाचार
स्वीट्जरल्याण्डसहित तीन मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको तयारी
स्वीट्जरल्याण्डसहित तीन मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको तयारी

: नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा युरोपेली मुलुक स्वीट्जरल्यान्डसहित तीन मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।


विश्वका ४० मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले स्वीट्जरल्यान्ड, इन्डोनेसिया र रुवान्डासँग हवाई सम्झौताको तयारी गरेको मन्त्रालयका नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिए । तीनवटै मुलुकसँग हवाई सम्झौताका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले समय र स्थान तय गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।

सहसचिव लामिछानेले भने,'अहिले तीन मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड, रुवाण्डा र इन्डोनेसियासँग नयाँ हवाई सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा छौं, हवाई सम्झौताको मस्यौदालाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर सम्झौताका लागि समय र स्थान तय गरिनेछ ।'

क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को ४१औँ महासभाका अवसरमा दुई देशबीच प्रारम्भिक हवाई सम्झौताको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीच एयर कनेक्टिभिटीका लागि एमओयु भएको र अरू धेरै मुलुकसँग पनि एमओयु पाइपलाइनमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

द्विपक्षीय हवाई सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्वपूर्ण अङ्ग पनि भएकाले यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लाने सरकारको नीति छ । हवाई सम्झौता नेपालको गौरवसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले नेपालले विभिन्न मुलुकसँग गरेका सम्झौताका माध्यमबाट ती मुलुकबीच संरचनागत सम्बन्ध कायम हुने तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । आइकाओको मापदण्डअनुरुप दुई मुलुकबीचको हितमा रहेर द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरिन्छ ।

सहसचिव लामिछानेले कुवेत र युएईको पुरानो हवाई सम्झौता समीक्षा गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए । 'कुवेत र युएईको पुरानो हवाई सम्झौता समीक्षा गर्न उनीहरुबाटै माग भई आएकाले नेपालले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी काम सुरु भएको छ,'उनले भने।

नेपालले हाल ४० देश र युरोपेली सङ्घ (ईयु) गरी ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये २० भन्दाबढी गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक अष्ट्रेलियासँग हवाई सेवा सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको छ । मुलुकमा निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णक्षमतामा उपयोग गर्न नयाँ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरिने उल्लेख छ । सरकारले नयाँ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपालले मध्यपूर्वी एशियाली मुलुक इन्डोनेसियासँग पनि छिट्टै हवाई सेवा सम्झौता गर्नेगरी तयारी गरेको छ । दुई मुलुकबीच हवाई सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्डोनेसिया–नेपाल दुईतर्फी उडानका लागि मन्त्रालयले आधिकारिक जिएसए तोकिसकेको छ । इन्डोनेसियाको गरुडा एयरका लागि नेपालको सोसाइटी इन्टरनेशनल आधिकारिक जिएसए रहेको छ ।

आगामी वर्षदेखि गरुडा एयरको जिएसए व्यवस्थापन गरिने सोसाइटी ट्राभलका सञ्चालन प्रमुख संगीता रौनियारले राससलाई बताए । यस्तै अफ्रिकी मुलुक रुवान्डासँग पनि नेपालले हवाई सम्झौतामार्फत दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तार गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

के छ हवाई सम्झौताको महत्व ?

नेपालले अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका साथै दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने सहसचिव लामिछानेले बताए । उनले भने, 'नेपालले कुन–कुन मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरेको छ भन्ने विषयको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व हुन्छ । कतिपय मुलुकले सिधा उडान गर्न सक्छन् । सम्बन्धित मुलुकमा ‘कोर्ड सेयरिङ’का एयरलाइन्समार्फत पनि सहज हवाई उडान हुने भएकाले हवाई सम्झौता हुनु भनेको राम्रो कुरा हो ।'

तीस एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा नेपालीसहित ३० वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स),हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी एयर इण्डिया, इन्डिको एयर, एयर चाइना, चाइना इस्टर्न, चाइना साउदर्न, सिचुवान एयरलाइन्स, तिब्बत एयरलाइन्स, भूटान एयरलाइन्स, विमान बङ्गलादेश र ड्रुक एयरले उडान गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, क्याथे प्यासिफिक, भिस्तारा, जजीरा एयरवेज, कोरियन एयरलाइन्स,श्रीलङ्कन एयरलाइन्स, टर्किस एयरलाइन्स, कतार एयरवेज, सिङ्गापुर एयरलाइन्स, एयर अरेबिया अबुदाबी, मलेसिया एयरलाइन्स, कुवेत एयरवेज, मालिन्दो एयर, सलाम एयर, थाई लाइन, थाई स्माइल एयरलाइन्सलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले विभिन्न ट्रान्जिट हुँदै नेपाल–अमेरिका उडान सेवा दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...