— सुरक्षित कार्यस्थलको माग राख्दै चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीले बिहीबार पनि सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । ३ दिनदेखि काठमाडौंका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटनलगायत देशभरका अधिकांश अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरूको अगुवाइमा सुरक्षाको माग राख्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
देशभरका आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका नेपाल मेडिकल कलेजका डा. विष्णु झाले बताए । स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित काम गर्ने वातावरण नभएको उनले जनाए । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल, लमजुङको लमजुङ अस्पतालमा चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण कतिपय अस्पतालमा ओपीडी सेवासमेत अवरुद्ध भएको र ओपीडी सञ्चालन गरेका अस्पतालका पनि स्वास्थ्यकर्मी धर्ना, जुलुसमा सहभागी भएका कारण बिरामीले पाउने उपचार प्रभावित बनेको झाले जनाए । अस्पताल पुगेका बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित भएका गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले बुधबार स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (संशोधनसहित) कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । चिकित्सकले उक्त निर्देशनपछि पनि कारबाहीको ग्यारेन्टी र सुरक्षाको माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन् । दोषीलाई कारबाही हुनेमा चिकित्सकहरू शंका व्यक्त गर्छन् । मणिपाल अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी अझै सुरक्षित तरिकाले काममा फर्कने वातावरण नभएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
प्रहरीले समेत चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको गुनासो छ । प्रहरी निरीक्षकले नै डाक्टरमाथि कुटपिट गरेको सार्वजनिक वक्तत्व दिएका थिए । झाले नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको नेतृत्व नगरे पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा विरोधका कार्यक्रम जारी रहेको जनाए । ‘डाक्टर, नर्सलाई जसले जतिबेला पनि आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था छ, सुरक्षित छैनौं,’ उनले भने, ‘पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने वा बिदेसिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
सरकार र संघबीच भदौ ३१ गते चिकित्सक कुटपिटमा संलग्नलाई ऐनअनुसार मुद्दा चलाएर कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला हेटौंडाको सन्चो अस्पतालका दुई चिकित्सकमाथि आक्रमण भएपछि संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प पारेको थियो । त्यसयता पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
बयालपाटा अस्पताल अछामका स्वास्थ्यकर्मीले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेर भोक, निद्रा नभनी काम गर्दा पनि आक्रमण हुने त्रासले बिरामीको सेवामा समर्पित हुन असमर्थ रहेको जनाएका छन् । आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ । असोज ८ गते मणिपाल अस्पतालका डा. अनिल शाह र ७ गते लमजुङ अस्पतालका डा. सन्दीप अधिकारीमाथि कुटपिट भएको थियो । कुटपिटको आरोपमा पोखरा–५ का विनय गुरुङ र बेंसीसहर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष ऋषिराम बस्नेतलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेर म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ । यी अस्पताललगायत देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको जनाउँदै चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखेका हुन् । दोषीलाई कारबाही र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुने ग्यारेन्टीको माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनले सेवा प्रभावित बनेपछि बिहीबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । छलफल निष्कर्षविहीन बनेको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका डा.सुमन आचार्यले बताए । ‘मणिपाल अस्पताल अझै पनि रणभूमि जस्तो छ । डाक्टरहरू न्याय माग्दै हुनुहुन्छ । अर्को पक्ष राजनीतिक संरक्षणको आडमा धर्ना जुलुस गर्दै छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे ।
मेलमिलापमा घटना मिलाउने र सम्झौता गर्ने शंकामा आन्दोलन जारी राख्नुपरेको उनले सुनाए । ऐनमा सुधार गरेर स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित रहने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
चिकित्समाथि भएका कुटपिटको घटना र स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आक्रमण तथा कुटपिटका घटना बन्द गर्न र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोडका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोड एवं चिकित्सकले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा असर पुगेको उल्लेख छ ।
चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीले भोग्नुपरिरहेको समस्याको आयोगले विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । उपचार क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएको र त्यसको जवाफमा उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामी मर्कामा परेको आयोगको भनाइ छ । ‘शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ’चिकित्सकमाथि आक्रमणका शृंखलाबद्ध घटना विगतमा समेत हुँदै आएका थिए । यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारितामा असर परेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरू धराशायी बन्न पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।’ आयोगले स्वास्थ्योपचारका क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनविपरीत हुन जाने पनि आयोगको ठहर छ ।
