मुख्य समाचार
विदेश अध्ययनमा एक महिनामै बाहिरियो पौने ११ अर्ब
विदेश अध्ययनमा एक महिनामै बाहिरियो पौने ११ अर्ब

— चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (गत साउन) मै वैदेशिक अध्ययनमा पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७९ साउनको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा यो शीर्षकमा नेपालबाट बाहिरिएको रकम करिब ५१ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा वैदेशिक अध्ययनमा ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै सो शीर्षकमा देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि बढिरहेको छ । विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आयआर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेको जानकार बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता झाँगिँदै गएको, आर्थिक विकास लागि राज्यस्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको, रोजगारीको नयाँ अवसर सृजना नभएकोलगायत कारण अध्ययनका नाममा नेपालबाट बाहिरिने युवाको संख्या दिनानुदिन बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकहरूले नै कोभिड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै गएको देखाउनुले यो पुष्टि हुन्छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र घट्दो आयातले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा छ । तर हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा दीर्घकालमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । तत्कालै विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको उनीहरूले जनाए ।



‘केही महिनायता आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षमा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विदेशमा अध्ययनकै लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ हजार ७ सय ५१ जनाले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका थिए । यो एनओसी लिएकाको मात्र संख्या हो । पुराना विद्यार्थीका लागि पनि केही वर्षसम्म घरपरिवारले खर्च पठाउँछन् । यसकारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा एनओसी लिनेको संख्या घटे पनि अध्ययनमा बाहिरिने रकम बढेको हो ।

कोभिड महामारी हट्दै गएपछि एनओसी लिनेको संख्या बढ्दै आएको छ । ०७९ साउनदेखि ०८० असार मसान्तसम्म १ लाख २२ हजार ५ सय १४ जनाले एनओसी लिएकामा १२ हजार २ सय ९७ जनाको रद्द गरी १ लाख १० हजार २ सय १७ ले मात्र एनओसी पाएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । उच्च शिक्षा पढ्नभन्दा पनि विभिन्न कारणबाट एनओसी लिएर विद्यार्थी विदेसिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्काल नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या आउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदै आएको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । त्यसलाई रोक्न पहिलो चरणमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । एकैपटक नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सुरुमा शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने मुद्रा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...